सूचना प्रविधि नीति, २०५७
१. परिकल्पना (vision)
आउँदो ५ वर्षभत्र नेपाललाई सूचना प्रविधिको
विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्नु ।
२. भूमिका
नेपालजस्ता विश्वका अल्पविकसित मुलुकलाई शिक्षा,
स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधि
(information technology) को प्रयोगबाट
तीब्र गतिमा विकास गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यस प्रविधिको व्यापक
विस्तारबाट आर्थिक सुदृढीकरण, प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको
विकास, आर्थिक स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण एवं जनतामा चेतनाको
अभिवृद्धि हुन गई जीवनस्तरमा सुधार हुने र अन्ततोगत्वा गरीबी निवारणमा
ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधि नै नेपालको भौगोगिक विषमतामा
कमी ल्याउने एक सशक्त पूर्वाधारका रूपमा स्थापित हुनेछ । आगामी वर्षरूमा
विश्व मानचित्रमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित राष्ट्रहरू र
यस क्षेत्रमा पछि पर्ने राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थितिमा ठूलो अन्तर
आउनेछ । यस्तो स्थितिले निरन्तरता पाउनु विकसित राष्ट्रहरूका लागि
पनि सहज विषय हुन सक्दैन । यस सर्न्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट
अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग पुग्नसक्ने
उच्च सम्भावना छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि यस्तो
सहयोगले राष्ट्रिय विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने कुरा स्पष्ट छ । यस
परिप्रेक्षमा सूचना प्रविधिलाई छिटोभन्दा छिटो विकास गरी राष्ट्रिय
अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सूचना प्रविधि नीतिको आवश्यकता छ ।
३. उद्देश्य
सूचना प्रविधिको विकास निम्न उद्देश्य प्राप्तिका
लागि गरिनेछ ः
३.१ सूचना प्रविधिको पहुँच र्सवसाधारण जनतामा पुर्याई यसका माध्यमबाट
रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने,
३.२ ज्ञानमा आधारित समाज (knowledge based society) को निर्माण गर्ने,
३.३ ज्ञानमा आधारित उद्योगहरू ९प्लयधभिमनभ द्यबकभम क्ष्लमगकतचष्भक०
को स्थापना गर्ने ।
४. रणनीति
स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सूचना
प्रविधिको द्रूततर विकास तथा विस्तार गरी माथिका उद्देश्यहरू पूरा
गर्न देहायका सूचना प्रविधि रणनीतिको अलवम्बन गरिनेछः
४.१ सरकारको भूमिका प्रवर्द्धक (promoter), सहजकर्ता (facilitator)
र नियामक (regulator) रहने,
४.२ निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सूचना प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकास
र विस्तार उच्च प्राथमिकता साथ गर्ने,
४.३ सूचना प्रविधिको दिगो विकास तथा विस्तारका लागि सरकारी तथा निजी
दुबै क्षेत्रको संलग्नतामा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने,
४.४ सूचना प्रविधि तथा यससम्बन्धी पर्ूवाधार विकासका निमित्त स्वदेशी
तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने,
४.५ सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा नेपाललाई स्थापित गर्ने,
४.६ विद्युतीय व्यापार (e-commerce) लाई वैधता प्रदान गरी प्रबर्द्धन
गर्ने,
४.७ सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट इ-गभर्नेन्स ९भ्-नयखभचलबलअभ० मा सहयोग
पुर्याउने,
४.८ ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने,
४.९ सूचना प्रविधि उद्योगलाई पर््रबर्द्धन गर्ने,
४.१० सूचना प्रविधि सेवादाताहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण
सिर्जना गर्राई उचित मूल्यमा छिटो-छरितो र गुणस्तरयुक्त सेवा उपलब्ध
गराउने,
४.११ कम्प्युटर शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै पाठयक्रममा समावेश
गर्ने,
४.१२ सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने,
४.१३ सूचना प्रविधिको सञ्जाल -नेर्टवर्क) लाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म
विस्तार गर्ने,
४.१४ नेपाललाई सूचना प्रविधिमार्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित
गर्ने,
४.१५ आगामी ५ वर्षभत्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा ९क्यातधबचभ
