एक जुगमा एक दिन एक चोटि आउँछ,
उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ ।
गोपालप्रसाद रिमाल
२०६७ जेठ १४ गते यही ऐतिहासिक दिन थियो !
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यात्रा
(इ.सं. २००५ दखि अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन र प्रेस जगतका प्रमुख घटनाको संक्षिप्त अभिलेख)
सुशील कोइराला मन्त्रीमण्डल गठन
संविधान सभाको सबैभन्दा ठूले दलको हसियतले नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा २०७० माघ २९ गते दुइ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । त्यसपछि एमाले सामेल भएर फागुन १३ गते मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन भयो । जसअनुसार मन्त्रीमण्डल यसप्रकार छः
श्री सुशील कोइराला – प्रधानमन्त्री, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, रक्षा, वाणिज्य तथा आपूर्ति, विज्ञान,प्रविधि तथा वातावरण, शान्ति तथा पुननिर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम तथा रोजगार
मन्त्रीहरू
बामदेव गौतम – उप प्रधानमन्त्री, गृह
प्रकाशमान सिंह – उप प्रधानमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास
डा. रामशरण महत - अर्थ
विमलेन्द्र निधि – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
नरहरि आचार्य – कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला महेश आचार्य – वन तथा भू-संरक्षण
चित्रलेखा यादव – शिक्षा
डा. मीनेन्द्र रिजाल – सूचना तथा सञ्चार
राधाकुमारी ज्ञवाली – ऊर्जा
नारायणप्रकाश साउद – सिँचाइ
डा. नारायण खड्का – सहरी विकास
महेन्द्रबहादुर पाण्डे – परराष्ट्र
खगराज अधिकारी – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
भीमप्रसाद आचार्य – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
लालबाबु पण्डित – सामान्य प्रशासन
दलबहादुर राना – भूमिसुधार तथा व्यवस्था
कर्ण बहादुर थापा – उद्योग
हरिप्रसाद पराजुली – कृषि विकास
श्री पुरुषोत्तम पौडेल – युवा तथा खेलकुद
राज्यमन्त्री
टेक बहादुर गुरुङ – श्रम तथा रोजगार
संविधानसभाको दोस्रो पटक निर्वाचन
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मंसीर ४ गते सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनका केही तत्यांकः
कुल मतदाताः १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५
महिला मतदाता संख्याः ६१ लाख ६६ हजार ८ सय २९ (५० दशमलव ७६ प्रतिशत)
पुरुष मतदाता संख्याः ५९ लाख ८० हजार ८ सय ८१ (४९ दशमलव ३३ प्रतिशत)
तेस्रो लिङ्गी मतदाता संख्याः १ सय ५५
कुल मतदान स्थलः १० हजार १३; मतदान केन्द्रः १८ हजार ४ सय ५६ र अस्थायी मतदान केन्द्रः ३३६
प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा सिट संख्याः २४० । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सिट संख्याः ३३५ ।
कुल उम्मेदवार संख्याः १६ हजार ८ सय ३६ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फः ६ हजार १ सय २७ । समानुपितक प्रणालीतर्फ उम्मेद्वार संख्याः १० हजार ७ सय ९ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फः महिला उम्मेदवारः ६ सय ६७ (१०.८९ प्रतिशत) । समानुपितक प्रणालीतर्फः महिला उम्मेदवारः ५ हजार २ सय ९१ (४९.४१ प्रतिशत) । तेस्रो लिङ्गी उम्मेद्वारः १
निर्वाचनको कुल खर्चः ७ अर्ब ७५ करोड ।
निर्वाचन परिणामः
नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्ष तर्फ १०५ सिट र समानुपातिक तर्फ ९१ सिटसहित कुल १९६ सिट जितेर पहिलो दल बन्यो ।
नेकपा एमाले प्रत्यक्ष तर्फ ९१ सिट र समानुपातिक तर्फ ८४ सिटसहित कुल १७५ सिट जितेर दोस्रो ठुलो दल बन्यो ।
एमाओवादि प्रत्यक्ष तर्फ २६ र समानुपातिक तर्फ ५४ सिटसहित कुल ८० सिट जितेर तेस्रो बन्यो । प्रत्यक्षमा एक स्थान पनि नजितेको राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा २४ सिट पाएर चौथौ ठुलो दल बन्यो ।
अरू २६ दलले समानुपातिक तर्फ प्राप्त मतको अधारमा १ देखि १० सिट जितेका छन् । यसरी संविधान सभामा कुल ३० दलको प्रतिनिधित्व छ ।
खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित चुनावी मन्त्रीपरिषद्
खिलराज रेग्मी, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, रक्षा; सहकारी तथा गरीबी निवारण
मन्त्रीहरू (सबै मन्त्रीहरू नेपाल सरकारका भूतपूर्व सचिवहरू)
माधवप्रसाद घिमिरे - गृह र परराष्ट्र
हरिप्रसाद न्यौपाने - कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला र श्रम तथा रोजगार
ऋद्धिबाबा प्रधान - महिला, वालवालिका तथा समाजकल्याण र भूमिसुधार तथा व्यवस्था
विद्याधर मल्लिक - सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
माधवप्रसाद पौडेल - सामान्य प्रशासन; सूचना तथा सञ्चार र शिक्षा
शंकरप्रसाद कोइराला - अर्थ; उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति
छविराज पन्त - भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास
टेकबहादुर थापा (घर्ती) - कृषि विकास र वन तथा भू-संरक्षण
रामकुमार श्रेष्ठ - युवा तथा खेलकुद; शान्ति तथा पुननिर्माण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ़ड्डयन
उमाकान्त झा - उर्जा; विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण र सिंचाइ
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन
संविधान सभाको अवसानपछि चुनावको मिति तोकिए पनि डा. बाबुराम भट्टराइको सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूले विश्वास गरेनन् । राजनीतिक दलहरूको आपसमा अति अविश्वासले गर्दा राजनीतिक दलहरूबाट नै सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि प्रमुख चार दल र मधेशी मोर्चा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायधीशको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रीपरिषद गठ्न गर्न सहमत भए । उनीहरूले ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर चुनाव गर्ने बाटो खोले ।
फलस्वरूप चैत १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन भयो । नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरू (मुख्यसचिव र सचिव) लाइ मन्त्री परिषदको सदस्य बनाइयो ।
११ बुँदै सहमति अनुसार २०७० सालको असार ७ गते चुनाव गर्ने र त्यो दिन सम्भव नभए मंसिरसम्म चुनाव गर्ने बुँदा छ ।
एघार बुँदे सहमतिः
१. चुनावी सरकारको संरचना, काम कर्तव्य र अवधि
१.१. संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसदको निर्वाचन २०७० साल असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिनेछ। यसका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ र सो मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष र मन्त्री रहनेछन्।
१.२. संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्।
१.३. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारबाट सबै निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गरिनेछ।
१.४.१. सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्नेछन्।
१.४.२. अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ।
१.४.३. मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य सबै कामहरू संविधानबमोजिम अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
तर दीर्घकालीन प्रकृतिका कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने छैन।
१.४.४. प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्।
१.४.५. कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रही सम्पादन हुनेछ।
१.५ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सङ्ख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ। मन्त्रीहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। यसो गर्दा समावेशी मान्यतालाई ध्यान दिइनेछ।
१.६ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधी संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
१.७ प्राविधिक कारण वा काबुबाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन २०७० साल असार ७ गतेभित्र हुन सकेमा २०७० साल मङ्सिर मसान्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्नेछ।
१.८. अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पूर्ववत पदमा फर्कनेछन्।
२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन र कार्य क्षेत्र
२.१. संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुनेछ।
२.२ यसको कार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम हुनेछ :
२.२.१ निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने। काबु बाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसकेका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ।
२.२.२ राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाइ राख्न प्रयत्नशील रहने।
२.२.३. अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सहमति, राय र परामर्श दिने।
यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र सञ्चालन प्रक्रिया समितिले स्वयम् निर्धारण गर्नेछ।
