सूचनाको
हकसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त र फैसलाः
१ एफएम रेडियो सम्बन्धी सर्वोच्च
अदालतको फैसला २०५८
२
नेपाल एफएमको इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले
सरकारलाई दिएको आदेशको पूरा पाठः
३ 'प्रसारण संस्थालाई छापासरह अधिकार'
सर्वोच्च अदालतले २०६३ वैशाख १८ गतेको फैसला
१ एफएम रेडियो सम्बन्धी सर्वोच्च
अदालतको फैसला २०५८
सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
आदेश
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं.....३४५२
विषयः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा
२३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको समेतको आदेश जारी गरिपाउँ
।
भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी न.पा. वडा नं.
१६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत ....१ निवेदक
काठमाडौं जिल्ला का.मन.पा. वडा नं. ७ चावहिल बस्ने अधिवक्ता सुदीप
पौडेल.........................१ निवेदक
विरूद्धः
श्री ५ को सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सिंहदरवार.................................................१
विपक्षी
माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रसाद गुप्ता, सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय सिंहदरवार.....१ विपक्षी
श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय.......................................................................१
विपक्षी
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा
धारा ८८(१) र (२ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा
तथा आदेश यस प्रकार छः-
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रत्याभूत जनताको अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण एवं सर्म्बर्द्धन गर्न
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को निर्माण भएको छ । उक्त ऐनले सूचना
र सञ्चार क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका
माध्यमहरूलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय तथा
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचनाको
प्रवाहलाई निर्वाध रूपमा प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था
गरेको छ । उक्त ऐनले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न रेडियो तथा
टिभी कार्यक्रम प्रसारण संस्थाहरू सञ्चालन हुँदै आएको र त्यस्ता
माध्यमबाट निवेदक लगायतका आजनसमुदायहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय
घटना परिघटनाका विषयमा सुसूचित हुँदै आइरहेका छौं ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय
निर्णयबाट सरकारी तथा निजी क्षेत्रममा सञ्चाललित विभिन्न फ्रिक्वेन्सी
मोड्यूलेसन (एफएम) रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरूको नाममा मितिः
२०५७।९।१८ तथा २०५७।१०।२ मा निम्न अनुसारको सर्त तोकेको रहेछः
क) प्रसारण हुने कार्यक्रम निर्धारण गर्न प्रसारण संस्था सञ्चालन
गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाको सञ्चालक अध्यक्षको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको
समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी बढीमा तीन जनाको बोर्ड राख्ने । उक्त
बोर्डको बैठक बस्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुने
र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको सहमति नभएको कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने
। उपरोक्त बमोजिम गरी प्रसारण गरिने कार्यक्रमको विवरण कम्तीमा हप्ता
दिनअगाडि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ, यस्तो कुनै
कार्यक्रम प्रसारणमा मन्त्रालयले रोक लगाउन आवश्यक देखेमा सो गर्न
सक्नेछ ।
ख) इजाजतपत्रमा तोकिएको सूचनामूलक कार्यक्रमको
हकमा सूचनामूलक कार्यक्रम भन्नाले 'शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग,
वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, परिवार नियोजन, वन र विज्ञान तथा वातावरण
सम्बन्धी क्षेत्रमा विकासमूलक, उत्पादनमूलक, एवं जनउपयोगी सूचनाहरू
प्रसारण गर्ने साथै सीप विकास गर्ने, स्वरोजगार सृजना गर्ने र राष्ट्रको
उत्पादकत्व बढाउने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू' मात्र प्रसारण गर्न पाइनेछ
।
ग) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए
गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरू प्रसारण गर्नुपर्दा 'प्रसारण अवधिभित्र
कुनै निश्चित समयको किटान गरी वा नगरी आफैंले समाचार संकलन गरी आफ्नै
स्रोतका आधारमा प्रसारण गर्न पाइनेछैन । तर यस सर्न्दर्भमा श्री
५ को सरकारका आधिकारिक समाचार स्रोत एवं श्री ५ को सरकारका स्वामित्वमा
रहेका प्रसारण माध्यमको समाचार स्रोत निकायहरूबाट प्राप्त समाचार
सामग्री प्रसारण गर्न पाउने' प्रसारण संस्थाहरूले Second Hand Information
(विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका सामग्री उद्धृत वा साभार गर्दा) प्रयोग
गरी प्रसारण गर्दा त्यसको सत्यताको यकिन गरी र र्सवमान्य आचारविधिको
परिधिमा रही मात्र प्रसारण गर्न पाइनेछ ।
विपक्षीले उल्लेखित सर्त तोकेको कारणले प्रसारण
संस्थाबाट प्रसारण हुने हरेक कार्यक्रममा विपक्षीहरूको पूर्व नियन्त्रण
हुने भएकाले नेपाली नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक कुण्ठित
हुनुका साथै मन्त्रालयको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा वा कुनै कार्यक्रम
निजले वा मन्त्रालयले असहमति जनाएमा रेडियो प्रसारण नै रोक्नुपर्ने
बाध्यता सृजना हुन आएको छ । त्यस्तै एक हप्ता अगाडि नै कार्यक्रम
सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने वयवस्थाले सूचनाको प्रवाहमा
अनुचित बन्देज लाग्न गएको छ ।
विपक्षीले सूचनामूलक कार्यक्रमको सम्भव भएसम्म
साँघुरो परिभाषा गरी राजनैतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरन्जनात्मक
जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सूचना प्रवाह गर्न गैरकानुनी ढंगले रोक
लगाइएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण
गतिविधि सम्बन्धी सूचनाहरू प्रसारण संस्थाहरू आफैंले संकलन गरी आफ्नै
स्रोतका आधारमा प्रसारण गर्न रोक लगाई सरकारी नियन्त्रणमा रहेका
संस्थाले प्रसारण गरेका सामग्री नै पुनः प्रसारण गर्नुपर्ने गरिएबाट
निजी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई सरकारमुखी बनाई सार्वभामसत्ता
सम्पन्न जनताहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको वास्तविक
जानकारी पाउनबाट बन्चित गरिएको छ । जसबाट संविधानको धारा १२-२) उपखण्ड
-क) द्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता समेत
प्रभावित हुन गएको छ ।
विपक्षीले मन्त्रालय तोकेको सर्त सहितको निर्देशन
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०५९ तथा तथा नियमावली २०५२ को कानूनी व्यवस्था
अनुासर जारी भएको भन्न सकिने अवस्था नभएकाले उक्त निर्देशनहरू कानूनी
राजको अवधारणा समेत प्रतिकूल छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को
दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण
नियमावली २०५२ को नियम ९ को खण्ड -ज) तथा -झ) ले विपक्षी मन्त्रालयलाई
प्रसारण संस्था /व्यक्तिहरूले पालन गर्नुपर्ने सर्त तोक्न सक्ने
अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरेको र सो आधारमा जारी गरिएको निर्देशनले
संविधानको धारा १२(२) (क) तथा धारा १६ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा
गैरकानुनी बन्देज लगाइएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को
नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा नियम ९ को खण्ड (झ) तथा विपक्षी मन्त्रालयले
मिति २०५७।९।१८ को निर्णयबमोजिम जारी गरिएको थप सर्त तथा निर्देशन
समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) तथा (२) बमोजिम
उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधानद्वारा प्रदत्त विचार अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको रक्षा गरिपाउँ । साथै उक्त निर्देशनले
उल्लेखित मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाएकोले सो निर्देशन कार्यान्वयन
नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको
निवेदनपत्र ।
यसमा निवेदकले जिकिर लिए बमोजिम मन्त्रालयको
प्रतिनिधि अनिवार्य रूपले समावेश भएको बढीमा ३ जनाको बोर्ड राख्नुपर्ने
र त्यस्तो बोर्डमा समाविष्ट मन्त्रालयको प्रतिनिधिको असहमति भएको
कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउनेगरी रोक लगाउने सर्त निर्देशन समेत
रहेको मिति २०५७।९।१८ को निर्णयको आधार के हो ? र मन्त्रालयको प्रतिनिधिद्वारा
त्यस्तो रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा स्पष्ट नीति निर्देशन मापक
कुनै भए सो समेत खुलाई निवेदन जिकिरमा उठाइएका अरु कुरामा समेत शीघ्रातिशीघ्र
लिखित जवाफ पठाउन विपक्षीको नाउँमा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त
हुनासाथ सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले अग्राधिकार दिई पेश गर्नु
भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।१०।२३
को आदेश ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ३ मा नेपाल
अधिराज्यभित्र प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको
नीति निर्माण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था
रहेको र दफा ६ मा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई
तोकिएको सर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको
ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम श्री ५ को
सरकारले नियम बनाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले
पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्न सक्ने नै हुँदा यसरी ऐन अन्तर्गत
बनेको नियममा व्यवस्थित प्रावधान बदर पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको
मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
प्रत्येक प्रसारण संस्थाहरूद्वारा प्रसारण गरिने
कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहँदै
आएको र कार्यक्रमलाई जनमुखी, प्रभावकारी तथा श्रोताको रुचि अनुकूल
बनाउन र अनधिकृत एवं अपरिपक्व सूचनाहरू प्रसारण नहून् भन्ने उद्देश्यले
कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी समितिलाई बढी प्रभावकारी, जिम्मेवार
तथा उत्तरदायी बनाउनेगरी प्रसारण संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तलाई
परिमार्जन सम्म गरिएको हो । सूचना प्रवाहमा रोक लगाउने वा संविधान
प्रदत्त हकमा आघात पार्न खोजिएको होइन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
को दफा ११ ले नै शिक्षा, स्वास्थ्य समेतका कुरा लाई प्रसारण गर्दा
प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा
दिइएको निर्देशन कानून विपरीत छैन । कुनै पनि सूचना परिपक्व, भरपर्दो,
र विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ । प्रसारण संस्था मार्फत् प्रवाहित सूचनाले
जनमानसमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने हुन्छ । तथा रेडियोबाट प्रसारित
सामग्री सत्य, तथ्य तथा विश्वासयोग्य हो होइन भनी अन्य माध्यममा
जस्तो परख गर्न नसकिने हुँदा जनमानसमा कुनै भ्रमपूर्ण वा गलत सूचना
प्रवाह नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आधिकारिक समाचार एवं
सूचनाहरू र Second Hand Information प्रसारण गर्दा वा साभार गर्दा
वा उद्धृत गर्दा त्यस्तो समाचार वा सूचनाको सत्यता यकिन गरी सर्वमान्य
आचार विधिको परिधिमा रही सूचना प्रवाह गर्न नीतिगत रूपमा निर्णय
भई निर्देशन दिइएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ३ ले
प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चलनको नीति निर्माण गर्ने
श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरको र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२
को नियम ८ को (ञ) ले प्रसारण संस्थाहरूले मन्त्रालयद्वारा तोकिदिएका
सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे अनुसार मिति २०५७।९।१८
को निर्णयबाट केही सर्तहरू परिमार्जन एवं थप गरिएको हुँदा ऐन नियम
अनुकूल भएका काम कारवाहीले निवेदकको हक अधिकारमा कानून विपरीत आघात
