Center for Media Rights

सूचनाअधिकार
सूचनाअधिकारबारे सामग्री

  Relevant Articles
   International Mission
   Home
Comprehensive Peace Agreement Nov. 2006

Killing the Messenger
Report on the global enquiry by the International News Safety Institute into the protection of journalists.

The Public's
Right to Know

Principles on Freedom of
Information Legislation

Manual for Arab Journalists on
Freedom of Inform ation and Investigative
Journalism

खतरनाक परिस्थितिमा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि निर्देशिका

यो पुस्तक पत्रकारहरूका लागि निकै उपयोगी छ । यसलाई
www.newssafety.com
बाट साभार यहाँ राखिएको छ । यहाँ क्लिक गरेर पढन र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Gender Equity Charter 2006 FNJ
 
पत्रकारहरुका लागि सम्पन्न कार्यक्रमहरू

संविधानसभा निर्वाचन आचार संहिता
हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस

 

 

 

 



मिडियाको लोकतन्त्रीकरण पुस्तक

Click here to Download
 
Click here to Download
 
Click here to Download
 
 
Rights and Responsibilities of Journalists. A Handbook Produced by Centre for Media Rights (CMR), Nepal with the support of Nepal Media and Demoractic Strengthening Project/IMPACS
 
मिडियामा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या र गुण कसरी बढाउने
रणनीति पत्र
यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् वा पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस
 

सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको विश्व संगठन अमार्कको नेपाल वेबसाइट हेर्नुसः AMARC

प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ, जस अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, आफूले चाहेको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना कुनै पनि माध्यमद्वारा सीमा वा माध्यमको बन्देजबिना प्रचार प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
-मानवअधिकार विश्व घोषणा, धारा १९

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
Article 19

जनताको संचार अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि समर्पित वेबसाइट

संचालक तथा संपादकः
विनय कसजू

Website dedicated to promote
Peoples' Communication Rights,
Freedom of Expression, Right to Information and
Free Press in Nepal


Managed and Edited by
Vinaya Kasajoo

एक जुगमा एक दिन एक चोटि आउँछ,
उलटपुलट,  उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ ।

गोपालप्रसाद रिमाल

२०६७ जेठ १४ गते यही ऐतिहासिक दिन थियो !

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यात्रा
(इ.सं. २००५ दखि अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन र प्रेस जगतका प्रमुख घटनाको संक्षिप्त अभिलेख हेर्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस )

सार संक्षेपमा

संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार
२०७२ असार १४ गते । संविधानसभाको राती बसेको बैठकमा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन पेस भयो । यसमा केही विवादित विषयहरु यथावत राखिएको छ । मधेशी दलका सभासदहरुले उक्त मस्यौदाको विरोध गरेका छन् ।
प्रस्तुत मस्यौदा संविधिनमा ३५ भाग र ३१२ धारा छन् । यसअनुसार नेपालमा आठ प्रदेश हुनेछ । शासकीय स्वरुपमा केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुई सदनात्मक संसद हुनेछ । प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रादेशिक सभा हुनेछ । हेर्नुहोस्ः नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा

संविधान बनाउने बाटो खुल्यो
२०७२ जेठ २६ गते । भूकम्पले ल्याएको नयाँ चेतको कारणले नेपालको संविधान निर्माणको गति अगाडि बढ्यो । संविधान सभामा निर्वाचित प्रमुख दलहरुबीच संधीयता, प्रदेशको संख्या, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता प्रमुख विषयमा सहमति नभएको कारणले संविधान निर्माणमा बाधा परेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच ती विषयहरुमा सहमति भएपछि संविधान बनाउने बाटो खुल्यो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त १६ बुँदै सहमति लागू नगर्न आदेश जारी गरे पनि दलहरुले न्यायालयले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उक्त सहमति अनुसार नै संविधान तयार गर्ने भएका छन् ।