३. संविधानसभाका सदस्यको सङ्ख्या र अवधि
३.१ संविधानसभा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू महिला, दलित, उत्पीडित जाति/ आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, किसान, श्रमिक/मजदुरलगायत सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी आधारमा हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहने छन्। निर्वाचन क्षेत्र हाल कायम भए बमोजिम रहनेछ।
३.२. संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि नयाँ संविधान बमोजिम हुनेछ।
४. मतदाता नामावली
४.१. निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरू मतदाता हुनेछन्।
४.२. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको मतदाता नामावलीलाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले हालसम्म अद्यावधिक गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र साथै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन तथा (ख) उपयुक्त अनुसार पनि नाम छुटेका व्यक्तिका हकमा २०६४ साल र त्यसपछिको मतदातासूचीका आधारमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ अनुसार मतदाता अद्यावधिक गर्न, गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलगायतका निकायको समन्वयमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
४.३. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पछि सम्पूर्ण बालिग नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ र त्यसै आधारमा मतदाता सूची तयार पारिनेछ।
५. बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरू
५.१. राजनीतिक दलहरूकाबीच सहमति गरी सोही अनुरुप बाधा अड्काउसम्बन्धी आदेशमा समावेश हुने विषयहरू तय गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार परी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सो सिफारिशअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको शपथ गराइनेछ। यी सबै कामहरू क्रमशः एकसाथ गरिनेछन्।
५.२. उक्त सिफारिश बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरू कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतः निस्त्रि्कय हुनेछन्।
६. निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक प्रवन्ध
यो सहमतिअनुरुप राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगले प्रवन्ध गर्नेछ।
७.१. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रिक्त पदमा यथाधीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गरिनेछ।
७.२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरी यथाशीघ्र नियुक्ति गरिनेछ।
७.३. परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गरिने व्यक्ति बाहेकका राजदूतका रिक्त पदहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ।
८. विघटित संविधानसभाका कामहरूको स्वामित्व लिनेबारे
संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूकाबीच भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिइनेछ।
९. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू
९.१. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। यस सन्दर्भमा नेपाली सेनामा तालिम गरिरहेको पूर्व माओवादी सेनाका लडाकुहरूको दर्जासम्बन्धी विषयलाई विगतमा भएको सहमति तथा आवश्यक तालिम, अभ्यास र प्रक्रियाको आधारमा विशेष समितिबाट तुरुन्त निर्णय गरिनेछ।
९.२. सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोगको गठनका लागि आवश्यक कानुन तुरुन्त तर्जुमा गरिनेछ।
९.३. विगतको द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा लगायतका सबै सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालालाई तुरुन्त फिर्ता गर्न एनेकपा (माओवादी) ले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नेछ।
१०. नागरिकताको विषय
जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइनेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि तत्काल उक्त कार्य गर्न आवश्यक भएकाले सविधानको बाधा अड्काउ फुकाउद्वारा त्यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।
११. स्थानीय निकायको निर्वाचन
स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७० सालभित्र गर्नेगरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
अध्यक्ष
एनेकपा (माओवादी)
सुशील कोइराला
सभापति
नेपाली काँग्रेस
झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
नेकपा (एमाले)
विजयकुमार गच्छदार
संयुक्त लोकतान्त्रिक मेधसी मोर्चा
मोर्चाको तर्फबाट
२०६९ साल फागुन ३० गते
संविधान नबनाइकनै संविधानसभाको म्याद सकियो !
२०६९ जेठ १४ गते ।
नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभा मध्यरातमा अचानक विघटन भएको छ । नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने अवसर गुमेको छ र बन्दै गरेको नयाँ संविधान अलपत्र परेको छ ।
संविधानसभाले चार वर्षदेखि बनाउन थालेको संविधानको खाका लगभग तयार भए पनि नेपालको संघीय स्वरूपका बारेमा दलहरूबीच सहमति हुन नसके पछि संविधानले पूर्णता पाउन सकेन फलस्वरूप नयाँ संविधान जारी नगरी निर्वाचित संविधानसभा विघटन भयो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरी रूपान्तरित संसद्लाई निरन्तरता दिने सहमतिसमेत बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने घोषणा गर्यो ।
संविधानसभाको घोषित निर्वाचनका लागि गर्नु पर्ने संवैधान संशोधन तथा कानुनी व्यवस्था हनु सक्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा देशको राजनीतिक भविष्य अन्यौलमा परेको छ । राजनीतिक संकट गहिरिने सम्भावना बढ्दै छ ।
नेपालमा २०५२ फागुनमा माओवादीको दश वर्षे जनयुध्द सुरू भएको थियो । जनयुध्द चलिरहेको अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ माघमा निर्वाचित सरकार विघटन गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । फलस्वरूप हत्या र हिंसामा विश्वास नगर्ने राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच १२ बुँदै सहमतिमा सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि माओवादी र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा निरंकुश राजतन्त्रको विरूध्द दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो ।
जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्र शाहलाई घुँडा टेकाएको थियो । माओवादीहरूको प्रतिनिधित्व सहित विघटित संसदको पुनर्स्थापना भयो । फलस्वरूप २०६३ साल वैशाख ११ गते देशमा लोकतन्त्रको स्थपना भयो ।
पुनर्स्थापित संसदले अन्तरिम संविधान, २०६३ बनायो । सो संविधानले राजतन्त्र निलम्बित गर्यो । संविधान अन्तर्गत २०६४ चैत २८ गते व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक गरी ६०१ जना सदस्य भएको संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।
व्यवस्थमिका संसदको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले अन्तरिम संविधानबाट निलम्बित राजतन्त्रलाई विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो ।
दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले म्यादभित्र संविधान बनाउन सकेन । यसले चार पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल बढाएर चार वर्ष पुर्यायो ।
यसबीच सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने कुरामा हस्तक्षेप गर्यो । २०६९ मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी नगरे संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला गर्यो ।
अन्तिम अवस्थामा एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माण गर्ने कि बहुजातीय पहिचानको प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने विषमा राजनीतक दलहरूबीच कुरा मिलेन । माओवादी र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माणमा अडिग भए भने कांग्रेस-एमालेसहित दलहरूले बहुजातीय प्रदेश निर्माणको अडान लिए ।
संविधानसभालाई अधुरै समाप्त हुन नदिन अन्तम घडीमा केही उपायहरू गर्ने प्रयास समेत विफल भयो । बेलाबेलामा, अन्तिम समयमा सहमति गरी चमत्कार देखाउँदै आएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जेठ १४ गते मध्यरातिसम्म भए पनि कुनै वैधानिक बाटोमा सहमति गर्छन् भन्ने आम सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । तर त्यसो हुन सकेन । राती १२ बजे संविधानसभाको अवसान भयो ।
अब राजनीतिक निकासका लागि संवैधानिक तथा कानुनी बाटाहरू बन्द भएका छन् । केवल राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिले मात्रै निकास निस्कन सकछ ।
अन्तरिम संविधानका संरक्षक तथा निर्वाचित राष्ट्रपति डा. रामवरणा यदवले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार लाई कामचलाउ सरकार भन्नु भएको छ । साथै उहाँले सबै कुरा राजनीतिक दलहरूको सहमितबाट हुने र राष्ट्रिय सहमतिबेगर आफू कुनै कदम चाल्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ ।
संविधानसभाको कार्यकाल नयाँ संविधान नबन्दासम्म !
