लेख रचना
द्वन्द्वप्रभावित नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता
- श्याम श्रेष्ठ
नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन
समितिले वैशाख ६,२०६१ मा प्रकाशित गरेको आँकडाअनुसार संकटकालको दौरानमा
(२०५८ मंसिर ११ देखि भदौ १२, २०५९ सम्ममा) राज्यको तर्फबाट ५ जना
पत्रकारको हत्या गरियो, माओवादीका तर्फबाट ३ जनाको । राज्यले यस
दौरानमा ३ जना पत्रकारलाई बेपत्ता पार्यो, माओवादीले ४ जनालाई ।
माओवादीद्वारा वेपत्ता पारिएकामध्ये अरु अहिले छोडिए पनि दुई जना
अझै बेपत्ता छन् । नेपाली प्रेस राज्यद्वारा मात्र होइन, माओवादीद्वारा
पनि प्रताडित देखिन्छ ।
नेपालमा माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द २०५२ साल फागुनमा
प्रारम्भ भयो । परन्तु, त्यसभन्दाअधि नै नेपालको सञ्चारजगतलाई नियन्त्रित
गर्ने प्रयत्न राज्यको तर्फबाट सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान
२०४७ ले नेपालको कुनै पनि राजनीतिक संस्थालाई आलोचना गर्न नपाइने
गरी प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर संविधानलाई मिचेर
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा १४ ले श्री ५ महाराजाधिराज
वा राजपरिवार प्रति घृणा वा निरादर गराउने वा अपहेलना वा द्वेष बढाउने
वा श्री ५ को प्रतिष्ठमा आँच आउने समाचार वा लेखमाथि प्रतिवन्ध लगाउनसक्ने
कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तो कामलाई राजद्रोह ठहर्याएर
३ वर्षम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नसकिने
कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिएको छ । यसरी नेपाली प्रेसको स्वतन्त्रतालाई
नियन्त्रित गर्ने प्रयत्नको प्रारम्भ २०४८ सालदेखि नै हुन थालेको
देखिन्छ । यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामा संकटको प्रारम्भ भन्नसकिन्छ
।
जब लोकतन्त्र संकटमा पर्न सुरु गर्छ, जब शान्तिपूर्ण
जनआन्दोलनमाथि राज्यद्वारा हिंसात्मक प्रतिक्रिया हुन सुरु गर्छ,
स्वतन्त्र प्रेसमाथि संकट सुरु हुन्छ । नेपालमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमाथि
राज्यद्वारा हिंसात्मक दमन गर्ने कार्य २०४८ चैतदेखि नै प्रारम्भ
भएको हो । यो हिंसात्मक दमन सँगसँगै स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रतामाथि पनि दमन र संकटको सुरुवात भएको हो । तर प्रारम्भमा
यो संकट जनव्यापी र गम्भीर थिएन । बामपन्थी पृष्ठभूमिका, विशेषत
तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा र नेकपा एमालेका पत्रकारहरू मात्र राज्य-दमनको
सिकार बनेका थिए ।
तर २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र जनयुद्ध
प्रारम्भ गरेयता अझ २०५४ सालपछि मात्र प्रेसमाथिको राज्यको दमन र्सवव्यापी
हुन प्रारम्भ गर्यो । २०५४ सालमा २७ जना पत्रकारहरू आफ्नो बैचारिक
आस्थाका कारण राज्यबाट गिरफ्तार गरिएर लामो समय बन्दी बनाइए । दुई
वटा पत्रिकालाई जफत गरियो । ७ जना पत्रकारमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार
गरियो । यीमध्ये अधिकांश पत्रकारहरू र पत्रिकाको दोष यति मात्र थियो
कि उनीहरू विद्रोहीहरूप्रति बैचारिक सहानुभूति वा समर्थन राख्दथे
। २०५५ सालमा पनि उही कारणले उत्तिनै संख्यामा पत्रकारहरू राज्यको
तर्फबाट बन्दी बनाइए । १९ जनामाथि राज्यले शारीरिक यातना दियो वा
दुर्व्यवहार गर्यो, १० जनामाथि कानुनी कारवाही थालियो, ५ जनाले जीवनको
जोखिम सहितको धम्की व्यहोरे । देशमा चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वको
चेपेटामा व्यापक मात्रामा पत्रकारहरू पर्न थालेको यही सयमदेखि हो
२०५४ साल साउनमा तत्कालीन राप्रपा र एमालेको संयुक्त
सरकारले गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतमको पहलमा पहिलो
पटक 'आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक'
ल्याएर नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र नेपालको प्रेस तथा अधिव्यक्ति
स्वतन्त्रतालाई सीमित र संकुचित पार्ने प्रयत्न भएको थियो । तर व्यापक
जनसमुदायको विरोधको कारणले त्यो विधेयक कानुन बन्न पाएन । सरकारले
त्यसलाई फिर्ता गर्न वाध्य भयो ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुलिँदो संकट
प्रेस स्वतन्त्रता तथा अधिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि
आघात गर्ने प्रयत्नले २०५६ सालले फड्को मार्यो । यो त्यही वर्षहो,
जब नेपाल प्रेस युनियन रौतहट शाखाका उपसभापति शम्भुप्रसाद पटेललाई
दुई जना अज्ञात बन्दुधाररीद्वारा २३ जनवरी २००० मा उनकै रौतहटस्थित
निवासमा गोली हानी हत्या गरियो । प्रहरीले उनको हत्याराको टुङ्गो
लगाएन । जनादेश साप्ताहिकका भूतपूर्व प्रबन्ध सम्पादक मिलन नेपालीलाई
त्यही वर्ष अप्रिलमा प्रहरीले पक्रेर बेपत्ता बनायो । पत्रकार कृष्णसेन
इच्छुकलाई पक्रेर जेलमा हाल्यो र अदालतले रिहाइको आदेश दिएपछि पनि
उनलाई जेलमुक्त गरिएन । २२ महिनापछि मात्र उनलाई छाडियो । २२ जना
पत्रकारले त्यो वर्ष जेलमा थुनिनु पर्यो, ४ वटा सञ्चार माध्यमलाई
गैरसंविधानिक जफत गरियो, १५ जनाले कुटपिट वा दुर्व्यवहार सहनु पर्यो,
प्रहरीले जनादेश कार्यालयमा छापा मारेर २० हजार प्रति जनादेश जफत
गरेको यही समय हो ।
राजनीतिक डबलीमा द्वन्द्व जति चर्किदै र बिषम हुँदै
जान्छ, प्रेस तथा पत्रकारिता जगतले पनि त्यही अनुपातमा द्वन्द्वको
नकारात्मक प्रभाव भोग्नु परेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको उकालो-ओरालोसँग
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जीवन-मरण घनिष्ट रूपले जोडिएको
देखिन्छ ।
२०५८ साल जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डअघि सम्म नेपाली प्रेसले सबै
समस्याका बाबजुद स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको थियो । त्यसपछि तीब्र
गतिमा अपहरण हुन थालेको पाइन्छ । दरबार हत्याकाण्डको नेपाली प्रेसले
स्वतन्त्र छानबिन गर्ने अवसर प्राप्त गरेन । एक त समाचार स्रोतसम्म
संचार जगतको पहुँच ज्यादै दर्लभ बनाइयो । अर्कोतिर थुप्रै पत्रपत्रिकाले