महाभूकम्प
२०७२ बैशाख १२ गते (२५ अप्रिल, २०१५) शनिवार दिउँसो ११.५६ बजे गोरखा जिल्लाको बारपाक गाउँमा केन्द्र भएको ७.८ रिख्टर स्केलको भूकम्प गयो । यसले गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखामा सबैभन्दा धेरै नोक्सान गर्यो । काठमाडौँ उपत्यका भित्रका साँखु, भक्तपुर तथा ललितपुरका विभिन्न ऐतिहासिक सहरहरुमा धेरै विध्वंश गर्यो । धरहरा लगायत, बसन्तपुर र पाटन दरबार स्क्वायरमा भएका ऐतिहासिक मन्दिर र भवनहरु ध्वस्त भए । भोलिपल्ट पनि १२.५० बजे, ६.८ रिख्टर स्केलको भूकम्प गयो । त्यसपछि बैशाख २९ गते दिउँसो फेरि ७.३ रिख्टर स्केलको भूकम्प गयो । यसबीच धेरै पटक साना ठूला स्केलका भूकम्पहरु गए । दुई महिना पछि पनि चार रिख्टर स्केल भन्दा माथिका भूकम्प भइरहेका छन् । भूकम्पले नौहजार जति मानिसहरुको ज्यान लियो भने २१ हजार जति मानिसहरुलाई घाइते बनायो ।
यो महाभूकम्पले राजनीतिक दलहरुमा देश निर्माणको लागि नयाँ चेतना जागेके देखियो र दल र नेताहरु आफ्ना कतिपय आग्रह, पूर्वाग्रहहरुलाई त्यागेर संविधान निर्माण गर्ने काममा जुट्न अग्रसर भएका छन् ।

सुशील कोइराला मन्त्रीमण्डल गठन

संविधान सभाको सबैभन्दा ठूले दलको हसियतले नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा २०७० माघ २९ गते दुइ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । त्यसपछि एमाले सामेल भएर फागुन १३ गते मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन भयो ।

संविधानसभाको दोस्रो पटक निर्वाचन

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मंसीर ४ गते सम्पन्न भयो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन
संविधान सभाको अवसानपछि चुनावको मिति तोकिए पनि डा. बाबुराम भट्टराइको सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूले विश्वास गरेनन् । राजनीतिक दलहरूको आपसमा अति अविश्वासले गर्दा राजनीतिक दलहरूबाट नै सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि प्रमुख चार दल र मधेशी मोर्चा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायधीशको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रीपरिषद गठ्न गर्न सहमत भए । उनीहरूले ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर चुनाव गर्ने बाटो खोले ।
फलस्वरूप चैत १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन भयो ।

संविधान नबनाइकनै संविधानसभाको म्याद सकियो !

२०६९ जेठ १४ गते ।

नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभा मध्यरातमा अचानक विघटन भएको छ । नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने अवसर गुम्यो र बन्दै गरेको नयाँ संविधान अलपत्र पर्यो।

संविधानसभाको कार्यकाल नयाँ संविधान नबन्दासम्म !
२०६७ फाल्गुन १२ गते ।  संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि गरेको फैसलाको व्याख्या सार्वजनिक भएको थियो । संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाउने निर्णयविरुद्धको रिट खारेज गर्दै विशेष इजलासले कात्तिक १८ को उक्त फैसला गरेको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित

२०६८  भाद्र ११ गते । व्यवस्थापिका संसदले एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको छ ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्बाचित
२९६७ माघ २०  गते । व्यवस्थापिका संसदले एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गर्यो । उहाँले आफ्नै दल र सम्बिधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एकिकृत (माओवादी) लगायत अन्य दलहरुको मतसहित जम्मा ३६८ मत पाउनु भएको थियो ।  
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा राजिनामा
२०६७ असार १६ गते । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गरेपछि पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गर्नु भयो ।

संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप
२०६७ जेठ १५ गते । राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिको फलस्वरूप संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्षका लागि थपिएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन
२०६६ चैत ७ गते । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भयो ।

२०६६ पुस २४ गते । नेपाली कांग्रेसका सभापतिको अध्यक्षतामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सदस्य भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन ।

२०६६ भदौ १२ गते । नीलाम्बर आचार्य संवैधानिक समितिको अध्यक्ष निर्वाचित ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित
२०६६ जेठ ९ गते । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा राजिनामा
२०६६ बैशाख २१ गते । सरकारले प्रधानसेनापतिलाई हटाएकोमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई पदमै बसिरहन पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा राजिनामा ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित
२०६५ साउन ३१ गते । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संविधानसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्यो ।