२०६७ फाल्गुन १२ गते । संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि गरेको फैसलाको व्याख्या सार्वजनिक भएको थियो । संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाउने निर्णयविरुद्धको रिट खारेज गर्दै न्यायाधीशहरू बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले कात्तिक १८ को उक्त फैसला गरेको थियो । कार्यकालभन्दा नयाँ संविधान बनाउने दायित्व महत्त्वपूर्ण हुने विशेष इजलासको फैसलामा उल्लेख छ ।
'समयसीमा समाप्त हुन लाग्यो भन्दैमा हतार गरेर आफ्नो म्यान्डेटविपरीत हुने गरी संविधान लेखिँदैन,' फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । 'संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम संविधानसभाबाट पारित भएको नयाँ संविधान लागू नभएसम्म संविधानसभा विघटन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन,' विशेष इजलासले संविधानको धारा ८२ को सन्दर्भसहित भनेको छ ।
'संविधानसभाले दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने धारा ६४ को व्यवस्थालाई बाध्यात्मक नभई निर्देशात्मक भन्नुपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'संविधानसभामार्फत नेपाली जनताको संविधान बनाउने अधिकारलाई साकार बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नु राज्यको दायित्व हो ।'
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित
२०६८ भाद्र ११ गते । व्यवस्थापिका संसदले एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको छ । संसदमा भएको चुनावमा माओवादीका तर्फबाट डा. भट्टराई र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । डा. भट्टराईलाई लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र साना दलहरूको समर्थन प्राप्त भएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई ३ सय ४० सभासदको समर्थन प्राप्त भएको थियो भने रामचन्द्र पौडेलले २ सय ३५ मत पाएका थिए ।
डा. भट्टराई नेपालको पाँचौं निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नौ महिना, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १ वर्ष ८ महिना र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले ७ महिना गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्नु भएको थियो । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार पनि नौ महिना चलेको थियो ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्बाचित
२९६७ माघ २० गते । व्यवस्थापिका संसदले एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गर्यो । उहाँले आफ्नै दल र सम्बिधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एकिकृत (माओवादी) लगायत अन्य दलहरुको मतसहित जम्मा ३६८ मत पाउनु भएको थियो ।
खनालका प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले १२२ मत पाउनु भएको थियो भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालगायत साना दलको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छेदारले मधेशी दलका सबै मत पाउन सक्नु भएन । यसअघि १६ पटकका निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका रामचन्द्र पौडेलले १२४ सम्म मत पाउनु भएको थियो ।
नेपाल कम्युष्टि पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाल नेपालको ३४ औ प्रधानमन्त्री एवं गणतन्त्र नेपालको तेश्रो प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा राजिनामा
२०६७ असार १६ गते । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गरेपछि पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गर्नु भयो । उहाँले “देशलाई अनिर्णय र अनिश्चयमा राखिरहनु उचित नहुने हुँदा सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छु।” भन्नु भयो । राष्ट्रपतिले उहाँको राजिनामा स्वीकार गर्नुभयो ।
सरकार बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री नेपाल माओवादीको चरम विरोध व्यहोर्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री नेपाल शान्ति प्रकृया र संविधान लेखनले पुर्णता पाओस् भनेर राजनीतिक निकास र सहमतिको बाटो खुला गर्न राजिनामा दिएको बताउनु भएको थियो ।
संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप
२०६७ जेठ १५ गते । राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिको फलस्वरूप संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्षका लागि थपिएको छ । सहमतिमा पुग्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण संविधानसभा विधिवत रूपमा अन्त हुन करिब १७ मिनेट बाँकी रहँदा जेठ १४ गते शुक्रबार राति ११.४३ बजे संसद् बैठक बसेको थियो ।
संसदले अन्तरिम संविधानको धारा ६४ संशोधन गरेपछि संविधानसभाको कार्यकाल २०६८ जेठ १४ सम्म थपिएको छ । त्यसपछि पनि संकटकालीन अवस्थामा ६ महिना विस्तार हुनसक्ने विशेष व्यवस्था भने कायमै छ । सदनले विधेयकमाथि छलफलका लागि ७२ घन्टा समय दिनुपर्ने कार्यव्यवस्था नियमावलीको प्रावधान निलम्बन गरी छोटो प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गरेको हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन
२०६६ चैत ७ गते । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भयो ।
२०६६ पुस २४ गते । नेपाली कांग्रेसका सभापतिको अध्यक्षतामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सदस्य भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन ।
२०६६ भदौ १२ गते । नीलाम्बर आचार्य संवैधानिक समितिको अध्यक्ष निर्वाचित ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित
२०६६ जेठ ९ गते । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित । ११ गते तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन र शपथ ग्रहण । १३ गते प्रधानसेनापति पदमा रूक्मांगत कटवाललाई कायम गरियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा राजिनामा
२०६६ बैशाख २१ गते । सरकारले प्रधानसेनापतिलाई हटाएकोमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई पदमै बसिरहन पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा राजिनामा ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित
२०६५ साउन ३१ गते । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संविधानसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्यो ।
संविधानसभामा भएको मतदानमा कुल ५७७ मत खसेकोमा प्रचण्डको पक्षमा ४६४ मत परेको थियो भने उहाँको प्रतिद्वन्द्वी शेरबहादुर देउवाको पक्षमा ११३ मत परेको थियो ।
नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डलाई, नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले) र मधेशी जनधिकार फोरमले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री पदको उम्मेद्वार उठएको थियो र अरू २१ दलले समर्थन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस मात्र विपक्षमा उभियो भने राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा तटस्थ बसे । देउवाको पक्षमा नेपाली कांग्रेसको ११२ र एक जना स्वतन्त्र सभासदमको मत परेको थियो ।
डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित
२०६५ साउन ६ गते । संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति पदमा डा. रामवरण यादवलाई चुन्यो ।
राष्ट्रपति पदका लागि भएको चुनावमा उहाँको प्रतिद्वन्द्वी रामराजा प्रसाद सिंह हनुहुन्थ्यो । साउन ४ गते भएको मतदानमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएपछि साउन ६ गते पुनः मतदान हुँदा डा. यादव विजयी हुनु भयो । संविधानसभामा विद्यमान ५९४ सदस्यमध्ये ५९० सदस्यले मतदान गरका थिए । डा यादवको पक्षमा ३०८ मत परेको थियो । राप्रपा नेपालका चार जना सदस्यले मतदानमा भाग लिएनन् ।