यस मामलामा सेल्फ सेन्सरसिप अभ्यास गरे र तथ्यमूलक समाचार प्रकाशित
गर्ने सहास नै गरेनन् । जब कान्तिपुर दैनिकले दरबार हत्याकाण्डमा
राजा ज्ञानेन्द्रको हात छ भन्ने आशयको डा. बाबुराम भट्टराईको लेख
छाप्यो, तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले जेठ २४, २०५८ मा त्यस
पत्रिकाका सम्पादक युवराज घिमिरेलगायत त्यसका प्रबन्ध निर्देशक र
निर्देशकलाई राजद्रोहको आरोप लगाएर गिरफ्तार गर्यो र मुद्दा लगाउने
प्रयत्न गर्यो । तीव्र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि नौ दिन
हिरासतमा राखेर उनीहरूलाई रिहा गरियो र साउन १ गते उनीहरूमाथिको
मुद्दा फिर्ता लिइयो ।
नेपाली प्रेसले सबैभन्दा ठूलो संकट र चुनौती २०५८
साल मंसिर ११ गतेदेखि भोग्या, जब नेकपा माओवादीको राज्यसँगको वार्ता
विफल भएर मंसिर ८ गते वद्रोहीले दाङ व्यारेकमाथि हिंसात्मक आक्रमण
गर्यो र राज्यले त्यसको प्रतिकार गर्न देशव्यापी रूपमा संकटकालीन
स्थितिको घोषणा गर्यो । संकटकालको घोषणासँगै नेपालको संविधानले प्रदान
गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना तथा प्रकाशन
स्वतन्त्रताको हक र सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था निलम्बित भयो ।
सरकारले प्रसारण-प्रकाशन गर्न हुने र नहुने सम्बन्धी १३ बुँदे निर्देशिका
प्रकाशित गर्यो । यसरी नेपाली प्रेसको स्वतन्त्रता धेरै हदसम्म संकुचित
र कुण्ठित भयो । संकटकाल घोषणा भएपछि करिब १८० जनाभन्दा बढी पत्रकारहरूलाई
थुनामा राखियो । ८० जनाले थुनाको दौरानमा गम्भीर यातना पाए । २०५९
सालमा मात्र ८ जना पत्रकारहरूको हत्याको रेकर्ड थियो । यही क्रममा
पत्रकार कृष्ण सेनको हत्या प्रहरी हिरासतमै गरियो ।
संकटकालको दौरानमा नेपाली प्रेस सबैभन्दा ज्यादा प्रताडित
थियो । धेरै पत्रपत्रिका र पत्रकारहरूले यस दौरानमा स्वनियन्त्रणको
कदम अपनाए । सयौँ पत्रकारहरूलाई जथाभावी पक्रेर कालो कपडाले आँखा
छोपेर, हतकडी लगाएर कठोर यातनासहित सैन्य हिरासतमा राखियो । केहीको
हिरासतमै यातनाद्वारा मृत्यु भयो । अनेकौँलाई ज्यानको धम्की दिइएको
थियो । केही प्रकाशनविरुद्ध राज्यले मुद्दा पनि लगायो । यस्तो घटनाको
आँकडा सबैभन्दा ज्यादा २०५८ र २०५९ सालमा देखिएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघनसम्बन्धी
वाषिर्क विकासक्रमको रेकर्ड
२०५४ २०५५ २०५६ २०५७ २०५८ २०५९ २०६०
हत्या ० ० १ ० १ ८ ४
बेपत्ता ० ० १ १ १ ४ १०
अपहरण ० ० २२ ० १ १ अप्राप्त
गिरफ्तार/काराबास २७ २७ १५ ५ १०९ ८३ ३६
प्रतिबन्ध/जफत २ ० ४ ८ १३ ७ अप्राप्त
हातपात/दुर्व्यवहार ७ १९ १५ ४८ १९ १८ ३४
धम्की ० ५ ४ ७ ४ १० २६
प्रशासनिक कारवाही ० ० ० १ ५ ० अप्राप्त
कानूनी कारवाही ० १० ५ ० २७ १९ अप्राप्त
जम्मा ३६ ६१ ५३ ७० १८० १५१ ११०
नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन
समितिले बैशाख ६, २०६१ मा प्रकाशित गरेको आंकडाअनुसार संकटकालको
दौरानमा २०५८ मंसिर ११ देखि भदौ १२, २०५९ सम्ममा राज्यको तर्फबाट
५ जना पत्रकारको हत्या गरियो, माओवादीका तर्फबाट ३ जनाको । राज्यले
