Center for Media Rights

सूचनाअधिकार
सूचनाअधिकारबारे सामग्री

  Relevant Articles
   International Mission
   Home
Comprehensive Peace Agreement Nov. 2006

Killing the Messenger
Report on the global enquiry by the International News Safety Institute into the protection of journalists.

The Public's
Right to Know

Principles on Freedom of
Information Legislation

Manual for Arab Journalists on
Freedom of Inform ation and Investigative
Journalism

खतरनाक परिस्थितिमा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि निर्देशिका

यो पुस्तक पत्रकारहरूका लागि निकै उपयोगी छ । यसलाई
www.newssafety.com
बाट साभार यहाँ राखिएको छ । यहाँ क्लिक गरेर पढन र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Gender Equity Charter 2006 FNJ
 
पत्रकारहरुका लागि सम्पन्न कार्यक्रमहरू

संविधानसभा निर्वाचन आचार संहिता
हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस

 

 

 

 



मिडियाको लोकतन्त्रीकरण पुस्तक

Click here to Download
 
Click here to Download
 
Click here to Download
 
 
Rights and Responsibilities of Journalists. A Handbook Produced by Centre for Media Rights (CMR), Nepal with the support of Nepal Media and Demoractic Strengthening Project/IMPACS
 
मिडियामा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या र गुण कसरी बढाउने
रणनीति पत्र
यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् वा पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस
 

सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको विश्व संगठन अमार्कको नेपाल वेबसाइट हेर्नुसः AMARC

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियोगमा सामेल
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझा वक्तव्य
१६ जुलाई २००५

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसस्वतन्त्रताको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, आमसंचार माध्यमका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, अभिव्यक्ति स्ततन्त्रताका पक्षधर सक्रियतावादीहरू तथा विकास संस्थाहरू सहितका बाह्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सन् २००५ को जुलाई १० देखि १६ सम्म नेपालको भ्रमण गरे ।


ती बाह्र संस्थाहरूले नेपालमा वर्तमान आमसंचार माध्यमहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाको बारेमा विविध विचार भएका व्यक्ति र संस्थाहरूसँग भेटे । खास गरी यी भेटघाटहरू सरकारका मन्त्रीहरू, शाही नेपाली सेनाका वरिष्ट पदाधिकारीहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र काठमाण्डौँ उपत्यकामा रहेका आमसंचारका विभिन्न तह र वर्गसँग भएका थिए । यसका साथै नियोगका टोलीहरूले बुटवल, विराटनगर, नेपालगंज र महेन्द्रनगरको पनि भ्रमण गरे र ती क्षेत्रका स्थानीय आमसंचारकर्मीहरू र नागरिक समाज र पदाधिकारीहरूसँग भेटे । यी बाह्र संस्थाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा राष्ट्रिय आमसंचारकर्मीहरूको काठमाण्डौँमा १५ जुलाईको दिन सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि भाग लिए ।

नेपाल भ्रमणको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालका आमसंचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर समुदायसँग वार्ता र सम्बन्ध दरो बनाए । तिनीहरूले देशका जिम्मेदार पदाधिकारीहरूसँग मुलुकमा अमसंचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गहिरो चासो देखाए । नियोगले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुने स्वतन्त्रता यातना/सास्तीबाट जोगिने स्वतन्त्रता कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाजको लागि साथै विकास र गरिबी निवारणलाई अगाडि बढाउनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व हो भन्ने कुरामा जोड दियो । यही भावनामा, नियोगले आमसंचारमा रिपोर्टिङ गर्दा सत्यता/यथार्थताको महत्वलाई स्वीकार गर्यो ।

नियोगले प्राप्त गरेको जानकारीको आधारमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अभिवृद्धि र सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निम्नलिखित ठहर र सिफारिस गर्न चाहन्छ :

सामान्य ठहर र सिफारिस

हामी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चाहना :

१ विगत १५ वर्ष प्रजातन्त्र, शान्ति, विकास र असल शासनका साथै गरिबी निवारणको काममा नेपालमा आमसंचार माध्यमहरूले गरेको अमूल्य योगदानलाई महत्वका दिन्छौँ ।

२ फेब्रुअरी १ (माघ १९) देखि, अप्रैलमा संकटकालको स्थिति हटे पछि पनि, नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था साह्रै खस्केको बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गछौँ ।

३ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय आमसंचार माध्यमहरूको सक्रियता र गतिशीलताको प्रशंसा गर्छौँ । तथा यो वक्तव्यमा उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कतिपय सवालहरू सुल्झाउने प्रयासमा राष्ट्रिय आमसंचारकर्मी समुदायले सक्रिय कदम चालेको कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छौँ ।

४ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरूपयोग गर्ने काममा द्वन्द्वरत सबैपक्ष जिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ भन्ने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।

५ जिल्लास्थित छापा र प्रसारण, दुबै आमसंचार माध्यमहरू विशेष कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन्, जुन कुरा तल हाम्रो ठहर र सिफारिसमा उल्लेख गरेका छौँ ।

राज दरबार र राष्ट्रिय सरकारप्रति लक्षित ठहर र सिफारिस

हामी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चाहना :

प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा

६ नेपालभरि, खास गरी जिल्लास्थित आमसंचार माध्यमहरू र राष्ट्रिय आमसंचार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्छौँ ।

७ मन्त्रीपरिषदका उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि विष्ट र सूचना तथा संचार मन्त्री टंक ढकालले संविधानका सबै धाराहरू सक्रिय छन् भनेर अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई दिलाउनु भएको विश्वासको स्वागत ग गर्छौँ र यो कुरा स्पष्ट र विश्वासिलो तरिकाले पुनर्पुष्टि गर्नका लागि औपचारिक र्सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्छौँ ।

दुःख दिने, धरपकड गर्ने र बेपत्ता पार्ने सवालमा

८ संचारकर्मीहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूलाई मार्ने, हमला गर्ने, बेपत्ता पार्ने, धम्क्याउने, तर्साउने, दुःखदिने, दुरुत्साहित गर्ने, धरपकड गर्ने र विस्थापित गर्ने कुराप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छौँ । यस्ता काम तुरुन्तै रोक्न हामी माग गर्छौँ ।

९ संचारकर्मीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सम्झौताहरूबाट संरक्षित हुन्छन् तथा यी कानुन र सम्झौता उल्लंघन गर्नेहरूलाई कार्वाही र सजाय गर्नु पर्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग दोहोर्याउँछौँ ।

१० थुनिएका सबै संचारकर्मीहरू र आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गरेबापत बन्दी बनाइएका सबैलाई मुक्त गरियोस् साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुंठित पार्ने काममा आतंक विरोधी कानुनको उपयोग वा दुरूपयोग नगरियोस् भन्ने माग गर्छौँ ।

११ बेपत्ता परिएका सबै संचारकर्मीहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूलाई पत्ता लगाउनका लागि ठोस कदम चाल्ने माग गर्छौँ ।

१२ तीन जना संचारकर्मीहरू (नख्खु जेलमा राखिएका विनोद दाहाल र भाइकाजी घिमिरे तथा कास्की कारागारमा राखिएका महेश्वर पहारी) का मुद्दालाई विचार गरिने छ भनी सूचना तथा संचार मन्त्री टंक ढकालले दिनुभएको आश्वासनको हामी स्वागत गर्छौँ, यो काम उनीहरूलाई रिहाइ गर्ने इमान्दार नियतका साथ गरियोस् भनी जोडदार आग्रह गर्छौँ ।

आमसंचार र कानुनी परिवेशको सवालमा

१३ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तथा सन् १९९० को नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरूले स्वीकार गरेको आमसंचारको कानुनी पिरवेश तथा विशेष गरी अप्रैल २००५ देखि हटाइएको संकटकालपछि नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई पुनर्स्थापना गर्ने सर्न्दर्भमा आमसंचारको परिवेशलाई संरक्षण र सम्मान गर्नुको महत्वमाथि हामी जोड दिन चाहन्छौँ ।

१४ आमसंचारसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी परिवेशलाई थिचोमिचो/बदर गर्ने गरी, तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू, खास गरी नागरिक तथा फौजदारी गालीबेइजती र इजाजतपत्रसंबंधी कानुनहरू, लाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि अध्यादेश, आदेश वा निर्णयहरू जारी नगर्न राष्ट्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग हामी जोडदार रूपले आग्रह गर्छौँ ।

१५ आमसंचार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा कामकार्वाही गर्दा पारदर्शिताको अभाव भएकोमा हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गछौँ । आमसंचारसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले व्यवहार गरियो भन्ने आग्रह गर्छौँ ।