डा. यादव धनुषा जिल्लाको सपही गाविस ९ मा निम्नमध्यम वर्गीय किसान परिवारमा वि.सं. २००४ सालमा जन्मनु भएको थियो । उहाँ थानी यादव र रामरती यादवका काइँला छोरा हुनुहुन्छ ।
उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा
२०६५ साउन ४ गते भएको उपराष्ट्रपति पदको मतदानमा पूर्वन्यायाधीश परमानन्द झा निर्वाचित हुनु भयो । उहाँले ३०५ मत ल्याई प्रतिद्वन्द्वी शान्ता श्रेष्ठलाई पराजित गर्नु भएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको काम क. संविधानको संरक्षकत्व ग्रहण गर्नु ।
परम्परादेखि राष्ट्रप्रमुखले गर्दै आएका धार्मिक एवं सांस्कतिक पर्वहरुमा उपस्थित हुनु एवं अवलोकन गर्नु हो । नेपाली सेनाको सर्वोच्च पद परमसेनाधिपति राष्ट्रपति हुने व्यवसथा छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यकाल बढीमा दुई वर्षको हुनेछ तर संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गरी निर्वाचन सम्पन्न भई अर्को व्यक्ति निर्वाचित नहुन्जेलसम्म राष्ट्रपति आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत
२०६५ जेठ १५ । नवनिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले बुधबार राती ११.२० बजे गणतन्त्र कार्यान्वयनका प्रस्ताव पारित गरी राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गर्यो । संविधानसभाले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर राजाका सट्टामा संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अब नेपाली जनता वास्तवमै सार्वभौम भएका छन् ।
संविधानसभामा प्रस्तुत गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्दा पक्षमा ५ सय ६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो । तीन सदस्य अनुपस्थित रहे । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनयन हुन बाकी रहेको र संविधानसभा अदालतले दर्ुइ सदस्यलाई शपथग्रहणमा रोक लगाएकाले संविधानसभामा ५ सय ७३ सदस्य छन् । त्यसमध्ये पाँचजना दुई ठाउँबाट निर्वाचित भएका र बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सदस्यले बराबर मत भएमा मात्र मत दिने प्रावधान रहेकाले ५ सय ६४ मत परेको हो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरमसहित सभामा उपस्थित २५ मध्ये २४ दलका सम्पूर्ण सभासद्ले गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गरे भने राप्रपा नेपालका चार सदस्यले मात्र विपक्षमा मतदान गरे ।
संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र राजदरबार सचिवालयलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । साथै संविधानसभाले राजदरबार र त्यसमा रहेका सम्पत्ति एवं सम्पदाको सुरक्षा गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सरकारको आदेशमा नारायणहिटी राजदरबारको अगाडि रहेको राजाको शाही निशान अंकित झन्डाको ठाउँमा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर गणतन्त्र कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएको छ ।
संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणाअघि प्रचलित कानुन, परम्पराबमोजिम राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आम नेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्नरूपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य गरेको छ । सरकारले नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यसभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक संग्रहालयलगायत राष्ट्रय हितमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।
संविधानसभाका सदस्यहरुद्वारा शपथग्रहण
जेठ १४ गते । संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि सभासदहरुले शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहमा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । उमेरमा प्रधानमन्त्रीपछिका सबैभन्दा पाका सदस्य कुलबहादुर गुरूङले सबैभन्दा पहिले आफूले शपथग्रहण गर्नु भयो । त्यसपछि अरु सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउनु भयो । २०० जना सदस्यले आआफ्नो मातृभाषामा शपथ खाए भने अरुले नेपाली भाषामा शपथ खाए ।
संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न
जनता परिवर्तन, शान्ति र नयाँ नेतृत्वको पक्षमा
नेपालको शान्ति प्रकृयाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते (२००८ अप्रैल १०) अभूतपूर्व रुपमा शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन, मतदान र मतगणनाको पर्यवेक्षण गर्न आएका झण्डै एक हजार विदेशी पर्यवेक्षेकहरु चुनावमा जनताको उत्साह र शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न भएको देखेर छक्क परेका छन् । चुनावको पर्यवेक्षणमा संलग्न झण्डै एक लाख स्वदेशी पर्यवेक्षकहरुले पनि समग्रमा निर्वाचन धाँधलीरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएका छन् ।
चुनावको नतिजाले जनताको शान्ति र परिवर्तनको चाहना, पुरानो दल र नेतृत्वप्रति वितृष्णा तथा नयाँ र युवा नेतृत्वप्रति आकर्षण स्पष्ट भएको छ । जनताले जातीय र क्षेत्रीय आधारलाई पनि बेवास्ता गरेर नयाँ नेपालको निर्माणको लागि व्यापक र समझदारीपूर्ण कदम चाल्न पनि संकेत गरेका छन् ।
राज्यको नयाँ नेतृत्व अब माओवादीको जिम्मामा जाने स्पष्ट भएको छ । पहिलो विजयोल्लासका अवसरमा चैत ३० गते साँझ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले युगान्तकारी परिवर्तनसँगै नयाँ युगको थालनी भएको अभिव्यक्ति दिँदै जनताको आदेश इमानदारीसाथ पालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । भावी स्थिति र नीतिको बारेमा स्पष्ट पार्दै उनले दिगो शान्ति, संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, द्रुत आर्थिक विकास र बहदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्ने र नयाँ संविधान सबै दलले मिलेर बनाउने कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ ।
माओवादी सरकारमा सामेल
पुस १६ गते । गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचनसहित २२ बुँदे माग राखेर गएको असोज १ गते सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी पार्टी आफ्ना माग पूरा भएपछि पुनः सरकारमा सामेल भएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रीको जिम्मेवारी कृष्णबहादुर महराले संभाल्नु भएको छ । अन्य मन्त्रीहरुमा मातृका यादवले वन तथा भूसंरक्षण, हिसिला यमीले भौतिक योजना तथा निर्माण, देव गुरुङले स्थानीय विकास र पम्फा भुसालले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्भाल्नु भएको छ ।
२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा सँगै माओवादीहरु व्यवस्थापिका संसदमा सामेल भएका थिए । पहिलो पटक २०६३ चैत ८ गते माओवादीका पाँच जना मन्त्री सरकारमा सामेल भएका थिए ।
अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन
नेपाल संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित
कार्यान्वयन संविधानसभाको चुनावपछि
पुस १३ गते । व्यवस्थापिका-संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधन पारित गरेको छ जसअनुसार नेपाल 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य' भएको छ । तर यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ । यसबाट नेपलमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भएको छ । राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधानसभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसदको दुईतिहाई बहुमतले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न सकिने छ ।
