Center for Media Rights

सूचनाअधिकार
सूचनाअधिकारबारे सामग्री

  Relevant Articles
   International Mission
   Home
Comprehensive Peace Agreement Nov. 2006

Killing the Messenger
Report on the global enquiry by the International News Safety Institute into the protection of journalists.

The Public's
Right to Know

Principles on Freedom of
Information Legislation

Manual for Arab Journalists on
Freedom of Inform ation and Investigative
Journalism

खतरनाक परिस्थितिमा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि निर्देशिका

यो पुस्तक पत्रकारहरूका लागि निकै उपयोगी छ । यसलाई
www.newssafety.com
बाट साभार यहाँ राखिएको छ । यहाँ क्लिक गरेर पढन र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Gender Equity Charter 2006 FNJ
 
पत्रकारहरुका लागि सम्पन्न कार्यक्रमहरू

संविधानसभा निर्वाचन आचार संहिता
हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस

 

 

 

 



मिडियाको लोकतन्त्रीकरण पुस्तक

Click here to Download
 
Click here to Download
 
Click here to Download
 
 
Rights and Responsibilities of Journalists. A Handbook Produced by Centre for Media Rights (CMR), Nepal with the support of Nepal Media and Demoractic Strengthening Project/IMPACS
 
मिडियामा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या र गुण कसरी बढाउने
रणनीति पत्र
यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् वा पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस
 

सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको विश्व संगठन अमार्कको नेपाल वेबसाइट हेर्नुसः AMARC

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन

प्रस्तावनाः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका-संसद्ले यो संशोधन जारी गरेको छ ।

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः -१) यस संशोधनको नाम "नेपालको अन्तरिम संविधान, -दोस्रो संशोधन), २०६४" रहेको छ । -२) यो संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा संशोधन ः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ -यसपछि "संविधान" भनिएको) को धारा ३३ को खण्ड -क) मा रहेका "२०६४ जेठ महिनाभित्र" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "२०६४ साल मङ्सिर महिनाभित्र" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

३. संविधानको धारा ३८ मा संशोधन ः संविधानको धारा ३८ को उपधारा -७) को खण्ड -क) पछि देहायको खण्ड -क१) थपिएको छ ः-
"-क१) धारा ५५ क. बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,"

४. संविधानको धारा ४० मा संशोधन ः संविधानको धारा ४० मा रहेको "प्रधानमन्त्रीले" भन्ने शब्दपछि "राजनीतिक सहमतिको आधारमा" भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

५. संविधानको धारा ५१ मा संशोधन ः संविधानको धारा ५१ को उपधारा -२) पछि देहायको उपधारा -३) थपिएको छ ः-

"-३) व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन वा बैठक चालू नरहेको वा स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी व्यवस्थापिका-संसद्का तत्काल कायम रहेका सम्पर्ूण्ा सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यहरूले समावेदन गरेको मितिले १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी प्रधानमन्त्रीले मिति र समय तोकी त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बोलाउनेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन वा बैठक प्रारम्भ हुने वा बस्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि "समावेदन" भन्नाले निवेदन पेस गर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको लिखत सम्झनर्ुपर्छ ।"

६. संविधानमा धारा ५५क थप ः संविधानको धारा ५५ पछि देहायको धारा ५५क थपिएको छ ः-

"५५क विश्वासको मत ः -१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका-संसद्को विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

-२) व्यवस्थापिका-संसद्का सम्पर्ूण्ा सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीउपर व्यवस्थापिका-संसद्को विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
तर, एउटै प्रधानमन्त्रीउपर छ महिनामा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।

-३) उपधारा -१) वा -२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्ण्र्ााव्यवस्थापिका-संसद्का तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दर्ुइतिहाई बहुमतबाट हुनेछ ।"

७. संविधानमा धारा ५७क थप ः संविधानको धारा ५७ पछि देहायको धारा ५७क. थपिएको छ ः-

"५७क. विपक्षी दल ः व्यवस्थापिका-संसद्मा विपक्षी दल तथा त्यसको नेतासम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।"

८. संविधानको धारा ६५ मा संशोधन ः संविधानको धारा ६५ को खण्ड -ग) पछि देहायको खण्ड -ग१) थपिएको छ ः-

-"ग१) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको,"

९. संविधानको धारा १५४क. मा संशोधन ः संविधानको धारा १५४ क.को ः-

-१) उपधारा -९) मा रहेका "निर्धारण गरिएको" भन्ने शब्दहरूपछि "वा उपधारा -१०ग) बमोजिम पुनरावलोकन गरिएको" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

-२) उपधारा -१०) पछि देहायको उपधारा -१०क), -१०ख), -१०ग), -१०घ) र -१०ङ) थपिएका छन् ः-