एफएम र सामुदायिक रेडियोको सवालमा

१६ रेडियोको विश्व समुदायमा नेपालका एफएम र सामुदायिक रेडियोले पाएको सम्मानको हामी कदर गर्छौँ र यसले विकास, सचेतना, शान्ति र स्थायित्वलाई अभिवृद्धि गर्नसक्छ भन्ने स्वीकार गर्छौँ ।

१७ विश्वभरिका एफएम र सामुदायिक रेडियोले वास्तवमा समाचार प्रसार गर्छन् र नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति दिने संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय कानुनहरूअनुसार पनि रेडियो स्टेसनहरूलाई समाचार प्रसारण गर्न रोक्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।

१८ रेडियोबाट समाचार प्रसारण रोकेर पदाधिकारीहरूले जनतालाई निर्वाध रूपमा सूचना पाउनबाट बंचित गरिरहेका छन् । आमसंचार माध्यमहरूको आयस्रोतलाई खतरामा पारेका छन् । साथै धेरै मानिसलाई बेरोजगार बनाएका छन् तथा संचारकर्मीहरू, खास गरी जिल्लाका आमसंचार माध्यम र एफएम र सामुदायिक रेडियोको आम्दानी घटिरहेको छ । यो कुराप्रति हामी चिन्ता व्यक्त गर्छौँ ।

प्रत्यक्ष र परोक्ष सेन्सरसिपको सवालमा

१९ खास गरी सम्पादकीय स्वतन्त्रता, सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, कुनै खास आमसंचार माध्यमलाई विज्ञापन नदिन व्यापारिक निकायहरूलाई दवाब दिने, पत्रिकाको हुलाक महसुल बढाउने, अखबार विक्री वितरणमा बाधा पुर्याउने र रेडियोको इजाजत नवीकरण नगर्ने सर्न्दर्भमा आमसंचार माध्यममाथिको प्रत्यक्ष र परोक्ष सेन्सरसिपलाई बन्द गर्नै पर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ । यसका साथै सरकारी निकायहरूले फलानो पत्रकारलाई राख र फलानोलाई निकाल अनि मात्र अखबार वा आमसंचार चलाउन पाउँछस् भन्नेजस्ता र्सत राख्नु हुँदैन भन्नेमा जोड दिन्छौँ ।

शाही नेपाली सेना र प्रहरीप्रति लक्षित हाम्रा ठहर र सिफारिस

हामी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चाहना

प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा

२० आमसंचार माध्यमहरू र आमसंचारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा व्यवहार गर्दा सुरक्षा निकायहरूको काममा पारदर्शिताको अभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्छौँ ।
२१ सुरक्षा निकायहरूसँग देशभरि, विशेष गरी काठमाडौँबाहिरका जिल्लामा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने कुराको आश्वासन दिन आग्रह गर्छौँ ।

दुःख दिने, धरपकड गर्ने र बेपत्ता पार्ने सवालमा

२२ संचारकर्मीहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूलाई मार्ने, हमला गर्ने, बेपत्ता पार्ने, धम्क्याउने, तर्साउने, दुःखदिने, दुरुत्साहित गर्ने, धरपकड गर्ने र विस्थापित गर्ने कुराप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छौँ, र यस्ता काम तुरुन्तै रोक्न हामी माग गर्छौँ ।

२३ महिला संचारकर्मीहरूसँग गरिने व्यवहार, खास गरी यौन दुर्व्यवहार, बोलीले वा शारीरिक रूपले बेइजत गर्ने, र सबै खालका धम्की, तर्साउने र दुरुत्साहित गर्ने कामप्रति हाम्रो विशेष चिन्ता भएको कुरामा जोड दिन्छौँ ।

२४ हतियारधारी प्रतिकार समूहहरूले (भिजिलान्ते) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीहरू, संचारकर्मीहरू र आमसंचारमका आधारहरूमाथि गर्ने हमलाहरूको सम्बन्धमा स्वतन्त्र रूपले छानबिन गर्न हामी माग गर्छौँ । साथै यस्ता व्यक्ति वा गिरोहरूले संचालन गर्ने मानवअधिकार उल्लंघन तथा आपराधिक क्रियाकलापका लागि उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएर सजाय दिइयोस् ।

प्रत्यक्ष र परोक्ष सेन्सरसिपको सवालमा

२५ खास गरी सम्पादकीय स्वतन्त्रता र आमसंचार संस्थाहरूमाथि तिनीहरूको संचालनको सम्बन्धमा करकापमा पारेर लादिने नियन्त्रणजस्ता आमसंचार माध्यममाथिको प्रत्यक्ष र परोक्ष सेन्सरसिपलाई बन्द गर्नैपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ ।