तथा ज्बचमधबचभ० को निकासी रू. १० अरब पुर्याउने,
५. सूचना प्रविधि नीति
माथि उल्लिखति रणनीतिहरूको कार्यान्वयनका निमित्त
देहायका नीतिको अवलम्बन गरिनेछ ः
५.१ सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्ने,
५.२ सूचना प्रविधिको विकासका निमित्त एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
५.३ सूचना प्रविधिको अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकता दिने,
५.४ सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख रूपमा
रहने हुँदा तदनुरूप निजी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त हुने वातावरण सिर्जना
गर्ने,
५.५ देशका सबै गाउँ विकास समितिहरूमा क्रमशः इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध
गराउने,
५.६ सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न तहका स्तरीय जनशक्तिको आवश्यकतालाई
परिपर्ूर्ति गर्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने र आवश्यकतानुसार
स्वदेशी तथा विदेशी तालिमलाई प्रोत्साहन गर्ने,
५.७ सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई कम्प्युटर अभिलेखी कार्यालयका रूपमा
विकास (Computerise) गर्ने र प्रत्येकको वेभसाइट निर्माण गरी सूचना
प्रवाह गर्ने,
५.८ निजी क्षेत्रमा कम्प्युटरको बढ्दो प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने,
५.९ सूचना प्रविधिको विकासका लागि विभिन्न स्थानमा निजी क्षेत्रको
सहभागितामा फिजिकज (Physical) र भर्च्र्युयल (virtual) सूचना प्रविधि
पार्क (Information Technology Park) को विकास गर्ने,
५.१० विद्युतीय व्यापार (E-commerce), विद्युतीय
शिक्षा (E-education), दूर स्वास्थ्य (E-health) आदिको प्रबर्द्धन
र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग
गर्ने,
५.११ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गर्ने,
५.१२ सूचना प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकास र यससम्बन्धी अन्य क्रियाकलापमा
टेवा दिन श्री ५ को सरकार, दातृसंस्था र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त
आर्थिक स्रोतको परिचालन गरी राष्ट्रिय स्तरमा एक कोषको व्यवस्था
गर्ने,
५.१३ र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा भेञ्चर क्यापिटल
कोष (Venture Capital Fund) को स्थापना गर्ने,
५.१४ कम्प्युटर शिक्षालाई विद्यालय तहबाटै पाठयक्रममा समावेश गरी
यसलाई व्यापकता प्रदान गर्ने,
५.१५ सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा
स्थापित गर्ने,
५.१६ सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई वैधता प्रदान गर्न आवश्यक कानुनको
तर्जुमा गर्ने,
५.१७ सबै प्रकारका सरकारी काम कारवाहीमा क्रमशः सूचना प्रविधिको
प्रयोग गर्ने र यस्ता कार्यहरूमा यसको प्रयोगलाई वैधता प्रदान गर्ने
।
६. कार्यनीति
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति लागु गर्न
र सोमा निहित उद्देश्य पर्ूर्ति गर्न देहायका कार्यनीतिको अनुसरण
गरिनेछ ः
६.१ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता ः सूचना प्रविधि
पार्क, अनुसन्धान तथा विकास (R & D), प्रविधि हस्तान्तरण र जनशक्ति
विकास जस्ता क्षेत्रमा शतप्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी हुनसक्नेछ ।
६.२ पूर्वाधार विकास ः सूचना पूर्वाधार विकासका लागि निम्न व्यवस्था
गरिनेछ ः
६.२.१ सूचना प्रवाहमा आएको तीब्रता, सूचना प्रसारणको माध्यममा आएको
परिवर्तन र मल्टिमिडिया (Multimedia) सेवाको क्रमशः भइरहेको विस्तारलाई
मध्यनजर गरी राष्ट्रिय सूचना राजमार्ग तथा उत्तर-दक्षिण सूचना राजमार्ग
निर्माण गरिनेछ । नेपाललाई विश्वका अन्य भागसँग ब्रोडबैण्ड सूचना
नेर्टवर्कबाट जोडिनेछ ।
६.२.२ काभ्रपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा सूचना प्रविधि पार्कको स्थापना
गरिनेछ । आवश्यकता अनुसार यस्ता पार्कहरू निजी क्षेत्रको सहभागितामा
अन्य उपयुक्त स्थानमा पनि स्थापना गरिनेछन् ।
६.२.३ पार्कभित्र आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई
आगामी ५ वर्षम्म सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरू आयात गर्दा १ प्रतिशत
भन्सार महसुल लाग्नेछ ।
