माओवादीद्वारा पत्रकारको हत्या र मार्ने
धम्कीको विरोधमा प्रेस आन्दोलित
गत असार १२ गते माओवादीले अपहरण गरेका दैलेखका रेडियो
नेपालका संवाददाता डेकेन्द्रराज थापाको साउन २७ गते सफाया (हत्या)
गरिएको विरोधमा नेपाली प्रेस जगत आन्दोलित भएको छ । माओवादीहरुले
अरु दश जनालाई मार्ने धम्की दिएको छ भने सफायाको सूची लम्बिदै गएको
चर्चा छ ।
पत्रकार थापाको हत्या र सफायाको धम्कीको विरोधमा भदौ
२ गते काठमाडौँमा संचारकर्मीहरुको विशाल जुलुस निस्केको थियो । नेपाल
पत्रकार महासंघको आहृवानमा निस्केको जुलुसमा पत्रकारका साथै मानवअधिकारवादी,
कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक तथा बौद्धिक फाँटका व्यक्तिहरुले पनि
भाग लिएका थिए । जुलुसका सहभागीहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा
प्लेकार्ड र तुलमार्फ आवाज उठाएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फ
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नाममा खुलापत्र जारी गरेको छ
। सो पत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
र आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गरी अब हिंस्रक अपराध नगर्न आग्रह
गरिएको छ । महासंघको आहृवानअनुसार पत्रकारहरुले विभिन्न जिल्लामा
पत्रकारमाथि हत्या हिंसाको विरोधमा जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । यस्तै
अधिकांश पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय लेखेर ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।
पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि क्रियाशील अन्तर्रर्ााटय
संस्था रिपोर्टस विडाउट बोर्डरले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै संसारभरिका
प्रेस स्वतन्त्रताका ३७ जना दुस्मनको सूचीमा अध्यक्ष प्रचण्डको नाम
समावेश गरेको छ ।
पत्रकार थापाको हत्या र अन्य पत्रकारहरुलाई मार्ने
धम्की दिइएकोमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्टिय मानवअधिकार आयोग,
मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अगुवा संस्थाहरु, एमनेस्टी इन्टरनेसनल,
सीपीजे आदि अन्तराष्टिय संस्थाहरुले पनि निन्दा भर्त्सना गरेका छन्
।
उक्त घटनालाई लिएर माओवादीले माफी नमागेसम्म तथा अरु
पत्रकारहरुलाई सफाय गर्ने धम्की फिर्ता नलिएसम्म महासंघले विभिन्न
प्रकारका विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
पत्रपत्रिकाका समस्याबारे उच्चस्तरीय समिति
गठन
पत्रपत्रिका देखिएका विज्ञापनलगायतका सुविधाबारे सुझाव
दिन सरकारले साउन ३२ गते सूचना तथा संचार मन्त्रीको संयोजकत्वमा
अन्य छ जना मन्त्री सम्मीलित आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको
छ । सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सचिव छन् ।
समितिले मूलतः विज्ञापनलगायतका आर्थिक अनुदान र सहायताका
विषयमा अध्ययन गर्ने तथा आर्थिक स्रोतले अप्ठयारो परेका पत्रपत्रिकालाई
समान रुपले कसरी विज्ञापन दिन सकिन्छ भन्नेबारे नीतिगत कार्यक्रम
ल्याउने सोचाइ सरकारको रहेको सूचना तथा संचार मन्त्रीले बताउनु भएको
छ । समितिले एक महिनाभित्र सुझाव पेश गर्ने छ ।
सरकारी मिडियाको नीतिबारे अध्ययन गर्न कार्यदल
गठन
सरकारले सरकारी संचार माध्यमहरुले अपनाउनु पर्ने नीति
तथा गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा अहिलेसम्म भइरहेको नीति विषय तथा
कार्यसमेत अध्ययन पुनरावलोकन गरी केकस्ता नीति तथा कार्य अवलम्बन