२६ आमसंचार माध्यमहरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नैपर्छ र बलजफ्ती वा करकापमा कुनै समाचार वा विषयवस्तु प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वाध्य पार्न पाइँदैन, साथै आमसंचार माध्यमका भौतिक पर्वाधारहरू, तिनको सम्पत्ती र सुविधाहरूलाई बन्द गर्न, हानी पुर्याउन वा हटाउन पाइँदैन भन्ने कुरा हामी जोडदार रूपमा भन्छौँ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) प्रति लक्षित ठहर र सिफारिस

हामी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चाहना

प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा

२७ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस् भन्ने हामी माग गर्छौँ ।

दुःख दिने, धरपकड गर्ने र पेपत्ता पार्ने सवालमा

२८ संचारकर्मीहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सम्झौताहरूबाट संरक्षित हुन्छन् तथा यी कानुन र सम्झौता उल्लंघन गर्नेहरूलाई कार्वाही र सजाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग भन्न चाहन्छौँ ।

२९ संचारकर्मीहरू र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूलाई मार्ने, हमला गर्ने, बेपत्ता पार्ने, धम्क्याउने, तर्साउने, दुःखदिने, दुरुत्साहित गर्ने, धरपकड गर्ने र विस्थापित गर्ने कुराप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छौँ । यस्ता काम तुरुन्तै रोक्न हामी माग गर्छौँ ।

प्रत्यक्ष र परोक्ष सेन्सरसिपको सवालमा

३० सम्पूर्ण आमसंचार माध्यमहरू, खास गरी जिल्लामा अवस्थित प्रसारण र छापा माध्यमहरूलाई समाचार र जानकारी फैलाउने कामबाट रोक्न वा बाधा पुर्याउन हुँदैन भन्ने हामी जोडदार ढंगले भन्छौँ । साथै आमसंचार माध्यमहरूलाई कुनै विशेष सन्देश वा विषयवस्तु बलजफ्ती वा करकाममा पारेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न लगाउन पाइँदैन ।

३१ आमसंचार माध्यमका सुविधाहरू र पर्वाधारहरूलाई नष्ट गर्न, बन्द गर्न वा हटाउन पाइँदैन भन्ने हामी जोडदार ढंगले भन्छौँ ।

राष्ट्रिय आमसंचार माध्यम (मिडिया) समुदायप्रति लक्षित ठहर र सिफारिस

हामी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चाहना

३२ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि अहिलेसम्म देखाएको लगनशीलता र एकतालाई जारी राख्न उत्साहित गर्छौँ ।

३३ सबै सम्पादकहरू र आमसंचार माध्यमका मालिकहरूसँग संचारकर्मीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेको अवसरमा उनीहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्न प्रोत्साहित गर्छौँ । साथै जिल्लाका वा स्थानीय समाचार दाताहरूले पठाएका मूल समाचारमा उनीहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने गरी फेरबदल/संशोधन नगर्न अनुरोध गर्छौँ ।

अन्तराष्ट्रिय आमसंचार माध्यम (मिडिया) समुदायप्रति लक्षित ठहर र सिफारिस

हामी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चाहना

३४ नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर र्समर्थनको महत्वलाई फेरि पनि पुष्टि गर्छौँ तथा अवसर प्रदान गरेको खण्डमा यही पृष्ठभूमिमा ठोस कार्यक्रम गरी सघाउनका लागि राष्ट्रिय पदाधिकारीहरूसँग यस्ता अधिकार/अवसरहरू बढाउन चाहन्छौँ ।

३५ विदेशी सरकारहरूले सांघातिक हतियारहरूको सैनिक सहायता उपलब्ध गराउँदा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको मानवअधिकारका र्सतहरूसँग गाँसेर त्यस्ता सहायत दिने कदमको हामी स्वागत गर्छौँ ।

अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले चाँडैनै माथि उल्लेख गरिएका ठहर र सिफारिसहरूको सम्बन्धमा सारयुक्त विस्तृत नियोगको रिपोर्ट (मिसन रिपोर्ट) तयार पार्नेछ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघनका सम्पूर्ण घटनाहरूको अनुगमन र अभिलेखन गरी विश्वव्यापी रूपमा जानकारी दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग निरन्तर काम गर्नेछ । साथै देशभित्र प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनुगमन गर्ने संसन्त्र स्थापना गर्न मिलेर काम गर्न सघाउने छ ।