तेस्रो संशोधन अनुसार अब राष्ट्रपमुखले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ । साथै संविधानसभाको चुनाव सरकारले तोकेको मितिमा तर २०६४ सालभित्रै गर्ने र संविधानसभामा ६०१ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि पुस ८ गते सात दलबीच भएको २३ बुँदे सहमतिअनुसार संविधानसभाको चुनावमा बहुमतीय प्रणालीबाट ४२ प्रतिशत र समानुमातिक प्रणालीबाट ५८ प्रतिशत सदस्य निर्वाचल गर्ने र सदस्यसंख्या ६०१ पुर्याउने निर्णय भएको थियो । यसअनुसार अब संविधानसभामा प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५ र मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित २६ जना सदस्य हुनेछन् ।
गत असोजमा सात दल र सरकारले माओवादीको गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सर्तबारे निर्णय गर्न नसकेपछि दलहरूले चुनाव सार्ने विकल्प रोजेका थिए । माओवादीका सर्तबारे दलहरूबीच गम्भीर मतभेद भएकोले शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भई देश राजनीतिक अन्यौलतिर लागेको थियो ।
संविधानसभाको चुनाव पहिले तोकिएको मिति गएको जेठमा हुन नसकेपछि दलहरूले सर्वसम्मतिबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गरी मंसिर ६ गतेको मिति तोकेका थिए ।
श्रमजीवी पत्रकार विधेयक पारित
साउन २३ – व्यवस्थापिका संसदले श्रमजीवी पत्रकार पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।
साउन २७ गते सभामुखबाट ऐन प्रमाणित भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले पत्रकारको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ भन्दै पत्रकार महासंघले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका छन् । यसअघि सञ्चार गृहहरूले लामो समयसम्म पत्रकारलाई करारमा राखेर काम लगाउँदै आएका थिए । फलस्वरूप २०५१ मा पहिलो पटक बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भएको थिएन ।
संशोधित ऐनका मुख्य विशेषताहरू यसप्रकार छन् :
सञ्चार गृह (प्रकाशक, प्रसारकहरू) ले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी पत्रकार करारमा राख्न पाउने छैनन् । सञ्चार गृहले कुनै व्यक्तिको विशेषज्ञ सेवा लिनुपर्ने भएमा व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रारको स्वीकृति लिई निश्चित समयावधि तोकी श्रमजीवी पत्रकारको पदमा करारमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न १३ सदस्यीय समति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा श्रमजीवी पत्रकारका तीन प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिमा सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसका अन्य सदस्यमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका सभापति, व्यवस्थापकबाट तीन जना, कर्मचारी वा कामदार र श्रम तथा अर्थ विशेषज्ञबाट एक/एक सदस्य र प्रेस रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । उनीहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गरी सिफारिस गर्न नसके सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चार गृहको कामको सिलसिलामा श्रमजीवी पत्रकारलाई चोटपटक, अंगभंग, मृत्यु वा व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भए सम्बन्धित संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ
।
सरकार र सञ्चार गृहहरूले पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्घिका लागि अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । त्यसका लागि सरकारले सञ्चार गृहलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । सञ्चार गहले पनि वाषिर्क कुल आयको एक प्रतिशत रकम पत्रकारको क्षमता अभिवृद्घिका लागि अनिवार्य छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको
अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो
संशोधन
संसद्ले राजतन्त्र हटाउन सक्ने
जेठ ३० - अन्तरिम संसद्ले दुई तिहाइ बहुमतबाट राजतन्त्र हटाउन सक्ने
प्रावधान राखी अन्तरिम संविधान संशोधन गरेको छ ।
संविधानका ११ वटा धारामा संशोधन गरिएको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङले
बुधबार राति नै प्रमाणीकरण गरेपछि अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन
लागू भएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसारः
राजाबाट संविधानसभा चुनाव हुन नदिन षड्यन्त्र भएमा संसद्ले दुई तिहाइ
बहुमतबाट राजतन्त्र हटाउन सक्नेछ ।
संविधानसभा चुनाव आगामी मंसिरमा गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले
चुनावको तिथि तोक्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको 'विवादास्पद' प्रतिवेदन पुनरावलोकनको
जिम्मेवारी पुरानै आयोगलाई दिइएको छ ।
संसदका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
ल्याउन र दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी हटाउन सक्नेछन् ।
तर त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव छ महिनामा एकपटकमात्र ल्याउन सकिनेछ
।
प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था
राखिएको छ, त्यसलाई अनिवार्य भने गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको
मत लिनसमेत दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ ।
संसदका एक चौथाइ सदस्यले विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेमा प्रधानमन्त्रीले
१५ दिनभित्र संसदको बैठक अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्नेछ ।
कानुन बनाएर राप्रपालाई संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिने
व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि संविधानमा विपक्षी दलसम्बन्धी कुनै व्यवस्था
थिएन ।
रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनको दमनमा दोषी ठहर्याएका र बैंकको कालोसूचीमा
परेका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभा चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाउन कानुन
बनाउने बाटो खोलेको छ ।
संशोधनको
पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
माओवादीसहित
अन्तरिम सरकार गठन
चैत १८ अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादी सहितको २२ सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन
गरेको छ ।
अन्तरिम सरकार गठनसँगै जनआन्दोलन- ०६२/६३ को सफलतापछि सात दल र माओवादीबीच
सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार गरेको छ ।
अन्तरिम सरकासको मन्त्रिमण्डलको गठन यस प्रकार भएको छः
नेपाली कांग्रेस
गिरिजाप्रसाद कोइराला- प्रधानमन्त्री, रक्षा
रामचन्द्र पौडेल- शान्ति तथा पुनर्निर्माण
महन्थ ठाकुर- वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि
डा. रामशरण महत- अर्थ
कृष्णप्रसाद सिटौला- गृह
नेकपा एमाले
साहना प्रधान- परराष्ट्र
प्रदीप नेपाल- शिक्षा तथा खेलकुद
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ- संस्कृति, पर्यटन
छविलाल विश्वकर्मा- कृषि तथा सहकारी
राज्यमन्त्री
रामचन्द्र यादव- सामान्य प्रशासन
मोहनसिंह राठौर- शिक्षा तथा खेलकुद
नेकपा माओवादी
कृष्णबहादुर महरा- सूचना तथा सञ्चार
देव गुरुङ- स्थानीय विकास
मातृका यादव- वन तथा भू-संरक्षण
हिसिला यमी- भौतिक योजना तथा निर्माण