६.२.४ इन्टरनेटको प्रयोग अधिराज्यव्यापी गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा
आ.व. २०५८।५९ भित्र सबै विकास क्षेत्रहरूमा र आ.व. ०६०।६१ सम्ममा
जिल्ला सदरमुकामहरूमा इन्टरनेट नोड ९क्ष्लतभचलभत ल्यमभ० खडा गरिनेछ
। यस्तो नोडमा टेलिफोन सर्म्पर्क हुँदा स्थानीय कलसरह टेलिफोन महसुल
लगाइनेछ र सम्बन्धित जिल्लामा नोड स्थापना नहुञ्जेलसम्म सम्बन्धित
विकास क्षेत्रभित्रको नजिकको नोडसँग हुने टेलिफोन सर्म्पर्कलाई स्थानीय
कल मानिनेछ । इन्टरनेटको प्रयोग क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार
गरिनेछ । इन्टरनेटका लागि प्रयोग हुने टेलिफोन कलको महसुल क्रमशः
घटाउँदै लगिनेछ ।
६.२.५ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई माग अनुसार
दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
६.३ जनशक्ति विकास ः दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न निम्न व्यवस्था गरिनेछ
ः
६.३.१ देशभित्र स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूमा आवश्यक सुविधाहरू
थप गरी कम्प्युटर विज्ञान तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयको अन्तर्रर्ााट्रय
स्तरका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
६.३.२ "सन् २०१० सम्ममा सबैलाई कम्प्युटर शिक्षा" भन्ने
नारासहितको एउटा दर्ीघकालीन कार्यक्रम बनाइनेछ र आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि
नै केही र्सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा इच्छाधीन विषयको रूपमा
र क्रमशः अनिवार्य रूपमा कम्प्युटर शिक्षाको पठन-पाठन गराइनेछ ।
६.३.३ शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ
।
६.३.४ सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि आवश्यक हुने मध्यमस्तरीय जनशक्ति
तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रत्येक विकास
क्षेत्रमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षण, अनुसन्धान तथा विकास संस्था
खोल्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
६.३.५ विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्न नयाँ भर्ना हुने
सबै शिक्षकहरूलाई क्रमशः कम्प्युटरको ज्ञान अनिवार्य गराइनेछ र कार्यरत
सबै शिक्षकहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा दूर शिक्षा प्रणालीसमेत अपनाई कम्प्युटर
शिक्षा दिइनेछ ।
६.३.६ विद्यालय तहबाट नै कम्प्युटर शिक्षा दिने कुरामा जोड दिइनेछ
। कम्प्युटर शिक्षा व्यवस्थित रूपमा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरू
र र्सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभत्र दिनको ४ घण्टा इन्टरनेट
सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
६.३.७ सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई सूचना प्रविधि
विषयमा उच्च अध्ययनका लागि श्री ५ को सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध
गराउनेछ ।
६.३.८ दर्गम क्षेत्रका गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई सूचना
प्रविधि क्षेत्रमा उच्च अध्ययन गर्न आवश्यक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ
।
६.४ सूचना प्रविधिको विस्तार ः सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तारका
लागि निम्न उपाय अवलम्बन गरिनेछ ः
६.४.१ दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा उपलब्ध भएका स्थानहरूका शिक्षण
संस्था र अस्पतालहरूलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाको प्रयोग गर्न
प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युत् सेवा उपलब्ध नभएका स्थानहरूमा पनि
सौर्य ऊर्जाका माध्यमबाट सूचना प्रविधिको विकासलाई टेवा दिइनेछ ।
६.४.२ रेडियो, टेलिभिजनलगायत इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेटको माध्यमबाट
दूर शिक्षण (Distant Learning) प्रणाली शुरू गरिनेछ । स्कुल नेट,
रिर्सच नेट, कमर्स नेट जस्ता नेटवर्किङ पद्धति र बहुभाषीय कम्प्युटिङको
विकास गरिनेछ ।
६.४.३ सरकारी कार्यालयहरूमा कम्प्युटरको प्रयोग व्यापक गर्न तीन
वर्षो कार्यक्रम बनाई लागु गरिनेछ । सबै मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई
इन्टरनेटबाट जोडिनेछ र अन्य निकायहरूलाई पनि इन्टरनेटमार्फ आबद्ध
