प्रेस स्वतन्त्रता र्सवाधिक मारमा
प्रेस स्वतन्त्राताबारे र्सवत्र चासो र चिन्ता
२०६१ माघ १९ गते मन्त्रीमण्डलको विघटन गरी
संकट कालको घोषणा भएपछि राजनीतिक नेताहरू, मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताहरू
र पत्रकारहरूका गतिविधिहरू साँगुरिएका छन् । सबैभन्दा धेरै आमसंचार
माध्यम प्रभावित भएको छ ।
मिडियासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरूले आयोजना गरेका गोष्ठी,
बैठक र छलफल कार्यक्रमहरूमा पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर
व्यक्ति तथा निकायहरूले माघ १९ गतेपछि आमसंचार माध्यमहरूमाथि परेको
प्रभावबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संकटकाल लागू गर्नुको
उद्देश्य आतंकवादलाई उन्मूलन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु रहेता
पनि यसको निसाना स्वतन्त्र प्रेस, वैधानिक राजनीतिक गतिविधि र मानवअधिकारमाथि
भएको अनुभव गरिएको छ ।
माघ १९ गते शाही घोषणामा व्यक्त उद्गार :
· "मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणमा राज्यका सबै अंगहरू विशेष
रूपमा र्सतर्क हुनुपर्छ ।"
· "मानवअधिकारको सम्मान र रक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्यको संरक्षण
तथा सर्म्वर्द्धन गर्नेमात्र होइन, २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो जीवन
प्रणाली र सभ्यताको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।"
· स्वतन्त्र संचार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम
हुन् । राष्ट्रिय हितको सर्म्बर्द्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ
। "
संकटकाल लागू भएपछि चालिएका कदमहरू ः
संवैधानप्रदत्त मौलिक हकका निम्नलिखित धाराहरू निलम्बित भएका छन्
ः
धारा १२ -२) -क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
-ख) बिनाहातहतियार शान्तिपर्ूवक भेला हुने स्वतन्त्रता
धारा १३ -१) छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक
धारा १५ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक
धारा १६ सूचनाको हक
धारा १७ सम्पत्तिको हक
धारा २२ गोपनीयताको हक
धारा २३ संवैधानिक उपचारको हक -वन्दीप्रत्यक्षीकरणको अधिकारबाहेक)
धरपडक, नजरबन्दी र गृहबन्दी
राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक नेताहरू,
कार्यकर्ताहरू, मानवअधिकारवादीहरू, पत्रकार, विद्यार्थी नेता, टे्रड
युनियनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार नजरबन्द र गृहबन्द
बनाइएका छन् । राजनीतिक दलहरूद्वारा घोषणाको विरोध गर्ने, शान्तिपर्ूवक
कार्यक्रम गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू त्यसबारे समाचार संकलन गर्ने
पत्रकारहरू पनि थुनिएका छन् । कतिपय राजनीति नेता, बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी
नेताहरूलाई अघोषित रूपमा देश बाहिर जान निषेध गरिएकोछ ।
संचार माध्यमहरू अवरुद्ध
१९ माघको दिन शाही घोषणा सकिँदानसकिँदै टेलिफोन,
मोबाइल टेलिफोन, इन्टरनेट, इमेलहरू बन्द भए । केही दिनपछि टेलिफाने
आंशिक रूपमा खुल्यो । अन्तर्रर्ााट्रय टेलिफोन सर्म्पर्क झण्डै एक
साता बन्द रहृयो । इन्टरनेट एक सातापछि खुल्यो । मोबाइल टेलिफोन
अझैसम्म खुलेको छैन । तारबिहिन फोन पनि आंशिक रूपमा चलको छ ।
फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा दिनभरि
टेलिफोन सेवा बन्द थियो ।
विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि टेलिफोन सहज, नियमित र सुचारु छैन ।