खड्गबहादुर विश्वकर्मा- महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण
नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ- कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
राज्यमन्त्री
रमेश लेखक- श्रम तथा यातायात
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की- जलस्रोत
इन्द्रबहादुर गुरुङ- कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
जनमोर्चा
मन्त्रीको निर्णय हुन बाकी
नेमकिपा
सरकारमा नजाने निर्णय
सद्भावना (आनन्दीदेवी)
राजेन्द्र महतो- उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति
वाममोर्चा
जगतबहादुर बोगटी- भूमिसुधार तथा व्यवस्था
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
मा पहिलो संशोधन
फागुन २५ - व्यवस्थापिका संसद्ले
राज्यको पुनःसंरचना, संघीय शासन प्रणाली, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक
समावेशी प्रतिनिधित्व र तर्राईमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गर्ने
प्रावधान राखेर अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गरेको छ । मधेसमा
भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमार्फ आठ दलले
व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारले यो संशोधन प्रस्ताव ल्याएको
हो ।
संशोधित प्रावधानहरू
राज्यको पुनःसंरचना
संघीय शासन प्रणाली
सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व
तर्राईमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि
संशोधनको पूर्णपाठ
पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
अन्तरिम संविधान जारी
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा विघटन
नेकपा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश
माघ १ गते ।
जनआन्दोलनको बलबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकले नेपाल
अधिराज्यको अन्तरिम संविधान २०६३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
अन्तरिम संविधान जारी भएको लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि
नेकपा माओवादीका ७३ जना सांसद र आठ राजनीतिक दलले मनोनित गरेका ४८
जना नयाँ सांसदसहित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको स्थापना भयो ।
नेपालको
अन्तरिम संविधान २०६३ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाले
गठन गरेको सरकारले गरेका प्रमुख निर्णय र महत्वपूर्ण घटनाहरूः
सूचनाको हक विधेयक तयार
६ मंसिर, २०६३
सूचनाको हक विधेयक सरकारले प्रस्ताव गरेको
सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलले सूचनाको
हकसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक कुनै पनि निकायले कनै
पनि सार्वजनिक सूचना लुकाउन नपाउने, सूचना लुकाउनेमाथि कार्वाही
गरिने, यसको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सूचना गठन गर्ने व्यवस्था छ
।
सूचनाको
हक विधेयकको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
विस्तृत शान्ति
सम्झौता सम्पन्न
मंसिर ५ गते ।
सात राजनीतिकदलको सरकार
र नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता
सम्पन्न भएको छ । सम्झौताबाट नेपालमा विगत एघार वर्षदेखि चलिरहेको
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ । राज्य संचालनमा राजाका सबै अधिकार
समाप्त गरिएको छ । साथै अन्तरीम संविधान, अन्तरीम संसद, अन्तरीम
सरकार हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनको बाटो खुलेको छ ।
विस्तृत
शान्ति सम्झौताको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले
प्रतिवेदन बुझायो
अध्यक्ष (राजा) सहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई कारबाहीका लागि
कानुन बनाउन सुझाव
४ मंसिर २०६३
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले जनआन्दोलन-२
मा सत्ता दुरुपयोग र दमनमा दोषी ठहर्याउँदै मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षका
हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रसहित तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई
कानुन बनाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई सिफारिस
गरेको छ । आयोगले राजासहित २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ
।
सात दल र माओवादीबीच
ऐतिहासिक सहमति सम्पन्न
२१ कार्तिक
एघार वर्षे द्वन्द्व समस्या समाधान गर्न राजनीतिक एजेन्डा र हतियार
व्यवस्थापनको मुद्दामा सत्तारूढ सात दल र विद्रोही माओवादीबीच ऐतिहासिक
समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्तिक २० र २१ गते आठ दलबीच भएको
वार्तापछि भएको सो समझदारीमा हस्ताक्षार भएको थियो । जनआन्दोलन-२
को बलमा सात दलको सरकार बनेपछि सुरु भएको सात महिना लामो वार्तापछि
भएको यो ऐतिहासिक समझदारीले एघार वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको
माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउनेछ । समझदारीले माओवादीलाई
उसका सम्पूर्ण हतियार व्यवस्थापन गरी मंसिर १५ गते विधिवत् अन्तरीम
सरकारमा ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
सहमतिको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक
गर्नुहोला ।
उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले
सुझाव बुझायो
काठमाडौँ भदौ ३० गते
संचार क्षेत्रको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने सुझावहरू सहित उच्चस्तरीय
मिडिया सुझाव आयोगले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन
बुझायो । नेपाल सरकारले २०६३ जेठ २८ गते गठन गरेको मिडिया सुझाव
आयोगमा असार १९ गते छ जना सदस्य थपिए पछि असार २८ गतेदेखि आयोगले
काम थालेको थियो । आयोगले अन्तरीम संविधान सुझाव समितिलाई पनि सुझाव
दिएको थियो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्न र डाउलोड गर्न यहाँ
क्लिक गर्नुस् ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया
मिसनको नेपाल भ्रमण
भदौ १८ देखि २३ गतेसम्म नेपालको अभिव्यक्ति
र प्रेस स्वतन्त्रताको अध्ययन गर्न आएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय
मिडिया मिसनले नेपालको नयाँ परिस्थितिको अध्ययन गरी तथा नेताहरूसँग
भेटी २२ भदौ २०६३ (७ सेप्टेम्बर २००६) मा वक्तव्य जारी गर्यो । मिसनले
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय
मापदण्ड अनुरुप बनाउन मुलुकमा कार्यावन्वयनमा रहेको मिडिया कानुनमा
सशोधनको आवश्यक रहेको भन्दै ५ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।
मिसनले विद्यमान मिडिया कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई
कुंठित गरेको ठहर्याएको छ । मिसनले श्रमजिवी पत्रकार ऐन २०५१ ले
पत्रकारहरुलाई पर्याप्त संरक्षण गर्न नसकेको , सञ्चार क्षेत्रमा
महिला तथा पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको औँल्याउँदै
सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारी नियन्त्रणबाट अलग्याउन सल्लाह
दिएको छ । मिसनले जारी गरेको पूरै वक्तव्य हेर्न यहाँ
क्लिक गर्नुस् ।
३० असार
नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता । प्रतिनिधिसभा
भंग गरी 'अन्तरिम संसद्' बनाउने सहमति । त्यसको स्वरूप र सहभागिता
प्रक्रियाबारे छलफल गर्न साउन ५ गते शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक
बस्ने ।
२ असार
सात दल र माओवादी शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभा
निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संसद् र माओवादी जनसरकार भंग गर्ने सहमति
।
१ असार