गर्न उपयुक्त हुन्छ भनी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि
गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक रमेश तिवारीको संयोजकत्वमा साउन २७
गते सातसदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलमा दी राइजिङ नेपालका नायब प्रमुख, रेडियो
नेपालका समाचार निर्देशक तथा प्रमुख समाचारदाता, राष्टिय समाचार
समितिका प्रमुख सम्पादक तथा प्रमुख समाचारदाता, नेपाल टेलिभिजनका
सम्पादक सदस्य तथा समाचार प्रमुख राजेन्द्रदेव आचार्य सदस्य सचिव
तोकिनु भएको छ । कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय
दिइएको छ ।
संचार सल्लाहकार समूह गठन
सरकारले संचार क्षेत्रका विषयमा सल्ला दिन सूचना तथा
संचार मन्त्रालयमा काजमा रहेका तपानाथ शुक्लको संयोजकत्वमा साउन
२९ गते तीन सदस्यीय सल्लाहकार समूह गठन गरेको छ । समूहमा अन्य दर्ुइ
जना संचारसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरु छन् ।
संचारका निम्ति सात मन्त्रीको
समिति
गुणराज लुइँटेल, कान्तिपुर, २०६१ भदौ १ गते
सरकारले भर्खरै पत्रपत्रिका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे
अध्यन गर्न आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री
संयोजक रहेको समितिमा सात मन्त्री रहेका छन् ।
३१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सदस्य संख्याका आधारमा २२.५८ प्रतिशत
सदस्यहरुलाई सरकारले पत्रपत्रिका क्षेत्रका समस्याको अध्ययन गर्न
लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्का यतिका धेरै सदस्य राखेर बनाइएको र्सार्वजनिक
चासोलाई सम्वोधन गर्न बनेका समितिहरु यो भन्दा ठूला विरलैमात्र बनेका
हुनर्ुपर्छ । समितिको बनोटका आधारमा प्रेसका समस्यालाई सरकारले प्राथमिकताको
विषय मानेको देखिन्छ ।
सरकारले पत्रपत्रिका क्षेत्रमा समस्या दख्नु र तिनलाई
समाधान गर्न तत्पर हुनु निश्चय पनि खुसिको विषय हो । तर , सरकारका
अगाडि पत्रपत्रिका भन्दा पनि विकराल समस्या छन् । पत्रपत्रिकातर्फध्यान
दिएपछि त्यस क्षेत्रबाट आफूप्रति सकारात्मक धारण आउन सक्ने अपेक्षा
सरकारले राखेको हुन सक्छ । त्यो भन्दा पनि बढ्ता पत्रपत्रिकालाई
दिइने विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गर्दै आफूलाई मन लागेका वा चाकडी
गर्न रुचाउने माध्यमका निम्ति त्यो एकोहोर्याउने प्रयास पनि हुन
सक्छ ।
सरकारले सक्छ भने सूचना प्रवाहलाई मद्दत गरेर प्रेसको
विकास गर्न सक्छ । पाठक समक्ष सही सूचना पस्किन पाउने प्रेसले नै
राम्ररी विकास गर्न सक्छ ।
सरकारले दिने विज्ञापनको आशामा झुटो खबर छाप्नुपर्ने
पत्रपत्रिकाले कसरी विकास गर्न सक्छ । यस्तो बेलामा सरकारले पत्रपत्रिकाको
विकासका निम्ति जति ठूलो समिति बनाए पनि त्यसको के अर्थ हुन्छ र
?
सञ्चार क्षेत्रका समस्याका बारेमा सरकारले फेरि अर्को
समिति बनाएर समस्या बुझिराख्नुपर्ने आवश्कता छैन । मन्त्रालयमा यसअघिका
सरकारले बनाएर थन्काएका धेरैवटा प्रतिवेदन बाहिर आउन पाएका छैनन्
। तिनको कार्यान्वयन भएको छैन । थाहा भएकै सास्याका निम्ति फेरि
अध्ययन गरेर समस्या छन् भनिरहनु भनेको काम नगरी समय खर्च गर्ने उपायमात्र
हो ।
सरकारले विशेषज्ञहरुको सहयोग लिएर यसका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नसक्छ
। मिडिया क्षेत्रमै यस्ता समस्यासम्बन्धी जानकारहरुको कमी छैन ।
सातसात जना मन्त्रिहरुको समितिमा एकजना पनि विशेषज्ञ अनुहार देखिएको
छैन । यस अर्थमा यो सरकार समस्यामुखी सरकार हो भन्न सकिन्छ । यसको
काम नै समस्या खोज्ने मात्र हो
|