हुन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
६.४.४ सबै मन्त्रालय र तीअर्न्तर्गत विभाग तथा जिल्ला कार्यालयहरूको
एक वर्षभत्र वेबसाइट खडा गरिनेछ । सबै प्रकारका सरकारी कामकारवाहीमा
क्रमशः सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कागजको प्रयोगमा कमी ल्याउन आवश्यक
कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
६.४.५ नयाँ पदपर्ूर्ति गर्दा निश्चित श्रेणीको जाँचमा कम्प्युटरसम्बन्धी
विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गरी लिखित जाँच लिने व्यवस्था गर्न एक
कार्य योजना बनाई लागू गरिनेछ । कर्मचारीहरूलाई बढुवा गर्दा पनि
आधारभूत कम्प्युटर तालिमको आवश्यकता पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
६.४.६ इन्टरनेटमा नेपाली विषयवस्तु भएका सामग्रीको अभिवृद्धि गर्ने
र नेपाली कला, संस्कृतिको जगर्ेना गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकास
गर्ने खालका विषयवस्तु (content) तयार गरिनेछ ।
६.४.७ विद्युतीय माध्यमबाट व्यापक रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोगिताबारे
जनचेतना अभिवृद्धि अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
६.४.८ सबै मन्त्रालयहरूमा क्रमशः सूचना प्रविधि अधिकारीको व्यवस्था
गरिनेछ ।
६.४.९ सूचना प्रविधिसम्बन्धी हालको विकासलाई दृष्टिगत गर्दा पि.एस.टि.एन.
(Public Switched Telephone Network) मा आबद्ध नगरी आफ्नो कार्यको
लागि मात्रै सोझै (Point to Point) कुरा गर्न भ्वाइस मेल (voice
Communication) पनि खोल्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६.५ विद्युतीय व्यापार आदिको पर््रबर्द्धन ः विद्युतीय व्यापार,
दूर उपचार, दूर प्रशोधन, दूर शिक्षण (E-business, Tele-medicine,
Tele-processing, Distant Learning) आदिको निम्न अनुसार पर््रबर्द्धन
गरिनेछ ः
६.५.१ विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ
।
६.५.२ दूर उपचार, दूर शिक्षण, दूर प्रशोधन (Tele-processing) तथा
विद्युतीय व्यापारको पर््रबर्द्धनका लागि आवश्यक कानूनी पर्ूवाधारहरू
निर्माण गरिनेछ ।
६.५.३ सूचना प्रविधिको विकासको सर्न्दर्भमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी
अधिकार (Intellectual Property Right) लाई आवश्यक कानुनको तर्जुमा
गरी संरक्षण दिइनेछ ।
६.५.४ सूचना प्रविधिको माध्यमद्वारा सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी
सेवाहरू निम्न प्रक्रियामार्फ निर्यात गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ
ः
क) निर्यातसम्बन्धी सम्झौताका कागजागतहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित
व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने,
ख) -क) अर्न्तर्गतको सम्झौताअनुसार निर्यात गरेको इन्भ्वाइस वा बिल
राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने,
ग) यस्ता कागजातको आधारमा प्राप्त विदेशी मुद्रालाई राष्ट्र बैंकले
वैधता प्रदान गर्ने ।
६.६ सुविधा ः सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका
लागि निम्न सुविधाहरू प्रदान गरिनेछन् ः
६.६.१ सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थाहरूले आयात गर्ने हार्डवेयर,
सफ्टवेयर तथा कम्प्युटरसम्बन्धी सबै प्रकारका स्पेयर पार्टसहरूमा
यस्ता संस्थाहरूले गरेको सेवा र प्राप्त उपलब्धिको आधारमा राष्ट्रिय
सूचना प्रविधि केन्द्रको सिफारिशमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम
गरिनेछ ।
६.६.२ सफ्टवेयर विकास तथा सफ्टवेयरमा आधारित सेवाहरू चौबीसै घण्टा
सञ्चालन हुने हुनाले यस्ता सेवासम्बन्धी कम्पनीहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट
नियमित उत्पादनको प्रत्याभूति दिन यस्ता सेवाहरूलाई आवश्यक सेवाको
रूपमा घोषणा गरी तदनुरूप व्यवस्था गरिनेछ ।
६.६.३ श्री ५ को सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा पूँजी बजारको
उपयोग गरी एउटा भेञ्चर क्यापिटल कोषको स्थापना गरिनेछ । यस्तो कोषका
लागि शुरूमा श्री ५ को सरकारले १० करोड रूपैयाँको लगानी गर्नेछ ।
६.६.५ देशभित्र उत्पादन हुने कम्प्युटर, यसका पार्टपर्ुजाहरू र सफ्टवेयरलाई