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न
।
छिट्टै शीर्षस्तरमा वार्ता गर्ने, आचारसंहिता अनुगमन गर्न ३१ सदस्यीय
राष्ट्रिय अनुगमन समिति गठन गर्ने, मानवअधिकारको अनुगमन गर्न राष्ट्रसंघीय
निकायलाई अनुरोध गर्ने तथा सरकार माओवादीबीचको वार्ताका लागि पाँचजनालाई
पर्यवेक्षक तोक्ने निर्णय ।
प्रतिनिधिसभाद्वारा विभिन्न निर्णय गर्दै
१७ दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित । अर्को बैठक असार १८ गते ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०६३ को नियम २०४ बमोजिम तीनवटा विशेष समिति
- सुरक्षा विशेष समिति, प्रतिनिधिसभाको घोषणा कार्यान्वयन विशेष
समिति र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति – गठन । नियम १७८ बमोजिम नौवटा
समिति – अर्थ, र्सार्वजनिक लेखा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानवअधिकार,
प्राकृतिक स्रोत र साधन, वातावरण संरक्षण, जनसङ्ख्या तथा सामाजिक,
राज्यव्यवस्था, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र विकास समिति
गठन । सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरू मनोनयन । समितिहरू
गठनपूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री द्वारा नेपाल
सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०६३ र नेपाल सरकार (कार्यविभाजन)
नियमावली-२०६३ प्रस्तुत ।
१९ जेठ
नेकपा माओवादीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आमसभामा लाखौँ मानिस सहभागी
।
१६ जेठ
संसदद्वारा महिलाको पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय ।
अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता बन्ने ।
राज्यका सबै संरचनामा एक तिहाई महिलालाई सहभागी गराउनुपर्ने ।
१२ जेठ
नेपाल सरकार र माओवादीबीच वार्ता सुरु ।
सरकारी वार्ताटोलीका नेता गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले र सदस्यहरु
संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयनमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रम
तथा यातायात ब्यवस्था राज्य मन्त्री रमेश लेखक ।
माओवादी टोलीको नेता कृष्णबहादुर महरा र सदस्यहरु दिनानाथ शर्मा
र देव गुरुङ ।
वार्ता स्थलः काठमाडौको गोकर्ण फरेष्ट एण्ड गल्फ रिसोर्ट ।
वार्ताको पहिलो एजेण्डाः संविधान सभाको घोषणा, जनआन्दोलनले लिएको
लक्ष्य र उद्देश्य, सरकार र माओवादीबीचमा भएको १२ बुँदे समझदारी
तथा युद्ध विरामको समयमा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको ।
नेकपा माओवादीहरुले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरे यता सरकार र माओवादीबीच
हुन लागेको यो तेश्रो शान्ति बार्ता हो ।
पहिलो वार्ता शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री हुँदा २०५८ साउन ८
गते दुबै पक्ष बाट युद्ध विराम भई भदौ १४ गते ललितपुरको गोदावरीमा
पहिलो चरण भदौ २८ र २९ गते बर्दियाको ठाकुरद्वारमा दोस्रो चरण र
कार्तिक २८ गते गोदावरीमा तेस्रो चरणको वार्ता भएको थियो । माओवादीले
मंसिर ६ गते बार्ताको ढोका बन्द भएको घोषणा गरे र मंसिर ८ गते दाङमा
सेनाको ब्यारेक र स्याङजा सदरमुकाम आक्रमण गरी फेरी सशस्त्र द्वन्द्वको
थालनी गरेको थियो ।
दोस्रो वार्ता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा ०५९ माघ
१५ गते युद्ध विरामको घोषणा गरी पहिलो र दोस्रो चरणको बार्ता ०६०
बैशाख १४ र २७ गते काठमाडौंको शंकर होटलमा र तेस्रो चरणको वार्ता
०६० साउन ३२ गते दाङको हापुरेमा भएको थियो । ०६० भाद्र १० गते माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति मार्फत युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा
गरिएको थियो ।
८ जेठ
मन्त्रीपरिषद् बिस्तार । ५ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री थपेर
१८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् ।
४ जेठ राष्ट्रीय दिवस
प्रतिनिधि सभाद्वारा ऐतिहासक महत्वको प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
पारित
१ जेठ
आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक
शाही सरकारले सेना, दरबार तथा केही निकट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई
गैरजिम्मेवार रूपमा जथाभावी ठूलो रकम दिएकाले देशको अर्थतन्त्र धराशायी
बनाएको आरोप लगाउँदै सरकारले आर्थिक अवस्थासम्बन्धी 'श्वेतपत्र'
सार्वजनिक गरेको छ । खर्च घटाउन सरकारले सेनाको हेलिकप्टर, हातहतियार
खरिद, दरबन्दी थप, नयाँ सवारी खरिद स्थगित गरेको छ ।
३० वैशाख
सुवास नेङ्वाङ् प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित
।
विहान १० बजे प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालासँग प्रधान
सेनापति प्यारजंग थापाको भेट ।
नेकपा माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारसँग वार्ता टोली
गठन गर्ने र त्यसको तयारी कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा गठित समितिले
गर्ने ।
माओवादीको बैठकबाट पारित प्रस्तावका
मुख्य बुंदाः
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, जातीय
तथा सामाजिक संघ/संस्था एवं वौद्धिक व्यक्तित्वहरुबीच गणतान्त्रिक
मोर्चा बनाउनु पर्ने,
१२ बुँदे समझदारी अनुसार काम गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह,
निःशर्त संविधानसभाको निर्वाचन,
धर्मनिरपेक्ष राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन,
संघात्मक राज्यप्रणाली,
दलित र महिलाका लागि विशेषाधिकार,
क्रान्तिकारी भूमिसुधार,
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थनीति,
जनमुखी शिक्षा प्रणाली,
मुलुकभित्र रोजगारीको सिर्जना ।
माओवादीद्वारा शान्तिपूर्ण जनसभाहरुलाई सम्बोधन
गर्न मातृकाप्रसाद यादव, हितमान शाक्य, गोपाल किराँती, चन्द्र खनाल,
अग्निप्रसाद सापकोटा, देवेन्द्र पौडेल, नेत्रविक्रम चन्द, पम्फा
भुसाल, जनार्दन शर्मा, नारायणप्रसाद शर्मा, लेखराज भट्ट, राम कार्की
र खड्गबहादुर विश्वकर्मासहितको केन्द्रीय नेतृत्व खटाउनुका साथै
सरकारसँग वार्ताका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत ।
माओवादीको पछिल्लो मार्गचित्रः
आचारसंहिता निश्चित, वार्ता टोलीको तय, राजबन्दी रिहा, वार्ता प्रारम्भ,
संसद, संविधान र सरकार विघटन गरी राजनीतिक सम्मेलनमार्फत् अन्तरीम
विधान र अन्तरीम सरकार गठनछ, निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय
सुपरिवेक्षणमा संविधानसभा निर्वाचन र शाहीसेना तथा जनमुक्तिसेनासहितको
राज्यको पुनःसंरचना ।
२९ बैशाख
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापा, परराष्ट्र मन्त्री
रमेशनाथ पाण्डे, स्थानीय विकास मन्त्री टंक ढकाल, सूचना तथा सञ्चार
राज्यमन्त्री श्रीस शम्शेर राणालाई र स्वास्थ्य सहायक मन्त्री निक्ष
शम्शेर राणा पक्राउ । पूर्व सेनापति तथा राजसभा सदस्य सत्चित शम्शेर
राणा तथा विश्व हिन्दु महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भरतकेशर सिंह पनि
पक्रने आदेश ।
तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु - शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहविर
थापा, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा र अनुसन्धान विभाग
प्रमुख देवीराम शर्मा - निलम्बित । नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षकको
पदमा ओमबिक्रम राणा, शसस्त्र प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा बासुदेव
ओली, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा धनसिंह कार्की मुकायम
नियुक्त । शाही नेपाल सेनाको प्रधान सेनापतिबारे सुरक्षा परिषदले