पारेका नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको माननीय
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता तथा सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालयको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा
निवेदकतर्फबाट निवेदक विद्वान अधिवक्त द्वय श्री माधवकुमार बस्नेत
तथा श्री सुदीप पौडेल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्यले
संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा
नागरिकलाई प्राप्त सूचनाको हकमा कानूनद्वारा मात्र मनासिव प्रतिवन्ध
लगाउन सकिन्छ । विपक्षी मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सर्त सहितको
निर्देशनले कुनै कानूनी हैसियत राख्दैन । मन्त्रालयद्वारा तोकिएको
निर्देशन बहुमतको निर्णय मान्य हुने भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता
विपरीत छ । सो अनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रालयको प्रतिनिधिले स्वेच्छाचारी
रूपमा कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारणको लागि रोक लगाउन सक्तछन् । निर्देशनले
स्वतन्त्र सूचना प्रवाहमा रोक लगाउनाको साथै सूचनामूलक कार्यक्रमको
दायरा संकूचित गरेको छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिका
सम्बन्धमा प्रसारण संस्थाले आफैंले स्वतन्त्र रूपमा समाचार संकलन
गरी प्रसारण रोक लगाई सरकारी स्रोतबाट प्राप्त सूचना मात्र प्रसारण
गर्नुपर्ने सर्त तोकिएकाले स्वतन्त्र सूचना प्रवाहका बेमनासिव बन्देज
लगाइएको छ । निर्देशनको माध्यमबाट सूचना प्रवाहमा अनिश्चित एवं अनियन्त्रित
किसिमले रोक लगाउन मिल्दैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा नियमावली
२०५२ विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रसारण
संस्था वा व्यक्तिलाई जरीवाना तथा कैद समेत सजाय गर्न सक्ने र त्यस्तो
संस्थाको इजाजतपत्र समेत रद्द हुन सक्ने हुँदाहुँदै ऐन तथा नियमावलीद्वारा
निर्धारित कानुनी व्यवस्थालाई अरु संकूचित गरी थप सर्त तथा निर्देशन
जारी गर्ने गरेको विपक्षीहरूको कार्य संविधान विपरीत हुँदा निवेदन
माग बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर
प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री
नन्दबहादुर सुवेदीले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कुनै कार्यक्रम
प्रसारण गर्ने वित्तिकै आम जनतामा सूचना संप्रेषित हुने हुनाले सही
सूचना प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम प्रसारण हुनुपूर्व
कार्यक्रम मूल्यांकन गर्न मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहने गरी बोर्डको
व्यवस्था गरिएको हो । एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने प्रसारण संस्थालाई
बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन त्यस्ता संस्थाले पालन गर्नुपर्ने
सर्तलाई परिमार्जन गरी निर्देशन जारी गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण
नियमावली २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा नियम ९ को खण्ड (झ) अनुसार
मन्त्रालयले आवश्यक सर्त तथा निर्देशन दिन सक्छ । त्यसैले मन्त्रालयद्वारा
जारी गरिएको निर्देशन कानून विपरीत छैन । मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको
आधारमा तोकिएको सर्त तथा दिइएको निर्देशनका सम्बन्धमा संविधानको
धारा ८८ (१) आकषिर्त हुन सक्दैन । एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने प्रसारण
संस्थालाई जारी गरिएका सर्त तथा निर्देशन सम्बन्धित प्रसारण संस्थाले
स्वीकार गरिरहेका छन् । प्रसारण संस्थाको हित एवं सरोकारको विषय
सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय समेत नभएकोले त्यस्तो विषयमा निवेदन
गर्ने हकदैया निवेदकहरूलाई हुन सक्तैन । त्यसैले रिट निवेदन खारेज
हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट
निवेदनमा निवेदन, जिकिर, लिखित जवाफ तथा विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूद्वारा
प्रस्तुत बहस जिकिरतर्फ समेत दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदनमा विपक्षी
मन्त्रालयद्वारा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा संचालित विभिन्न फ्रिक्वेन्सी
मोड्युलेसन (एफएम) रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरूले पालन गर्नुपर्ने
भनी तोकिएका सर्तहरूबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)
को खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
तथा धारा १६ द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक विषयमा सूचना माग्ने र पाउने
हक जस्ता मौलिक हकमा गैरकानुनी रूपमा बन्देज लाग्न गएकोले विपक्षी
मन्त्रालयलाई त्यस्तो सर्त तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने राष्ट्रिय
प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा नियम ९ को खण्ड
(झ) तथा विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०५७/९/१८ को निर्णयअनुसार जारी
गरिएको सर्त तथा निर्देशनसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीपाउँ भन्ने
जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा त्यस्ता प्रसारण
संस्थाहरूलाई कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजत दिँदा नै तोकिएका सर्तहरू
पालन गर्नेगरी दिइएको, त्यस्ता संस्थाहरूबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरूलाई
जनमुखी, प्रभावकारी तथा श्रोताको रुचि अनुकूल बनाउन र अनधिकृत अपरिपक्व
गलत एवं भ्रमपूर्ण सूचनाहरू प्रवाह हुन नदिन नीतिगत रूपमा निर्णय
गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९ को खण्ड (ञ) ले
दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रसारण संस्थाहरूलाई केही सर्तहरू थप तथा
परिमार्जन गरिएको कार्य कानुन सम्मत छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ
।
उपर्युक्त तथ्य भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा
देहायका प्रश्नहरूमा निर्णयदिनुपर्ने देखियो ।
१. प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय
हो ? होइन ? तथा निवेदकहरूलाई निवेदन गर्ने हकदैया छ ? छैन ?
२. विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको निर्देशनमा
उल्लेख गरिएका सर्तहरूले संविधानद्वारा नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको
विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा अनुचित बन्देज
लगाएको छ ? छैन ?
३. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो ? होइन ?
र्सवप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित
विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हो ? होइन ? र निवेदकहरूलाई
निवेदन गर्ने हकदैया छ ? छैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) मा उल्लिखित सार्वजनिक
हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले नेपाल अधिराज्यका र्सवसाधारण जनता
वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद भन्ने बोध
हुने र त्यस्तो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको
कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपणको लागि त्यस्तो विवादको
विषय वस्तुसँग र्सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक
सरोकार (Substantial Interest) भएको तथा त्यस्तो विवादसँग सम्बन्धित
जनसाधारणको प्रतिनिधित्व सही रूपमा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई यस अदालतमा
रिट निवेदन गर्न सक्ने स्थानाधिकार (Locus Standi) हुन सक्ने सिद्धान्तलाई
यस अदालतबाट निवेदक अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्
सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवदेन (ने.का.प. २०४८ नि.नं.
४४३० पृ. ८१०) मा प्रतिपादन गरी हालसम्म पनि सोही सिद्धान्तलाई अवलम्बन
गरिँदै आएको पाइन्छ ।
रिट निवेदकहरूले विपक्षी मन्त्रालयद्वारा सरकारी
तथा निजी क्षेत्रमा संचालित एफएम रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरूले
पालन गर्नुपर्ने भनी जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लिखित सर्तहरूलाई
कानुन मान्न नमिल्ने हुँदा कानुनद्वारा मात्र मौलिक हकमा नियन्त्रण
गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल तोकिएका सर्तहरू बदर गरिपाउन
प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको
रूपमा रहेको रेडियोबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरू र्सवसाधारण जनताहरूको
लागि नै प्रसारण गरिने र आमस्रोताहरूलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले
प्रसारण गरिने हुँदा त्यस्ता कार्यक्रमहरू उपयोगी, प्रभावकारी एवं
जानकारीमूलक हुनुपर्दछ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित रेडियोजस्तो
आम सञ्चारमाध्यमबाट प्रभावकारी एवं जानकारीमूलक सूचनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक
रूपमा समयमा नै प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने कुरा एफएम रेडियो संचालन
गर्ने प्रसारण संस्थाको व्यावसायिक हितको लागि जति अपरिहार्य हुन्छ
। त्यस्तो सूचनाहरू स्वतन्त्र एवं निर्वाधरूपमा समयमा नै प्राप्त
गर्नुपर्ने कुरा र्सवसाधारण स्रोताहरूको हितको लागि अझ बढी महत्वपूर्ण
हुन्छ । रेडियो जस्तो आमसञ्चारको माध्यमबाट र्सवसाधारण जनताले विचार
तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना
पाउने हकको उपभोग हुने हुन्छ । त्यस्तो माध्यमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा
र्सवसाधारण श्रोताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनाले त्यस्तो
कार्यक्रमका सम्बन्धमा श्रोताहरूको अधिकारले विशेष महत्व राख्दछ
। एफएम रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थाहरूबाट प्रसारण गरिने
कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा निर्देशित सर्तहरूले स्वतन्त्र
निष्पक्ष एवं निर्वाध सूचना प्रवाहमा गैरकानुनी रूपले प्रतिकूल असर
पुर्याएको भन्ने विषय र्सवसाधारण श्रोताहरूको विचार तथा अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूपमा सूचना पाउने
हकसँग सम्बन्धित विषय भएकोले संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समावेश
भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारकै विषय मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । त्यसैले
र्सवसाधारण स्रोता भएको हैसियतले त्यस्तो विषयसँग निवेदकहरूको पनि
सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) तथा तात्विक सरोकार (Substantial
Interest) रहेको मान्न'पर्ने हुन आउँछ । तसर्थ विवादित निर्देशनमा
उल्लिखित सर्तहरू पालन गर्नुपर्न कर्तव्य भएका एफएम रेडियो संचालन
गर्ने प्रसारण संस्थाहरूले ती सर्तहरूलाई स्वीकार गरी बसेको भन्ने
मात्र आधारमा प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया (Locus
Standi) निवेदकहरूलाई नभएको भन्ने उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तको
आधारमा समेत मिल्ने देखिन आएन ।
दोस्रो प्रश्नतर्फविचार गर्दा विपक्षी मन्त्रालयद्वारा
जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएका सर्तहरूले संविधानद्वारा नागरिकहरूलाई
प्रदत्त विचार-अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक कुण्ठित
भएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विपक्षी सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालयको मिति २०५७/९/१८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सरकारी तथा
निजी क्षेत्रमा संचालित विभिन्न फ्रिक्वेन्सी मोड्युलेसन (एफएम)
रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरूले पालन गर्नुपर्ने गरी रिट निवेदनमा
उल्लेख गरिएका सर्तहरूसहितको निर्देशन जारी गरिएको भन्ने कुरामा
लिखित जवाफमा समेत असहमत जनाएको पाइँदैन । यस परिप्रेक्षमा र्सवप्रथम
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक
व्यवस्थातर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान
२०४७ को धारा १२ (२) को खण्ड (क) ले सबै नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले पूर्ववर्ती संविधानमा व्यवस्थित वाक्
तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको दायरालाई व्यापक बनाएको छ । विचार तथा
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा
विचारको आदान-प्रदान गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । विचार तथा अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रतालाई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारभूत स्वतन्त्रताको
रूपमा स्वीकार गरी यसको उपयोगमा नै अन्य स्वतन्त्रताको र्सार्थकता
निर्भर गर्दछ । नेपाल अभिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार जनतामा निहित
सार्वभामसत्ताको प्रयोग र प्रचलन जनताले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा
जानकारी पाउने र त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यबाट
हुन जान्छ । यसर्थ जनतामा निहित सार्वभामसत्ताको सार्थकता पनि विचार
तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । विचार तथा
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता शून्य (Vaccum) मा क्रियाशील हुन सक्तैन
। त्यसको लागि र्सवप्रथम सबै नागरिकले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र
रूपमा आदान प्रदान गर्ने तथा सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष माध्यमबाट निर्वाध रूपमा सूचना एवं जानकारी
प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्दछ । यी पूर्वावस्था विद्यमान भएमा
मात्र नागरिकहरूले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र
विचार अभिव्यक्त गर्न सक्तछन् । यसैले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली
कानुनबमोजिम संचालित भएको छ ? छैन ? वा शासन प्रणाली सुशासनतर्फसही
रूपमा अग्रसर भएको छ ? छैन ? भन्ने कुराको निरन्तर सुपरिवेक्षण र
मूल्यांन गर्ने प्रयोजनका लागि आमनागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै
पनि विषयमा सूचना माग्ने हक हुने र त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउने
दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही तथ्यलाई स्वीकार गरी
वर्तमान संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको
कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी संवैधानिक प्रत्याभूति
प्रदान गरिएको देखिन आउँछ ।
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअर्न्तर्गत
आफ्ना विचार तथा अभिव्यक्तिलाई लेखेर, बोलेर वा अभिव्यक्तिका अन्य
जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरी र्सार्थक एवं प्रभावकारी रूपमा बिनाहस्तक्षेप
आम जनसमुदायमा सञ्चार (Communicate) गर्ने स्वतन्त्रतासमेत समाहित
भएको हुन्छ । मूल रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले प्रेस
वा छापाखानाको माध्यमबाट वा रेडियो टेलिभिजन जस्ता विद्युतीय सञ्चार
माध्यमबाट मूर्तरूप लिनसक्ने हुन्छ । वर्तमान संविधान आउनुपूर्वको
नेपालको संविधानअनुसार वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताअन्तर्गत नै
प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
त्यतिबेला पुस्तक वा पत्रपत्रिकामा कुनै कुरा छापेको कारणले प्रचलित
कानुनबमोजिमको सजायका अतिरिक्त छापाखाना बन्द गर्ने, जफत गर्ने,
पुस्तक वा पत्रपत्रिका जफत गर्ने, पत्रपत्रिका छाप्नु अगाडि पूर्व-प्रतिबन्ध
लगाउने तथा पत्रपत्रिकाको दर्तासमेत खारेज गर्ने गरिन्थ्यो । त्यसै
वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरी वर्तमान संविधानको धारा १३ मा प्रेस
स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरी विशेष
महत्व प्रदान गरिएको छ । संविधानले कुनै समाचार, लेख वा पाठ्यसामग्री
प्रकाशित गर्नुपूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने, कुनै समाचार, लेख वा पाठ्यसामग्री
मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने तथा कुनै समाचार लेख
वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री प्रकाशित गरेबापत कुनै समाचारपत्र वा
कुनै पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने जस्ता आधारभूत प्रेस स्वतन्त्रताको
प्रत्याभूति गरेकोले प्रेस स्वतन्त्रताको जग मजबुत हुन गएको देखिन्छ
।
विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको तीव्र विकास भइरहेको
वर्तमान अवस्थामा रेडियोलाई सबैभन्दा सशक्त एवं प्रभावकारी सञ्चारमाध्यमको
रूपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । रेडियो जस्तो प्रभावकारी सञ्चारमाध्यमले
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका समसामयिक गतिविधिसँग सम्बन्धित
समाचार तथा विचारहरू सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराएर जनचेतना अभिवृद्धि
गर्नमा अहम् भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुन सक्तैन
। यसैले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा आफ्नो
विचार तथा अभिव्यक्ति रेडियोको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने र रेडियोद्वारा
सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना पाउने एवं अरूका विचार तथा अभिव्यक्ति
प्राप्त गर्ने अधिकार पनि संविधानद्वारा व्यवस्थित विचार-अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अन्तरभूत अङ्गको रूपमा रहेको मान्नुपर्ने
हुन आउँछ । त्यस्ता आम विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट विचार तथा अभिव्यक्ति
आदान प्रदान गर्ने स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा पनि माथि उल्लिखित प्रेस
स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति समान रूपमा लागू हुने
हुन्छ । आम विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट स्वतन्त्र एवं निर्वाध रूपमा
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा लगाइने कुनै पनि प्रतिबन्धले
अन्ततः विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन जाने हुँदा
त्यस्तो प्रतिबन्ध पनि मनासिव रूपमा कानुनद्वारा मात्र लगाउन सकिने
हुन्छ ।
शासन व्यवस्था जतिसुकै उदार तथा प्रजातान्त्रिक
भए पनि नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएका यस्ता मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतालाई
निरपेक्ष (absolute) रूपमा स्वीकार गरिएको हुँदैन । बन्देजरहित स्वतन्त्रता
यथार्थममा सम्भव पनि नहुने हुनाले त्यस्ता मौलिक हक एवं स्वतन्त्रताको
निश्चित सीमा तोकिएको हुन्छ । यसैअनुसार संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकजस्ता मौलिक हकको परिसीमन संविधानद्वारा
तोकिएको उद्देश्यका लागि कानुनद्वारा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था
गरेको छ । संविधानको धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड
(५) मा नागरिकलाई प्राप्त विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा
कानुनद्वारा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने उल्लेख गरिएको पाइन्छ
। जसअनुसार नेपाल अधिराज्यको सार्वभामसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न
जातजाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह,
गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने
वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव
प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था
गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा १६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार
कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको
मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाले पनि सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन कानुनको
अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ । तथापि विधायिकी कानुनले
संविधानद्वारा निर्धारित प्रयोजनको लागि संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा
प्रतिबन्ध लगाउने कार्य मनासिव (Resonable) हुनुपर्दछ । त्यस्तो
प्रतिबन्ध वा सीमांकन गर्ने कार्य मनासिव छ/छैन ? वा त्यस प्रयोजनका
लागि विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको कानुन संवैधानिक सीमाभित्र बनेको
छ/छैन ? भन्ने कुराको कडाइका साथ व्याख्या गरी न्यायिक परीक्षण गर्ने
कार्यसमेत संविधानको धारा ८८(१) र (२) अर्न्तर्गत यस अदालतबाट हुनसक्ने
हुन्छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०५७/९/१८ तथा मिति
२०५७/१०/२ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जारि गरिएको निर्देशनमा उल्लेख
गरिएका सर्तहरूको विश्लेषण गरी ती सर्तहरू मनासिव छ/छैन ? भन्नेतर्फ
विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । उल्लेख गरिएका सर्तहरू अध्ययन गर्दा
प्रसारण हुने कार्यक्रम निर्धारण गर्न प्रसारण संस्था संचालन गर्ने
संस्थाको संचालक अध्यक्षको संयोजकत्वमा बढीमा तीनजनाको बोर्ड राख्ने,
उक्त बोर्डको बैठक बस्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य
हुने र निजको सहमति नभएको कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने तथा त्यस
प्रकार प्रसारण गरिने कार्यक्रमको विवरण कम्तीमा हप्ता दिन अगाडि
मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो कुनै कार्यक्रम प्रसारणमा
मन्त्रालयले रोक लगाउन आवश्यक देखेमा सो गर्न सक्नेछ- भन्ने उल्लेख
गरिएको पाइन्छ । एफएम रेडियोहरूबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमको रेखदेख
र संचालन गर्न कार्यक्रमलाई जनमुखी प्रभावकारी तथा श्रोताहरूको रुचि
अनुकूल बनाउन तथा अनधिकृत एवं अपरिपक्व सूचनाहरू प्रवाह हुन नदिन
त्यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको कथन रहेको देखिन्छ
। जुनसुकै उद्देश्य हासिल गर्न गठन गरिने बोर्ड वा समितिको कार्य
संचालन गर्न समितिका बहुमत सदस्यहरू उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने
तथा समितिमा निर्णयार्थ पेस भएका विषयहरूमा बहुमतको रायलाई समितिको
निर्णय मानिने सर्वमान्य कार्यप्रणालीलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ ।
त्यसैले एफएम रेडियोहरूबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रम निर्धारण गर्न
रहने बोर्डको बैठक बस्न मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य
हुनुपर्ने र निज एकजनाको सहमति नभएको कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने
गरी तोकिएको सर्त बहुमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक बस्ने र बहुमत
