Center for Media Rights

सूचनाअधिकार
सूचनाअधिकारबारे सामग्री

  Relevant Articles
   International Mission
   Home
Comprehensive Peace Agreement Nov. 2006

Killing the Messenger
Report on the global enquiry by the International News Safety Institute into the protection of journalists.

The Public's
Right to Know

Principles on Freedom of
Information Legislation

Manual for Arab Journalists on
Freedom of Inform ation and Investigative
Journalism

खतरनाक परिस्थितिमा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि निर्देशिका

यो पुस्तक पत्रकारहरूका लागि निकै उपयोगी छ । यसलाई
www.newssafety.com
बाट साभार यहाँ राखिएको छ । यहाँ क्लिक गरेर पढन र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Gender Equity Charter 2006 FNJ
 
पत्रकारहरुका लागि सम्पन्न कार्यक्रमहरू

संविधानसभा निर्वाचन आचार संहिता
हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस

 

 

 

 



मिडियाको लोकतन्त्रीकरण पुस्तक

Click here to Download
 
Click here to Download
 
Click here to Download
 
 
Rights and Responsibilities of Journalists. A Handbook Produced by Centre for Media Rights (CMR), Nepal with the support of Nepal Media and Demoractic Strengthening Project/IMPACS
 
मिडियामा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या र गुण कसरी बढाउने
रणनीति पत्र
यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् वा पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस
 

सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको विश्व संगठन अमार्कको नेपाल वेबसाइट हेर्नुसः AMARC

प्रेस स्वतन्त्रता र्सवाधिक मारमा
प्रेस स्वतन्त्राताबारे र्सवत्र चासो र चिन्ता

२०६१ माघ १९ गते मन्त्रीमण्डलको विघटन गरी संकट कालको घोषणा भएपछि राजनीतिक नेताहरू, मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताहरू र पत्रकारहरूका गतिविधिहरू साँगुरिएका छन् । सबैभन्दा धेरै आमसंचार माध्यम प्रभावित भएको छ ।
मिडियासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरूले आयोजना गरेका गोष्ठी, बैठक र छलफल कार्यक्रमहरूमा पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर व्यक्ति तथा निकायहरूले माघ १९ गतेपछि आमसंचार माध्यमहरूमाथि परेको प्रभावबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संकटकाल लागू गर्नुको उद्देश्य आतंकवादलाई उन्मूलन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु रहेता पनि यसको निसाना स्वतन्त्र प्रेस, वैधानिक राजनीतिक गतिविधि र मानवअधिकारमाथि भएको अनुभव गरिएको छ ।

माघ १९ गते शाही घोषणामा व्यक्त उद्गार :
· "मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणमा राज्यका सबै अंगहरू विशेष रूपमा र्सतर्क हुनुपर्छ ।"
· "मानवअधिकारको सम्मान र रक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्यको संरक्षण तथा सर्म्वर्द्धन गर्नेमात्र होइन, २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो जीवन प्रणाली र सभ्यताको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।"
· स्वतन्त्र संचार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन् । राष्ट्रिय हितको सर्म्बर्द्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ । "
संकटकाल लागू भएपछि चालिएका कदमहरू ः
संवैधानप्रदत्त मौलिक हकका निम्नलिखित धाराहरू निलम्बित भएका छन् ः
धारा १२ -२) -क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
-ख) बिनाहातहतियार शान्तिपर्ूवक भेला हुने स्वतन्त्रता
धारा १३ -१) छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक
धारा १५ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक
धारा १६ सूचनाको हक
धारा १७ सम्पत्तिको हक
धारा २२ गोपनीयताको हक
धारा २३ संवैधानिक उपचारको हक -वन्दीप्रत्यक्षीकरणको अधिकारबाहेक)
धरपडक, नजरबन्दी र गृहबन्दी

राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, मानवअधिकारवादीहरू, पत्रकार, विद्यार्थी नेता, टे्रड युनियनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार नजरबन्द र गृहबन्द बनाइएका छन् । राजनीतिक दलहरूद्वारा घोषणाको विरोध गर्ने, शान्तिपर्ूवक कार्यक्रम गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू त्यसबारे समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरू पनि थुनिएका छन् । कतिपय राजनीति नेता, बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी नेताहरूलाई अघोषित रूपमा देश बाहिर जान निषेध गरिएकोछ ।