यस दौरानमा ३ जना पत्रकारलाई बेपत्ता पार्यो, माओवादीद्वारा बेपत्ता
पारिएकामध्ये अरु अहिले छोडिए पनि दुई जना अझै बेपत्ता छन् । नेपाली
प्रेस राज्यद्वारा मात्र होइन, माओवादीद्वारा पनि प्रताडित देखिन्छ
।
वर्तमान स्थिति
अहिले देशमा संकटकाल घोषित छैन । तैपनि नेपालको प्रेस
संकटकालमा जत्तिकै, कतिपय सवालमा त्योभन्दा ज्यादा प्रताडित छ ।
अघोषित संकटकाल भोग्दै छ नेपाली प्रेसले अहिले पनि । सत्यतथ्यमा
आधारित आलोचनात्मक समाचार लेखेबापत पत्रकारहरू मारिने, पिटिने वा
आफ्नो गाउँ-बस्तीबाटै विस्थापित गरिने क्रम बढ्दो छ । यस्तो अत्याचार
राज्यले मात्र गरिरहेको छैन, माओवादीले पनि गरिरहेको भेटिएको छ ।
वर्ष २०६० मा मात्रै २६ जना पत्रकारहरू आफ्नो गाउँ-बस्तीबाट विस्थापित
भएका छन् । त्यसमध्ये १९ जना माओवादी धम्कीका कारणले विस्थापित भएका
छन्, ५ जना राज्यद्वारा, बाँकी कज्ञात समूहद्वारा । विस्थापित पत्रकारहरूले
यो समस्या व्यहोर्नपरेको छ ।
दोस्रो वार्ता भंग भएपछाडिको स्थिति विश्लेषण गर्ने
हो भने पत्रकारहरूको हत्या माओवादीको तर्फबाट ३ जनाको भएको छ भने
राज्यबाट ३ जनाको । पत्रकारहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्य माओवादीको
तर्फबाट २ जनाको भएको छ भने राज्यको तर्फबाट ८ जनाको । अहिले पनि
१० जना पत्रकारहरू बेपत्ता छन् ।
पत्रकारहरू थुनिने, थुनाको दौरानमा सुरक्षा निकायबाट
अमानवीय शारीरिक-मानसिक यातना दिने क्रम अहिले पनि यथावत् छ । स्पेसटाइम
दैनिकका दाङ संवाददाता शरद अधिकारीलाई गत १३ नोभेम्बर, २००३ मा केवल
यस कारणले गिरफ्तार गरियो कि उनले त्यहाँ सुरक्षा निकायले गरेको
गैरन्यायिक हत्याबारे तथ्यपूर्ण समाचार लेखे । उनलाई हिरासतमा सेनाका
उच्चपदस्थ अधिकारी स्वयंद्वारा अत्यन्त अमानवीय शारीरिक यातना दिइयो
। नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार दोस्रो युद्धविराम भंगपछि ३६ जना
पत्रकारहरू राज्यको तर्फबाट लामो समय बन्दी जीवन भोग्न बाध्य भए
भने ३१ जनाले पिटाइ, यातना वा दुर्व्यवहार व्यहार्नुपरेको छ ।
असोज १८, २०५९ मा राज ज्ञानेन्द्र स्वयंले नेपालको
संविधान २०४७ ले प्रदान नगरेको हक जबरजस्ती आफै प्रयोग गरी देशको
राजकीय सत्ता र कार्यकारी हक आफैले ग्रहण गरेपछि देशको संसदीय लोकतन्त्र
मृतप्रायः भएको छ । त्यो सँगसँगै नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता पनि
। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता धेरै मात्रामा राजधानीमा
सीमित छ । जिल्ला-जिल्लामा नागरिक प्रशासन लगभग अन्त भएको छ । पत्रकारहरूले
अहिले त्यहाँ सुरक्षा निकायको कठोर निगरानीमा रहेर अघोषित 'सेन्सरसिप'
व्यहोर्दै समाचार लेख्नुपरिरहेको छ ।
देशको दुई तिहाइभन्दा ज्यादा भू-भागमा अहिले माओवादी
कब्जा देखिन्छ । राज्यको नियन्त्रण केवल सदरमुकाम र शहरबजारमा मात्र
सीमित देखिन्छ । माओवादी कब्जा भएका भू-भागमा पत्रकारहरूले स्वतन्त्र
पत्रकारिता गर्न नपाएको गुनासो यत्रतत्र सुनिदै छ । नेपाल पत्रकार
महासंघका अनुसार ७ जना पत्रकारले द्वन्द्वको समाचार लेखेबापत गत