संचारमा अवरोधको कारणले माघ १९ गते आन्तरिक तथा अन्तर्रर्ााट्रय
उडानहरू बन्द रहे तथा बैंक कारोवार पनि बन्द भयो । टेलिफोन लाइन
सुचारु नहुँदासम्म क्रेडिट कार्डको कारोवार वन्द भयो ।
आमसंचारमाथि विभिन्न कार्वाही
अखबार, रेडियो र टेलिभिजनजस्ता आमसंचार माध्यमहरूमध्ये
कतिपय बन्द भए । कतिपयका कार्यालयहरूमा ताला लगाइयो र केही सम्पादन
र प्रसारण केन्द्रहरू सशस्त्र सेनाको निगरानीमा राखिए । केही जिल्लामा
प्रशासनले अखबार बन्द गरे भने केही जिल्लामा सेन्सरसीपका कडा निर्देशन
जारी गरियो ।
अहिलेको स्थिति :
भारतबाट प्रसारण हुने नेपाल वानलगायत समाचार
प्रसारण गर्ने सबै टेलिभिजन च्यानलहरू अहिलेसम्म पनि बन्द छन् ।
अखबारमा छापिएका विषयलाई लिएर सम्पादक/प्रकाशकलाई
गिरफ्तार गर्ने, बयान लिने क्रम चलिरहेको छ ।
एफएम स्टेसनहरूमाथि समाचार प्रसारण गर्न प्रतिवन्ध
जारी छ ।
पत्रकारहरूलाई तर्सर्, मानसिक पीडा दिने, क्यामरा
खोस्ने, थुन्ने आदि विभिन्न तरिकाले दुरुत्साहित गर्ने काम जारी
छ ।
सरकारले बेलाबेलामा मिडियालाई आदेश निर्देश
जारी गरिरहेको छ ।
राजधानी र बाहिर
राजधानीको तुलनामा राजधानी बाहिरका पत्रकारहरू
बढी भौतिक तथा मानसिक रूपले पीडित छन् । धरैजसो पत्रकारहरू निरुत्साहित
भएका छन् । आधाभन्दा धेरै पत्रपत्रिका बन्द भएका छन् । प्रकाशन भइरहेका
पत्रपत्रिकाहरूमाथि कडा सेन्सरसीप छ । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा
निकायले तिनीहरूमाथि कडा निगरानीमा राखेका छन् । राजधानीबाट प्रकाशित
हुने पत्रपत्रिकाका जिल्लास्थित प्रतिनिधिहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा
समाचार संकलन गर्न र पठाउन पाइरहेका छैनन् । संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक
राजनीतिक दलहरूको कार्यक्रममा रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारहरूलाई
पनि पक्रने थुन्ने काम भइरहेको छ ।
बेग्लाबेग्लै जिल्लामा पत्रपत्रिका र पत्रकारहरूमाथिको
व्यवहार, निगरानी र सेन्सरसीपको मात्रा र ढाँचा फरक छ । केही जिल्लामा
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकार तथा प्रकाशकहरूलाई कस्तो समाचार
छाप्ने कस्तो समाचार नछाप्ने भन्ने बु्ँदागत आदेशहरू जारी गरेका
छन् ।
छापामाध्यम
राजधानीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका जिल्लामा
सहज ढंगले जान सकेको छैन । अखबारको विक्री घटेको छ ।
केही प्रकाशन गृहहरूले पत्रकारहरूलाई जागिरबाट
हटाएका छन् ।
एफएम रेडियो
एफएम रेडियोबाट समाचार र समाचारमूलक कार्यक्रम
प्रसार गर्न रोक लगाइएको छ । समाचार र समाचार मूलक कार्यक्रमहरू
प्रसारण गर्न नपाएपछि एफएम रेडियोको श्रोता स्वात्तै घटेको छ । फलस्वरूप
विज्ञापनबाट हुने आम्दानी पनि घटेको छ । समाचार उत्पादनमा संलग्न
पत्रकारहरूलाई कसरी धान्ने भन्ने समस्या आइपरेको छ र केही रेडियो
स्टेसनले पत्रकारर्/कर्मचारीको संख्या घटाउँदैछ ।
टेलिभिजन
निजी क्षेत्रका टेलिभिजनको कार्यक्रम, खास
गरी समाचार र समाचार मूलक कार्यक्रम, र सरकारी टेलिभिजनको कार्यक्रमबीच
भिन्नता घट्दैछ । विकासे समाचार र फिचर कार्यक्रमहरूमा बढी समय दिन
थालिएको छ । कतिपय नियमित कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । सम्बन्धित
कर्मचारी/पत्रकारलाई निकाल्ने काम भइरहको छ ।
केबुल टीभी
राजधानीलगायत नेपालका विभिन्न सहरी इलाकामा
संचालित केबुल टेलिभिनज सेवाहरूले दिँदै आएका नेपाल बान् लगायत भारतीय
समाचार च्यानलहरू बन्द छन् । बीबीसी, सीएनएन र भारतीय दूर्रदर्शन
भने रोकिएको छैन ।
|