सदस्यको राय प्रभावी हुनेजस्ता बोर्ड वा समितिको कार्य प्रणालीसम्बन्धी
र्सवमान्य मान्यता (Universal Norms) विपरीत रहेको देखिन आउँछ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ७ मा श्री ५ को
सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी एक पटकमा ६ महिना
नबढाई कुनै खास विषय घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम
प्रसारण गर्न नपाउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरमात्र
रोक लगाउन सकिने व्यवस्था भएकोले मन्त्रालयको प्रतिनिधि वा मन्त्रालयले
अनियन्त्रित एवं स्वेच्छाचारी रूपमा जुनसुकै कार्यक्रम प्रसारण गर्न
रोक लगाउन सक्ने गरी तोकिएको सर्तलाई मनासिव तथा सामन्य विवेकसम्मत
मान्नमिल्ने देखिएन ।
विपक्षी मन्त्रालयद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य,
कृषि, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, परिवार नियोजन, वन र विज्ञान
तथा वातावरणसम्बन्धी क्षेत्रमा विकासमूलक उत्पादनमूलक एवं जनउपयोगी
सूचनाहरू तथा सीप विकास गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र राष्ट्रको
उत्पादकत्व बढाउने प्रकृतिका सूचनामूलक कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण
गर्न पाइने भन्ने अर्को सर्त तोकिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण
ऐन ०४९ को दफा ११ को खण्ड (क) देखि (ञ) सम्म प्रसारण संस्थाले कार्यक्रम
उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय तथा
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलगायत
विविध विषयका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न तोकिएको देखिन्छ । मन्त्रालयद्वारा
तोकिएको सर्तमा ऐनको उक्त दफामा उल्लेख गरिएका विविध विषयका कार्यक्रमहरू
प्रसारण गर्न रोक लगाई एफएम रेडियोबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरूको
क्षेत्र साँघुर्याएको देखिन आएकोले उक्त सर्तले पनि विचार अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रता तथा सूचना प्रवाहमा कानुनद्वारा तोकिएको सीमा नाघी बेमनासिव
प्रतिबन्ध लगाएको देखियो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा
भएगरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरू प्रसारण गर्नुपर्दा प्रसारण अवधिभित्र
कुनै निश्चित समयको किटान गरी वा नगरी आफैले समाचार संकलन गरी आफ्नै
स्रोतको आधारमा प्रसारण गर्न नपाइने तर श्री ५ को सरकारका आधिकारिक
समाचार स्रोत एवं श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका प्रसारण माध्यमको
समाचार स्रोत निकायहरूबाट प्राप्त समाचार सामग्री प्रसारण गर्न पाउने
तथा विभिन्न सञ्चारमाधयमहरूका सामग्री उद्धृत वा साभार गरी प्रसारण
गर्दा सत्यताको यकिन गरेर मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने गरी अर्को सर्त
तोकिएको पाइन्छ । यस सर्तले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा
भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरू प्रसारण गर्नुपर्दा निजीस्तरमा संचालित
एफएम रेडियो प्रसारण गर्ने संस्थाहरूले आफैले समाचार सड्ढलन गरी
प्रसारण गर्न रोक लगाई त्यस्ता समाचारहरू सरकारी स्वामित्वमा रहेका
प्रसारण संस्था वा सरकारका आधिकारिक समाचार स्रोतहरूबाट प्राप्त
गरेर मात्र प्रसारण गर्न सक्ने गरी समाचार संकलन र प्रसारणमा सरकारी
एकाधिकार कायम गर्न खोजेको स्पष्टतः देखिन आयो । कार्यक्रम प्रसारणमा
कायम गर्न खोजिएको यस प्रकारको एकाधिकारले अन्ततः सार्वजनिक महत्वको
विषयमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूपमा जानकारी पाउने नागरिकको हक
एवं विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रामा नै बन्देज लाग्न जाने देखिन्छ
। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को प्रस्तावनातर्फ दृष्टिगत
गर्दा संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्न तथा प्रसारण
प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई
जनसमक्ष पुर्याई जन चेतना जगाउन सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा उपलब्ध
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरूलाई विश्वसनीय,
प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका
निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचनाको जानकारी आम जनताले पाउने
गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाध रूपले प्रसारण गर्ने कानुनी व्यवस्था
गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को निर्माण भएको कुरा उल्लेख गरिएको
पाइन्छ । संविधान तथा कानुनद्वारा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित प्रजातान्त्रिक
शासन पद्दति र कानुनी राज्यको अवधारणा तथा सूचनाको प्रवाह निर्वाध
रूपले प्रसारण गराउने ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत
सरकारी आधिपत्य रहने गरी तोकिएको सर्तबाट स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग
गर्न पाउने विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित किसिमले नियन्त्रण
गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
माथि गरिएको विवेचनाबाट तेस्रो प्रश्नतर्फविचार
गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ८ को खण्ड (ञ) तथा
नियम ९ को खण्ड (झ) ले विपक्षी मन्त्रालयलाई प्रसारण संस्थाहरूले
पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि
सो अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिने सर्त तथा निर्देशनहरू संविधान तथा
कानुनको परिधिभित्र सीमित रहेर जारी गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्देशनबाट
संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउन वा मौलिक हकलाई
संकुचित गर्न नमिल्ने हुँदा थप सर्त तोक्न सक्ने नियमका उल्लिखित
व्यवस्थाहरू नै अमान्य तथा बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने निवेदन माग-दाबीसँग
सहमत हुन सकिएन । संविधानद्वारा सुनिश्चत नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने
र पाउने मौलिक हकको उपभोग गर्न विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले संविधान
तथा कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र मनासिव बन्देज लगाउन सकिनेमा
श्री ५ को सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लिखित सर्तहरूले
संविधान प्रदत्त नागरिकहरूको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा
सूचनाको हकमा संविधान तथा कानुनको भावना विपरीत बेमनासिव रूपमा बन्देज
लगाएको देखिन आएकोले विपक्षी श्री ५ को सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको
मिति २०५७/९/१८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जारी गरी मिति २०५७/१०/२
मा संशोधनसमेत गरी थप गरिएको सर्त तथा निर्देशनहरू निवेदन मागबमोजिम
उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको
लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल
नियमानुसार बुझाइदिनू ।
इति सम्बत २०५८ साल श्रावण ११ गते रोज ५ शुभम्----------------
।
२ नेपाल एफएमको इजाजतपत्र रद्द गर्ने
प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेशको पूरा पाठः
सर्वोच्च अदालत एक न्यायधीशकोर् इजलास
माननीय न्यायधीश श्री अनूप राज शर्मा
आदेश
सम्बत २०६२ सालको रिट नं २५४८
बिषय उत्प्रेषण ।
नेपाल एफ एम का तर्फबाट बिष्णुहरि ढकाल -------------------१
निवेदक
बिरुद्ध
श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय
समेत ---------------१ विपक्षी
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकका माग बमोजिमका
आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका
म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताका
कार्यलयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल
साथै राखी बिपक्षी समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको
कार्यालयमा पठाइ दिनु । साथै अन्तरीम आदेशको माग भएको सम्बन्धमा
विचार गर्दा निवेदकलाई राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम
४ सँग सम्बन्धित इजाजत पत्र नं एफ १०५/०६०-५८४ को इजाजत पत्र श्री
५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट जारी गरेको देखिन आयो ।
सो शर्तको नं १२ मा प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरु भनी समाचार मूलक,
मनोरञ्जनात्मक र सूचना मूलक भनी स्पष्ट तोकिएको देखिन्छ । स्वयं
श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय आफैले जारी गरेको राष्ट्रिय
प्रसारण नियमावली २०५२ अनुसार निवेदकलाई प्रदान गरेको इजाजत पत्रमा
समाचार मूलक कार्यक्रम समेत प्रसारण गर्न पाउने भनी इजाजत पत्र दिई
निवेदकले सोही बमोजिम लगानी समेत गरी गराई सकेपछि आफैले जारी गरेको
इजाजतको शर्त विपरीत समाचार प्रसारण गर्न रोक लगाउन र त्यस्तो प्रसारण
गरेमा इजाजत पत्र रद्द गर्नेतर्फ कारवाही उठाउँदा निवेदकलाई इजाजत
पत्र बमोजिम लगानी गरी राखेको काम कारवाहीलाई अवरुद्ध हुने अवस्था
तत्काल देखिन आएको र इजाजत पत्र दिई सकेपछि श्री ५ को सरकारले सम्पूर्ण
समाचार प्रसारणमा नै रोक लगाउन पाउने हो वा तोकेको समाचार मात्र
रोक लगाउन पाउने हो यो सम्बन्धमा लिखित जवाफ आएपछि निर्क्यौल गरिने
विषय भएको तर कानून बमाजिम इजाजत पत्र रद्द नभए सम्म इजाजत पत्र
बमोजिमको कार्य रोकेमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने नै देखिदा यो
रितको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदको इजाजत पत्र रद्द गर्न कुनै
कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ । साथै एफ
एमबाट हुने प्रसारणले जनताको सुसूचित हुने हकलाई ब्यापक असर पर्ने
समेतको बिषय हुँदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अबधि नाघेपछि अविलम्ब
अग्राधिकार दिई सुनुवाईको लागि पेश गर्नु ।
न्यायाधीश
अनुपराज शर्मा
इति संवत २०६२ साल श्रावण २६ गते रोज ४ शुभम
-------------------
संचारको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको
अर्को महत्वपूर्ण फैसला
'प्रसारण संस्थालाई छापासरह अधिकार'
"विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनासम्बन्धी हकको उपभोग
छापा संचारमाध्यमबाट मात्र हुने होइन । प्रविधिबाट सम्भव भएको सूचना
प्रवाह हुने आजसम्मका जुनसुकै संचारमाध्यमलाई पनि संविधानको धारा
१३ ले समाहित गरेको मान्नुपर्छ ।"
"धारा १३ को हकको व्यवस्था प्रिन्ट मिडियामा मात्र सीमित नरही
समाचार, लेख, विचार, अभिव्यक्ति, प्रसारण वा प्रकाशन गर्ने जुनसुकै
माध्यमलाई उनाउँछ ।"
"आधुनिक युगमा मिडिया प्रजातन्त्रको पहरेदार हुँदा राज्यका
अन्य तीन अंग आआफ्नो संवैधानिक कर्तव्य इमानदारीसाथ पालना गर्न बाध्य
हुन्छन् ।"
- सर्वोच्च अदालतले २०६३ वैशाख १८ गते कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क
प्रालिलाई स्याटेलाइट लिंक अनुमति दिनभएको फैसलाको अंश (कान्तिपुर
दैनिक, २०६३ जेठ १० गते)
|