नियोगमा सहभागी बाह्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू यस प्रकार छन्

युनेस्को, अमार्क (सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरूको विश्व संगठन), आर्टिकल नाइन्टिन, कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टस्, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नलिस्टस्, इन्टरनेसनल मिडिया सपोर्ट (आईएमएस), इन्टरनेसनल प्रेस इन्स्टिच्युट, प्रेस इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया, रिपोरर्टर्स सान्स फ्रन्टियर्स, साउथ एसियन फ्री मिडिया एसोसिएसन, वर्ल्ड एसोसिएसन अफ न्युजपेपर्स र वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम कमिटी

अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका बारेमा थप जानकारीका लागि कृपया सर्म्पर्क गर्नुहोस्
नेपालमा
मिडिया र्सर्भिसेज इन्टरनेसनल, थापाथली, काठमाडौँ
फोन नं. ४२६६८२१, ४२५६५६३
इमेल :
msi@mail.com.np

अन्तर्राष्ट्रिय सर्म्पर्कः
Jesper Højberg or Thomas Hughes
Internastional Media Support
Tel: +45 3269 8989
i-m-s@i-m-s.dk

 
पत्रकारहरुको अधिकार र
कर्तव्यबारे दस्तावेजहरु
मिडियामा बालबालिका निर्देशन र सिद्धान्तहरू
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन निति २०५९
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन
छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
सूचना प्रविधि नीति, २०५७
संचारसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२
प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
सात दल र माओवादीबीच आठ बुँदे सहमति
सातदल र माओवादीबीच कार्तिक २२ गते भएको ऐतिहासिक सहमति
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३
उपयोगी प्रकाशन


Developing Alternative Media Traditions in Nepal
Author: Michael Wilmore
Publisher: Martin Chautari, 2009

"(The book) examines how these innovative media came about and many obstacles their producers faced when attempting to speak of and to their own community. The book is based on long-term ethnographic research in Nepal in the mid-1990s and subsequent accounts of the continuing development of Tansen's community media organizations. Michael Wilmore offers a unique perspective on how people in developing nations use mass media. This book is one of the full-length, detailed accounts in English of new media development in Nepal and is suitable for advanced students and researchers of anthropology and media studies."


Appraisals versus Introspections
An Ethical Perspective on Fermenting Nepali Media

Author: Laxman Datta Pant
Publisher: Readmore
First Edition 2010


"Pant's book brings into focus many contemporary issues relating to the role of the media in a democracy. ... I hope the book will lead to new policy initiatives that will help strengthen the role of the media in Nepal's nascent democracy. ..." 
– Bharat Dutta Koirala, Recipient of Ramon Magsaysay Award for Journalism in 2002

"A sincere reader would definitely find in it some useful nourishment for understanding the contemporary media and society of Nepal. .."
– R. K. Regmee, Senior Journalist


मधेस आन्दोलनमा मिडिया
मधेस आन्दोलनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका र झेल्नु परेको समस्याका बारेमा फ्रिडम फोरमले गरेको अध्यनको प्रतिवेदन यसै साता सार्वजनिक गरिएको छ । अधिनायकवादी सत्ताको विरोधमा र जनअधिकारका पक्षमा लागेर खारिएको नेपाली प्रेस मधेस आन्दोलनमा किन आलोचित हुनुपर्‍यो ? कसरी यसको व्यावसायिक दक्षता र नैतिक आचारमाथि नै प्रश्न खडा भयो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको जवाफ यो अध्ययन प्रतिवदनले दिन खोजेको छ । यसका सुझावहरु नेपाली प्रेसका लागि आँखा खोल्ने खालका छन् ।
प्रतिवेदनको सार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रियामा आमसंचार कानुनको पुनरावलोकन (मस्यौदा प्रतिवेदन)
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन (साफ्मा) नेपाल च्याप्टर


जनसंचार र प्रजातन्त्रीकरण नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययन (२०५३)

आमसंचार र कानुन नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट २०५८

 

 

 


प्रकाशनको दिग्दर्शन प्रेस काउन्सिल नेपाल चौथो संस्करण २०६०

 
 © Copyright 2013 Communication and Media Resource. All Rights Reserved. For enquiries: Website Developed by: Dreams & Ideas