निर्यण गर्ने ।
मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की पनि निलम्बित ।
२७ बैशाख
नेकपा (माओवादी) द्वारा पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा
सरकारसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन ।
२६ बैशाख
शाही सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय । बदनाम
संचार अध्यादेश स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित
आधा दर्जनजति अध्यादेश खारेज ।
२४ बैशाख
शाही सरकारद्धारा नियुक्त १२ देशस्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने
निर्णय ।
१८ असोज २०५९ पछि भएका सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णयहरु पनि खारेज ।
'१८ असोज' पछि प्राधिकरण, संस्थान लगायतका बिभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरु
बदर ।
२२ बैशाख
जनआन्दोलनका क्रममा भएका दमन तथा मानवअधिकार हननका घट्नाहरुको छानवीन
गर्न सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको
अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय आयोग गठन । आयोग
सदस्यमा पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हरिहर विरही, बार एसोसिएसनका
पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र
चिकित्सक संघका महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ ।
२१ बैशाख
नेकपा माओवादीले सरकारसँग बार्ता गर्ने निर्णय ।
२० बैशाख
सरकारबाट माओवादी विद्रोही बिरुद्धको 'रेड कर्नर नोटिस' र आतंककारी
बिल्ला फिर्ता लिँदै युद्धविराम घोषणा । नेकपा माओवादीलाई वार्ताको
निम्ति आह्वान । शाही सरकारले गरेको नगर निर्वाचन, अञ्चल र क्षेत्रीय
प्रशासक लगायत प्रशासनिक एवं सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज ।
१८ बैशाख
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने विशेष सार्वजनिक
महत्त्वको प्रस्ताव पारित ।
१५ बैशाख
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रतिनिधिसभाको
पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा संसदमा संविधानसभाको
प्रस्ताव दर्ता ।
१३ बैशाख
माओवादीद्वारा नाकावन्दी फिर्ता ।
राति माओवादीद्वारा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा ।
१२ वैशाख
सात दलको बैठकले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमनत्री बनाउनेलगायत
आठ बुँदे निर्णय ।
दोस्रो जनआन्दोलन
अघिको संचार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था
प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था झन दयनीय
भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसनको ठहर
२५ मार्च २००६
गएको जुलाई महिनामा नेपालको प्रेस र अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रताबारे अध्ययन गरी ठोस सुझावहरु दिएर गएको अन्तर्राष्ट्रिय
प्रेस मिसनले आठ महिनापछि आउँदा नेपाली मेडियाको अवस्था कत्ति पनि
नसुध्रेको बरु झनै बिग्रेको ठहर गरेको छ । चैतको दोस्रो सातामा नेपाल
आएर राजधानी र बाहिरका केही जिल्लाका पत्रकारहरु र सरकारी पदाधिकारीहरुसँग
एक हप्ता छलफल र विचार विमर्श गरेपछि १२ चैतमा मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन
सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पत्रकारहरुलाई धम्क्याउने,
हैरानी दिने, आक्रमण गर्ने र थुन्ने क्रम विशेष गरेर जिल्लाहरुमा
बढी छ।” मिसनका केही सदस्यहरुले पाल्पामा माओबादी नेताहरुसँग पनि
भेटेका थिए ।
सरकारले एकद्धारा विज्ञापन नीति लागू गरेर स्वतन्त्र सञ्चारलाई कमजोर
पार्ने काम गरेको छ। प्रशासन, सुरक्षा निकाय र विद्रोही सबै पक्षबाट
स्वतन्त्र सञ्चारलाई दुःख दिने कार्य भइरहेको पनि मिसनको ठहर छ।
सरकारका गृह र सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्रीले मिसनसँग प्रेस स्वतन्त्रताप्रति
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि पत्रकारहरुको नाउँमा छुट्टै संगठन खोल्न
लगाउने र अध्यादेशमार्फत् सूचना प्राधिकरण र मेडिया काउन्सिल गठन
गर्नेजस्ता प्रस्तावित नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता थप खतरामा पर्ने
निष्कर्ष निकालेको छ।
मिसनले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था सुध्रन नसकेको ठहर
गर्दै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीतका सञ्चार
नीतिहरू खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । उसले स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण
गर्ने नयाँ नीति नबनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
मिसनले स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताका लागि लडिरहेका सञ्चार संगठन
र संस्थाहरूलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ
।
एकद्वार विज्ञापन नीति, प्रस्तावित प्रसारण प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिल,
सरकार समर्थित पत्रकार संगठन, मिडियामा सेना र प्रहरीको बढ्दो हस्तक्षेप,
पत्रकारलाई आतंककारी कानुन (टाडो) लगाउनेजस्ता कार्यको कडा विरोध
गर्दै मिसनले ती सबै कदम रोक्न माग गरेको छ ।
शाही नेपाली सेनालाई एफएम चलाउन अनुमति दिनुले मुलुकमा सैनिकीकरण
र सैनिक प्रोपोगान्डा बढाउने मिसनको ठहर छ । 'यसबाट अहिले सञ्चालन
भइरहेका
सार्वजनिक एफएम रेडियोहरूले पाइरहेका विज्ञापन र त्यसबाट उठ्ने राजस्वसमेत
गुम्नेछ, त्यसैले यस्तो कार्य रोकिनुपर्छ ।'
सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने, आक्रमण गर्ने र बन्दी बनाउने कामहरू
भइरहेको, राज्य, सुरक्षाफौज र सशस्त्र समूहका गतिविधिबाट प्रेस आत्मनियन्त्रित
बन्न बाध्य भएको मिसनको ठहर छ ।
'अझ खास चासोको विषय भनेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सेना
र सशस्त्र प्रहरीले पुर्याइरहेको बाधा तथा हस्तक्षेप हो,' विज्ञप्तिमा
उल्लेख छ ।
सरकारले आफू समर्थक पत्रकारको संगठन बनाउनु र त्यस्तो संस्थामा बस्न
नचाहने पत्रकारलाई सरकारी सञ्चार माध्यमबाट हटाइनुले संगठन रोज्न
पाउने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष मिसनको छ
।
तलका सामग्रीहरू बुइँगल
(Archive) पृष्ठमा हेर्न सकिन्छः
बीबीसी नेपाली सेवा फुकुवा
सबै एफएमलाई समाचार प्रसार गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेशको पूर्ण पाठ
नेपालको पहिलो स्वतन्त्र रेडियो बन्द
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि
अर्को गम्भीर प्रहार
पत्रकार र नागरिक समाजद्वारा विरोध प्रदर्शन
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो खोलिदियो
संचार अध्यादेशविरुद्ध मुद्दामा अन्तरिम
आदेश अस्वीकार
अदालतको आदेशप्रति असन्तोष, विरोध र शंका
पत्रकार महासंघ कडा संघर्षमा
दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठनद्वारा
नेपालबारे विशेष प्रस्ताव
सीपीजेको चिन्ता
अन्तरिम आदेश नदिनु गलत
जनताको संचार अधिकार हनन पाराकाष्ठातिर
अध्यादेशका प्रभावहरुः
अध्यादेशबारे विभिन्न व्यक्तिका भनाइ
सुसूचित हुने हक तथा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अब सर्वोच्च
अदालतको भरमा
संचार अधिकारका लागि संघर्ष जारी छ
नेपाल सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता
भएको आठौँ मुलुक नेपालका लागि
अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियोगमा
सामेल
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझा वक्तव्य
(पहिलो मिसन जुलाई २००५)
पूरै वक्तव्य
हेर्नुहोस्»
प्रेस स्वतन्त्रता सर्वाधिक
मारमा
प्रेस स्वतन्त्राताबारे सर्वत्र चासो र चिन्ता |