"-१०क) प्रधानमन्त्रीले उपधारा -१०) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्समक्ष राख्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोग तथा अन्य सम्बद्ध निकायमा पठाउनेछ ।

-१०ख) उपधारा -१०क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा -१०) बमोजिम प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राविधिक रूपमा नमिलेको देखिएको जिल्लाको हकमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक भएको मन्त्रिपरिषद्ले ठानेमा उपधारा -१) बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई निश्चित समयावधि तोकी मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा सो प्रतिवेदन एकपटकका लागि पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

-१०ग) उपधारा -१०ख) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध गरेमा त्यस्तो आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले सोही अवधिभित्र मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध गरेको विषयमा पुनरावलोकन गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

-१०घ) उपधारा -१०ग) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो प्रतिवेदनउपर उपधारा -१०क) बमोजिमको कारबाई गर्नुपर्नेछ ।

-१०ङ) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा -१०ग) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सो प्रयोजनका लागि उपधारा -१०ख) को अवधिभरका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धार्रण आयोग कायम रहेको मानिनेछ ।"

१०. संविधानको धारा १५५ मा संशोधन ः संविधानको धारा १५५ को उपधारा -१) मा रहेको "यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

११. संविधानको धारा १५९ मा संशोधन ः संविधानको धारा १५९ को उपधारा -३) पछि देहायका उपधारा -३क) र -३ख) थपिएका छन्ः-

-३क) उपधारा -३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेको ठहर गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअगावै पनि व्यवस्थापिका-संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पर्ूण्ा सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दर्ुइतिहाई बहुमतबाट राजासंस्था कायम नरहने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ ।

-३ख) उपधारा -३क) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने निर्ण्र्ाामन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेस गरिनेछ ।

संशोधन पारित मितिः २०६४ जेठ ३० गते ।


 


 



 

 
पत्रकारहरुको अधिकार र
कर्तव्यबारे दस्तावेजहरु
मिडियामा बालबालिका निर्देशन र सिद्धान्तहरू
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन निति २०५९
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन
छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
सूचना प्रविधि नीति, २०५७
संचारसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२
प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
सात दल र माओवादीबीच आठ बुँदे सहमति
सातदल र माओवादीबीच कार्तिक २२ गते भएको ऐतिहासिक सहमति
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३
उपयोगी प्रकाशन


Developing Alternative Media Traditions in Nepal
Author: Michael Wilmore
Publisher: Martin Chautari, 2009

"(The book) examines how these innovative media came about and many obstacles their producers faced when attempting to speak of and to their own community. The book is based on long-term ethnographic research in Nepal in the mid-1990s and subsequent accounts of the continuing development of Tansen's community media organizations. Michael Wilmore offers a unique perspective on how people in developing nations use mass media. This book is one of the full-length, detailed accounts in English of new media development in Nepal and is suitable for advanced students and researchers of anthropology and media studies."


Appraisals versus Introspections
An Ethical Perspective on Fermenting Nepali Media

Author: Laxman Datta Pant
Publisher: Readmore
First Edition 2010


"Pant's book brings into focus many contemporary issues relating to the role of the media in a democracy. ... I hope the book will lead to new policy initiatives that will help strengthen the role of the media in Nepal's nascent democracy. ..." 
– Bharat Dutta Koirala, Recipient of Ramon Magsaysay Award for Journalism in 2002

"A sincere reader would definitely find in it some useful nourishment for understanding the contemporary media and society of Nepal. .."
– R. K. Regmee, Senior Journalist


मधेस आन्दोलनमा मिडिया
मधेस आन्दोलनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका र झेल्नु परेको समस्याका बारेमा फ्रिडम फोरमले गरेको अध्यनको प्रतिवेदन यसै साता सार्वजनिक गरिएको छ । अधिनायकवादी सत्ताको विरोधमा र जनअधिकारका पक्षमा लागेर खारिएको नेपाली प्रेस मधेस आन्दोलनमा किन आलोचित हुनुपर्‍यो ? कसरी यसको व्यावसायिक दक्षता र नैतिक आचारमाथि नै प्रश्न खडा भयो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको जवाफ यो अध्ययन प्रतिवदनले दिन खोजेको छ । यसका सुझावहरु नेपाली प्रेसका लागि आँखा खोल्ने खालका छन् ।
प्रतिवेदनको सार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रियामा आमसंचार कानुनको पुनरावलोकन (मस्यौदा प्रतिवेदन)
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन (साफ्मा) नेपाल च्याप्टर


जनसंचार र प्रजातन्त्रीकरण नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययन (२०५३)

आमसंचार र कानुन नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट २०५८

 

 

 


प्रकाशनको दिग्दर्शन प्रेस काउन्सिल नेपाल चौथो संस्करण २०६०

 
 © Copyright 2013 Communication and Media Resource. All Rights Reserved. For enquiries: Website Developed by: Dreams & Ideas