संचार माध्यमहरू अवरुद्ध

१९ माघको दिन शाही घोषणा सकिँदानसकिँदै टेलिफोन, मोबाइल टेलिफोन, इन्टरनेट, इमेलहरू बन्द भए । केही दिनपछि टेलिफाने आंशिक रूपमा खुल्यो । अन्तर्रर्ााट्रय टेलिफोन सर्म्पर्क झण्डै एक साता बन्द रहृयो । इन्टरनेट एक सातापछि खुल्यो । मोबाइल टेलिफोन अझैसम्म खुलेको छैन । तारबिहिन फोन पनि आंशिक रूपमा चलको छ ।

फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा दिनभरि टेलिफोन सेवा बन्द थियो ।
विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि टेलिफोन सहज, नियमित र सुचारु छैन ।
संचारमा अवरोधको कारणले माघ १९ गते आन्तरिक तथा अन्तर्रर्ााट्रय उडानहरू बन्द रहे तथा बैंक कारोवार पनि बन्द भयो । टेलिफोन लाइन सुचारु नहुँदासम्म क्रेडिट कार्डको कारोवार वन्द भयो ।

आमसंचारमाथि विभिन्न कार्वाही

अखबार, रेडियो र टेलिभिजनजस्ता आमसंचार माध्यमहरूमध्ये कतिपय बन्द भए । कतिपयका कार्यालयहरूमा ताला लगाइयो र केही सम्पादन र प्रसारण केन्द्रहरू सशस्त्र सेनाको निगरानीमा राखिए । केही जिल्लामा प्रशासनले अखबार बन्द गरे भने केही जिल्लामा सेन्सरसीपका कडा निर्देशन जारी गरियो ।

अहिलेको स्थिति :

भारतबाट प्रसारण हुने नेपाल वानलगायत समाचार प्रसारण गर्ने सबै टेलिभिजन च्यानलहरू अहिलेसम्म पनि बन्द छन् ।

अखबारमा छापिएका विषयलाई लिएर सम्पादक/प्रकाशकलाई गिरफ्तार गर्ने, बयान लिने क्रम चलिरहेको छ ।

एफएम स्टेसनहरूमाथि समाचार प्रसारण गर्न प्रतिवन्ध जारी छ ।

पत्रकारहरूलाई तर्सर्, मानसिक पीडा दिने, क्यामरा खोस्ने, थुन्ने आदि विभिन्न तरिकाले दुरुत्साहित गर्ने काम जारी छ ।

सरकारले बेलाबेलामा मिडियालाई आदेश निर्देश जारी गरिरहेको छ ।

राजधानी र बाहिर

राजधानीको तुलनामा राजधानी बाहिरका पत्रकारहरू बढी भौतिक तथा मानसिक रूपले पीडित छन् । धरैजसो पत्रकारहरू निरुत्साहित भएका छन् । आधाभन्दा धेरै पत्रपत्रिका बन्द भएका छन् । प्रकाशन भइरहेका पत्रपत्रिकाहरूमाथि कडा सेन्सरसीप छ । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तिनीहरूमाथि कडा निगरानीमा राखेका छन् । राजधानीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाका जिल्लास्थित प्रतिनिधिहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा समाचार संकलन गर्न र पठाउन पाइरहेका छैनन् । संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रममा रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारहरूलाई पनि पक्रने थुन्ने काम भइरहेको छ ।

बेग्लाबेग्लै जिल्लामा पत्रपत्रिका र पत्रकारहरूमाथिको व्यवहार, निगरानी र सेन्सरसीपको मात्रा र ढाँचा फरक छ । केही जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकार तथा प्रकाशकहरूलाई कस्तो समाचार छाप्ने कस्तो समाचार नछाप्ने भन्ने बु्ँदागत आदेशहरू जारी गरेका छन् ।

छापामाध्यम

राजधानीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका जिल्लामा सहज ढंगले जान सकेको छैन । अखबारको विक्री घटेको छ ।