वार्ता टुटेयता माओवादीका तर्फबाट ज्यान जोखिममा पारिदिने धम्की
व्यहोरेका छन् । ६ जना पत्रकारहरू द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा समाचार
संकलन गर्न जानबाट वञ्चित भएका छन् । माओवादीको धम्कीका कारणले आफ्नो
थलोबाट विस्थापित हुनु परेका पत्रकारहरूको संख्या राज्यको तर्फबाट
भन्दा झण्डै ४ गुणा ज्यादा छ । सिन्धुपाल्चोकका पत्रकार ज्ञानेन्द्र
खड्काको सेप्टेम्बर २००३ मा भएको अमानवीय र विभत्स हत्या माओवादीका
तर्फबाट भएको ज्यादतीको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
नेपाली सञ्चारजगत्को प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
हननको स्थिति
दोस्रो वार्ता भंग भएपछिको राष्ट्रिय तथ्यांक
(२०६० भदौ १० - २०६१ बैशाक ५)
घटना राज्यको तर्फबाट माओवादीको तर्फबाट जम्मा
हत्या ३ २ ५
बेपत्ता ८ २ १०
गिरफ्तार/थुना ३६ - ३६
गिरफ्तारी/छोटो थुना ३२ - ३२
कुटपिट/दुर्व्यवहार ३१ - ३१
धम्की (द्वन्द्वको समाचार लेखेबापत) २ ७ ९
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा समाचार संकलन गर्नबाट वञ्चित - ६ ६
गाउँ-बस्तीबाट विस्थापन ५ १९ २६
यस प्रकार नेपाली पत्रकारहरू दोहोरो मारमा परेका छन्
। राज्य र विद्रोही माओवादीको चेपुवामा परेर नेपालको सञ्चारजगतको
स्वतन्त्रता थिल्थिलो भएको छ । राज्य र विद्रोही पक्ष अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र तथा आलोचनात्मक प्रेसको सवालमा सकारात्मक
र सहिष्णु हुन सकेको देखिन्न ।
त्यसो त प्रेसमा काम गर्ने केयौँ पत्रकारहरूको समाचारको
तथ्यपरकता, पक्षहीनता र भरपर्दोपनामा दोष र खोटहरू नभएका होइनन्
। संकटकालको प्रारम्भमा कैयौँ पत्रिकाले सरकारसरह नै विद्रोही पक्षलाई
"आतंककारी" भनेर विशेषण गुँथ्ने नगरिएको होइन । त्यो प्रवृत्तिमा
अहिले ह्रास आएको छ । केहीले राज्यको पक्ष लिएर नै लेखेका पनि हुनसक्छन्
। तर त्यत्तिकै आधारमा जघन्य हत्या, ज्यान मार्ने धम्की, अपहरण,
गाँउ-बस्तीबाट विस्थापनलाई जायज ठहर्याउन मिल्दैन ।
पत्रकारहरूले अहिले आएर यदाकदा कस्तो समस्या पनि भोग्नुपरेको
देखिएको छ भने जिल्लाहरूमा द्वन्द्वको घटना सम्बन्धमा तथ्यको गहिराइमा
पुग्न ज्यादै मुस्किल छ र ज्यानकै जोखिम मोल्नुपर्दछ । परन्तु अत्यन्त
ठूलो जोखिम मोलेर समाचार पठायो, केन्द्रमा रहेको व्यवस्थापनले वा
सम्पादकले भयभीत भएर त्यो समाचार नै छापिदिँदैन । तथ्यपरक र आलोचनात्मक
समाचार नलेख्नका लागि राज्य र विद्रोही पक्षले दिने दबाबको समस्या
त अझ अलग्गै छ । कतिपय जिल्लामा समाचार लेखेपछि त्यहाँको सेनाप्रमुखलाई
देखाएर र उसबाट स्वीकृत गराएर मात्र पठाउनुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको
छ ।
केही समययता आएर । राज्यपक्ष राजधानीमै जन-आन्दोलनको
रिपोर्ट संकलन गर्न गएका पत्रकार-फोटो पत्रकारप्रति नै हिंस्रकरूपमा
प्रस्तुत भएको छ । उनीहरूलाई संवेदनशील अंगमै ताकेर लाठीले हान्ने,
लछारपछार गर्ने, क्यामेरा खोस्ने, पत्रकारको पास देखाउँदा देखाउँदै