प्रचलित नियमअनुसार गार्हस्थ्य ग्राहृयता (Domestic preference)
प्रदान गरिनेछ ।
६.६.६ सफ्टवेयरलाई आयकरको प्रयोजनका लागि सीधै खर्च लेख्न सकिनेछ
र सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणमा २ वर्षमा आयक्सिलरेटेड (Accelerated)
ह्रास कट्टी गर्न सकिनेछ ।
६.६.७ यस क्षेत्रका लागि आवश्यक हुने उपकरणहरू झिकाउन तथा पर्ूवाधार
संरचना निर्माण एवं सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम ऋण वा शेयर पूँजीका
रूपमा विदेशी मुद्रामा लगानी गरेकोमा ऋणको साँवा ब्याज र लाभांश
प्रचलित कानुनअनुसार लगानीकर्ताले फिर्ता लैजान सक्नेछ ।
६.६.८ सूचना प्रविधि सफ्टवेयर तथा सेवाहरू निकासी गरी आर्जन गरेको
विदेशी मुद्रामा अरू निकासीजन्य उद्योगले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दा
पाएसरह सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
६.६.९ सूचना प्रविधि सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, ग्रामीण
नेटवर्किङ.्गलाई सघाउ पुर्याउन, बजार व्यवस्थासहित सूचना प्रविधिको
विकास गर्न, यस क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास गर्न र यस्तो
प्रविधि प्रयोग हुने सामाजिक सेवा सुलभ गराउन एउटा "सूचना प्रविधि
विकास कोष" को स्थापना गरिनेछ । यस कोषका लागि श्री ५ को सरकार,
निजी क्षेत्र, दातृसंस्था आदिबाट आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मिलाइनेछ
। यस कोषको सञ्चालन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र ९क्ष्त्ऋ० ले
गर्नेछ । सूचना प्रविधि बण्डको स्थापना गरी थप आर्थिक स्रोत जुटाउन
सम्भाव्यता अध्ययन गराइनेछ ।
६.६.१० सफ्टवेयरको निकासीमा प्रचलित भन्सार महसुलका अतिरिक्त सूचना
प्रविधि कोषको लागि थप ०.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्नेछ । सो शुल्कबापत
प्राप्त रकम ६.६.९ मा उल्लेख गरिएको कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
६.६.११ विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले यस क्षेत्रको प्रविधि हस्तान्तरण
र बजार पर््रबर्द्धनमा महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्नसक्ने भएकाले उनीहरूले
आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ
।
७. संस्थागत व्यवस्था
७.१ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा
देहायका सदस्यहरू रहने गर गरिनेछ ः
क. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यक्ष
ख. माननीय मन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उपाध्यक्ष
ग. माननीय मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सदस्य
घ. माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य
ङ. माननीय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग -सूचना प्रविधि क्षेत्र)
सदस्य
च. सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
छ. सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय सदस्य
ज. सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सदस्य
झ. सचिव, जलस्रोत सदस्य
ञ. सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य
ट. सचिव, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय सदस्य
ठ. सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सदस्य
ड. कम्प्युटर विज्ञ प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय/रोनाष्ट -तीनजना) सदस्य
ढ. अध्यक्ष, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल सदस्य
ण. अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदस्य
त. निजी क्षेत्रका सूचना प्रविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू -तीनजना) सदस्य
थ. अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण सदस्य
द. कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्र ९ल्क्ष्त्ऋ०
सदस्य-सचिव
७.२ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद्ले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास
र विस्तारका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन,
वाषिर्क प्रगति समीक्षा र आइपर्ने समस्याको समाधानका साथै परिषद्ले
आवश्यक देखेका अन्य कार्यहरू गर्नेछ ।