केही प्रकाशन गृहहरूले पत्रकारहरूलाई जागिरबाट हटाएका छन् ।

एफएम रेडियो

एफएम रेडियोबाट समाचार र समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसार गर्न रोक लगाइएको छ । समाचार र समाचार मूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न नपाएपछि एफएम रेडियोको श्रोता स्वात्तै घटेको छ । फलस्वरूप विज्ञापनबाट हुने आम्दानी पनि घटेको छ । समाचार उत्पादनमा संलग्न पत्रकारहरूलाई कसरी धान्ने भन्ने समस्या आइपरेको छ र केही रेडियो स्टेसनले पत्रकारर्/कर्मचारीको संख्या घटाउँदैछ ।

टेलिभिजन

निजी क्षेत्रका टेलिभिजनको कार्यक्रम, खास गरी समाचार र समाचार मूलक कार्यक्रम, र सरकारी टेलिभिजनको कार्यक्रमबीच भिन्नता घट्दैछ । विकासे समाचार र फिचर कार्यक्रमहरूमा बढी समय दिन थालिएको छ । कतिपय नियमित कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । सम्बन्धित कर्मचारी/पत्रकारलाई निकाल्ने काम भइरहको छ ।

केबुल टीभी

राजधानीलगायत नेपालका विभिन्न सहरी इलाकामा संचालित केबुल टेलिभिनज सेवाहरूले दिँदै आएका नेपाल बान् लगायत भारतीय समाचार च्यानलहरू बन्द छन् । बीबीसी, सीएनएन र भारतीय दूर्रदर्शन भने रोकिएको छैन ।

 
पत्रकारहरुको अधिकार र
कर्तव्यबारे दस्तावेजहरु
मिडियामा बालबालिका निर्देशन र सिद्धान्तहरू
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन निति २०५९
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन
छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
सूचना प्रविधि नीति, २०५७
संचारसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२
प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
सात दल र माओवादीबीच आठ बुँदे सहमति
सातदल र माओवादीबीच कार्तिक २२ गते भएको ऐतिहासिक सहमति
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३
उपयोगी प्रकाशन


Developing Alternative Media Traditions in Nepal
Author: Michael Wilmore
Publisher: Martin Chautari, 2009

"(The book) examines how these innovative media came about and many obstacles their producers faced when attempting to speak of and to their own community. The book is based on long-term ethnographic research in Nepal in the mid-1990s and subsequent accounts of the continuing development of Tansen's community media organizations. Michael Wilmore offers a unique perspective on how people in developing nations use mass media. This book is one of the full-length, detailed accounts in English of new media development in Nepal and is suitable for advanced students and researchers of anthropology and media studies."


Appraisals versus Introspections
An Ethical Perspective on Fermenting Nepali Media

Author: Laxman Datta Pant
Publisher: Readmore
First Edition 2010


"Pant's book brings into focus many contemporary issues relating to the role of the media in a democracy. ... I hope the book will lead to new policy initiatives that will help strengthen the role of the media in Nepal's nascent democracy. ..." 
– Bharat Dutta Koirala, Recipient of Ramon Magsaysay Award for Journalism in 2002

"A sincere reader would definitely find in it some useful nourishment for understanding the contemporary media and society of Nepal. .."
– R. K. Regmee, Senior Journalist


मधेस आन्दोलनमा मिडिया
मधेस आन्दोलनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका र झेल्नु परेको समस्याका बारेमा फ्रिडम फोरमले गरेको अध्यनको प्रतिवेदन यसै साता सार्वजनिक गरिएको छ । अधिनायकवादी सत्ताको विरोधमा र जनअधिकारका पक्षमा लागेर खारिएको नेपाली प्रेस मधेस आन्दोलनमा किन आलोचित हुनुपर्‍यो ? कसरी यसको व्यावसायिक दक्षता र नैतिक आचारमाथि नै प्रश्न खडा भयो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको जवाफ यो अध्ययन प्रतिवदनले दिन खोजेको छ । यसका सुझावहरु नेपाली प्रेसका लागि आँखा खोल्ने खालका छन् ।
प्रतिवेदनको सार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रियामा आमसंचार कानुनको पुनरावलोकन (मस्यौदा प्रतिवेदन)
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन (साफ्मा) नेपाल च्याप्टर


जनसंचार र प्रजातन्त्रीकरण नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययन (२०५३)

आमसंचार र कानुन नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट २०५८

 

 

 


प्रकाशनको दिग्दर्शन प्रेस काउन्सिल नेपाल चौथो संस्करण २०६०

 
 © Copyright 2013 Communication and Media Resource. All Rights Reserved. For enquiries: Website Developed by: Dreams & Ideas