पिट्ने वा गिरफ्तार गर्नेजस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन्
। गत बैशाख ४ र ५ गते भएका घटनाहरू त्यसका ज्वलत्न उदाहरण हुन् ।
नेपालको लोकतन्त्र गम्भीर जोखिममा छ । राजाको सक्रिय
राजतन्त्रको चाहनाले नै नेपालको लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको जगजाहेर
छ । नेपालको लोकतन्त्रको चाहिँ मृत्यु हुने, प्रेस स्वतन्त्रता मात्र
बाँच्ने यस्तो हुनु कहिल्यै सम्भव हुँदैन । ठीक त्यस्तै, नेपालको
लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र पूर्णताको निम्ति भएको आन्दोलन पराजयी
हुने, प्रेस स्वतन्त्रताको लागि भएको आन्दोलन मात्र विजयी हुने,
यस्तो हुनु पनि कदापि सम्भव हुँदैन ।
नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यसित पत्रकारहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
र प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्य अभिन्न रूपले जोडिएको छ । लोकतन्त्रको
पुनर्स्थापना र पूर्णताको निम्ति भएको आन्दोलन विजयी हुनसक्छ । प्रेस
र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलन विजयी फलदायी हुन सक्छ । त्यसैले,
तमाम पत्रकारहरू लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र पूर्णताको निम्ति लडिरहेका
अरु सबैसित एकाकार भएर लड्नु जरुरी छ । साथै हिंसात्मक द्वन्द्वको
अन्त्यको निम्ति पनि उनीहरूले लड्नु आवश्यक छ । किनकि, नेपालको प्रेस
स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हिंसात्मक द्वन्द्वले
ज्यादै ठूलो जोखिममा पारेको छ ।
सुझाव र सिफारिसहरू :
पत्रकारहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू :
१) तथ्यपरक, पक्षपातविहीन र भरपर्दो समाचार मात्र प्रेषण गर्ने कुरामा
अडिग हुने
२) पत्रकारहरू जिल्लाव्यापी, राष्ट्रव्यापी, विश्वव्यापी
रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि एकगठ हुने
प्रयत्न गर्ने ।
३) द्वन्द्वको स्थितिमा पनि र ज्यादै जोखिमपूर्ण स्थितिमा
पनि कसरी तथ्यपरक र पक्षपातविहीन पत्रकारिता गर्ने भन्ने विषयमा
विज्ञहरूबाट तालिम प्राप्त गर्न कोशिश गर्ने र हरसम्भव जोखिम मोल्न
साहस गर्ने ।
४) लोकतन्त्रको निम्ति हुने आन्दोलनलाई र हिंसात्मक
द्वन्द्वको जरो नै अन्त्य गर्नका लागि अपनाइने शान्ति प्रक्रियालाई
साथ दिने । त्यसलाई सहयोग र प्रोत्साहन दिने ।
पत्रकार महासंघले गर्नुपर्ने कार्यहरू :
१) प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउन
खोज्ने कुनै पनि प्रयत्न र शक्तिविरुद्ध संगठित रूपमा सघर्ष गर्नु
।
२) पूर्ण लोकतन्त्रको बहाली र न्यायपूर्ण शान्तिको
बहालीको लागि हुने हाँक, सघर्ष र प्रयत्नमा सामेल हुनु, त्यसका निम्ति
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र काम जुटाउन प्रयत्नशील हुनु
।
३) भीषण द्वन्द्वको स्थितिमा पनि कसरी तथ्यपरक, भरपर्दो
र पक्षपातविहीन पत्रकारिता गर्ने भन्ने विषयमा पत्रकारहरूको लागि
राष्ट्रिय तालिमको व्यवस्था गर्नु । यस्तो अनुभवको धनी भएको मुलुकमा