७.३ सूचना प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकास गर्न, यस क्षेत्रका
लागि आवश्यक जनशक्ति विकास गर्न, सूचना प्रविधि विषयको पाठयक्रम
विकास गर्न, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित कम्प्युटर तालिमको गुणस्तरमा
सुधार गरी स्तर निर्धारण एवं सोको अनुगमन गर्न र अन्य विदेशी शैक्षिक
संस्थाहरूसँग सम्बन्ध गाँस्नेजस्ता काममा समन्वय गर्न देहायबमोजिमको
एउटा "राष्ट्रिय सूचना प्रविधि समन्वय समिति" गठन गरिनेछ
ः
क. माननीय मन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अध्यक्ष
ख. माननीय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग -सम्बन्धित क्षेत्र हर्ेर्ने)
उपाध्यक्ष
ग. विश्वविद्यालयका उपकुलपति २ जना सदस्य
घ. सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
ङ. सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालय सदस्य
च. सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य
छ. सचिव, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय सदस्य
ज. सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सदस्य
झ. सूचना प्रविधिविज्ञ २ जना सदस्य
ञ. प्रतिनिधि, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल सदस्य
ट. प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघ सदस्य
ठ. कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द ९ल्क्ष्त्ऋ०
सदस्य-सचिव
७.४ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (National
Information Technology Center) यो केन्द्र विज्ञान तथा प्रविधि
मन्त्रालयअर्न्तर्गत हुनेछ । आवश्यकतानुसार यसका क्षेत्रीय र जिल्लास्तरका
कार्यालयहरूको स्थापना गरिनेछ । यसले निम्न कार्यहरू गर्नेछः
क. सूचनाको डाटा बैंकका रूपमा कार्य गर्नुका साथै सरकारी कार्यालयहरूको
कम्प्युटर अभिलेखीकरण (Computerisation) र विषयवस्तुको विकास तथा
विस्तार गर्न सहयोग गर्ने,
ख. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद् र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि
समन्वय समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्नुका साथै सूचना विज्ञान
र सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति एवं योजना कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण गर्ने र निजी क्षेत्रले गरेका कामहरूलाई
नियमन गर्ने र यी कार्यहरूका सम्बन्धमा परिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
ग. श्री ५ को सरकारका सबै प्रकारका कम्प्युटरसम्बन्धी काममा सहयोग
पुर्याउने । त्यस्तै श्री ५ को सरकारका सबै निकायहरूको वेबसाइट डिजाइन,
अद्यावधिक एवं सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने र राष्ट्रिय स्तरमा
सबै किसिमका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी डाटा डिपोजिटरी का रूपमा काम
गर्ने,
घ. सूचना प्रविधिको स्वस्थ विकासका लागि नियामकका रूपमा काम गर्ने,
ङ. सूचना प्रविधि सम्बन्धमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक कोडिङ र स्तर
निर्धारण (Standardize) को व्यवस्था गरी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने
।
७.५ सूचना प्रविधि पार्क विकास समिति ः विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्न्तर्गतको
एक छुट्टै निकायका रूपमा यो समिति रहनेछ । यसले मुलुकको विभिन्न
स्थानमा निर्माण गरिने पार्कहरूको व्यवस्थापन र समन्वय गर्नुका अतिरिक्त
सूचना सहर र सूचना ग्रामहरूको निर्माण एवं कार्यान्वयनमा समन्वय
गर्नेछ ।
८. कानुनी व्यवस्था ः
सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने कारोबार
र यस प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरूलाई नियमित गर्न
तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षण दिन आवश्यक कानुनहरू
निर्माण गरिनेछन् ।
९. नीतिमा संशोधन ः
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भइरहको दू्रततर
विकासका कारणले गर्दा प्रविधिको विकास एवं सेवा विस्तारको आवश्यकता
अनुसार यसलाई समसामयिक बनाउन हरेक दर्ुइ वर्षा यसको पुनरावलोकन गरी
संशोधन गर्न सकिनेछ । तर विभिन्न क्षेत्रको सुझावमा त्योभन्दा अगाडि
पनि समीक्षा गरी आवश्यक देखिएमा यसलाई संशोधन गर्न सकिने छ ।
|