पत्रकारहरूको भ्रमण, संवाद र तालिमको प्रबन्ध गर्नु ।
४) पत्रकारमाथि हुने कुनै पनि किसिमको ज्यादती र अत्याचारविरुद्ध
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारजगत्, नागरिक समाजको र लोकतान्त्रिक
विश्वको दबाब सिर्जना गर्न प्रयत्नशील हुनु ।
५) सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ल्याउनको लागि सघर्ष
गर्नु ।
६) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको
हननसम्बन्धी घटनाको निरन्तर, राष्ट्रव्यापी र प्रभावकारीरूपमा अनुगमन
गर्नु । सिकार भएकाहरूलाई सहायता गर्नु ।
७) राज्य, विद्रोही माओवादी र आन्दोलनरत राजनीतिक
दलहरूको बीचमा र्सार्थक संवाद र द्वन्द्व समाधानको निम्ति सहजकर्ता
र मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नु ।
राज्यले गर्नुपर्ने कार्यहरू :
१) निर्वाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण
ग्यारेन्टी गर्नु ।
२) लोकतन्त्र पूर्णतः बहाली गर्नू ।
३) विद्रोही माओवादीसित र आन्दोलनरत दलहरूसित अविलम्ब
सघर्ष विराम र वार्ता गर्नु । द्वन्द्व समाधानका निम्ति र्सवपक्षीय
सम्मेलन बोलाउनु र त्यसैद्वारा द्वन्द्व समाधानको लागि राष्ट्रिय
सहमतिको निर्माण गर्नु ।
४) सत्ता जनताको प्रतिनिधि पार्टीलाई सुम्पन र नयाँ
संविधान जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाउने मामिलामा सहमत हुनु ।
५) द्वन्द्वको चपेटामा र विस्थापनमा परेका पत्रकारहरूलाई
पुनर्स्थापित गर्नु तथा क्षतिपूर्ति दिनु ।
विद्रोही माओवादीले गर्नुपर्ने कार्यहरू :
१) निर्वाद अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सिद्धान्त
र व्यवहार दुबैमा पूर्णतः ग्यारेन्टी गर्नु ।
२) लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी भिन्न आलोचनात्मक
मत राख्ने पार्टिहरू जनता र पत्रिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा चलखेल
गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु, उनीहरूमाथिको बल प्रयोग र आक्रमण
रोक्नु ।
३) राज्य र आन्दोलनरत दलहरूसित सघर्षविराम गर्नु,
अविलम्ब वार्ता गर्नु ।
४) द्वन्द्व समाधानका निम्ति राष्ट्रिय सहमति विकास
गर्न राष्ट्रिय सहमतिपछि हतियार विसाउन तयार हुनु ।
आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू :
१) विविध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो आन्दोलनको
समेत एजेण्डा बनाउनु ।
२) पूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा राज्य र विद्रोही माओवादीसित
वार्ता गर्नु र र्सवपक्षीय सम्मेलन तथा सघर्षविरामका लागि पहल गर्नु
। द्वन्द्व समाधानको लागि राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्नु ।
साभार : नेपाल समाचारपत्र, २०६१ बैशाख २१ गते । अन्तर्राष्ट्रिय
प्रेस इन्स्टिच्युट-नेपाल राष्ट्रिय समितिद्वारा २०६१ बैशाख १५ गते
ललितपुरमा आयोजित द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्रका विस्थापित पत्रकारहरूको
पुनर्स्थापना विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आधारित
।
|