डा‌. रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित

२०६५ साउन ६ गते । संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति पदमा डा‌. रामवरण यादवलाई चुन्यो ।

उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा
२०६५ साउन ४ गते भएको उपराष्ट्रपति पदको मतदानमा पूर्वन्यायाधीश परमानन्द झा निर्वाचित हुनु भयो । ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत
२०६५ जेठ १५ । नवनिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले बुधबार राती ११‌‌.२० बजे गणतन्त्र कार्यान्वयनका प्रस्ताव पारित गरी राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गर्यो । संविधानसभाले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर राजाका सट्टामा संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

संविधानसभाका सदस्यहरुद्वारा शपथग्रहण
जेठ १४ गते । संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि सभासदहरुले शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहमा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न
जनता परिवर्तन, शान्ति र नयाँ नेतृत्वको पक्षमा
नेपालको शान्ति प्रकृयाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते (२००८ अप्रैल १०) अभूतपूर्व रुपमा शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको छ । चुनावको पर्यवेक्षणमा संलग्न झण्डै एक लाख स्वदेशी पर्यवेक्षकहरुले पनि समग्रमा निर्वाचन धाँधलीरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएका छन् ।

माओवादी सरकारमा सामेल

पुस १६ गते । गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचनसहित २२ बुँदे माग राखेर गएको असोज १ गते सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी पार्टी आफ्ना माग पूरा भएपछि पुनः सरकारमा सामेल भएको छ ।
अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन
नेपाल संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित
कार्यान्वयन संविधानसभाको चुनावपछि


पुस १३ गते । व्यवस्थापिका-संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधन पारित गरेको छ जसअनुसार नेपाल 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य' भएको छ । तर यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ । यसबाट नेपलमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भएको छ ।
तेस्रो संशोधन अनुसार अब राष्ट्रप‍मुखले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ । साथै संविधानसभाको चुनाव सरकारले तोकेको मितिमा तर २०६४ सालभित्रै गर्ने र संविधानसभामा ६०१ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।


श्रमजीवी पत्रकार विधेयक पारित


साउन २३ – व्यवस्थापिका संसदले श्रमजीवी पत्रकार पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।
साउन २७ गते सभामुखबाट ऐन प्रमाणित भएको छ ।  

नयाँ व्यवस्थाले पत्रकारको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ भन्दै पत्रकार महासंघले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका छन् । यसअघि सञ्चार गृहहरूले लामो समयसम्म पत्रकारलाई करारमा राखेर काम लगाउँदै आएका थिए । फलस्वरूप २०५१ मा पहिलो पटक बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भएको थिएन ।

संशोधित ऐनका मुख्य विशेषताहरू यसप्रकार छन् :

सञ्चार गृह (प्रकाशक, प्रसारकहरू) ले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी पत्रकार करारमा राख्न पाउने छैनन् । सञ्चार गृहले कुनै व्यक्तिको विशेषज्ञ सेवा लिनुपर्ने भएमा व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रारको स्वीकृति लिई निश्चित समयावधि तोकी श्रमजीवी पत्रकारको पदमा करारमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न १३ सदस्यीय समति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा श्रमजीवी पत्रकारका तीन प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिमा सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसका अन्य सदस्यमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका सभापति, व्यवस्थापकबाट तीन जना, कर्मचारी वा कामदार र श्रम तथा अर्थ विशेषज्ञबाट एक/एक सदस्य र प्रेस रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । उनीहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गरी सिफारिस गर्न नसके सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सञ्चार गृहको कामको सिलसिलामा श्रमजीवी पत्रकारलाई चोटपटक, अंगभंग, मृत्यु वा व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भए सम्बन्धित संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकार र सञ्चार गृहहरूले पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्घिका लागि अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । त्यसका लागि सरकारले सञ्चार गृहलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । सञ्चार गहले पनि वाषिर्क कुल आयको एक प्रतिशत रकम पत्रकारको क्षमता अभिवृद्घिका लागि अनिवार्य छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
संसद्ले राजतन्त्र हटाउन सक्ने

जेठ ३० - अन्तरिम संसद्ले दुई तिहाइ बहुमतबाट राजतन्त्र हटाउन सक्ने प्रावधान राखी अन्तरिम संविधान संशोधन गरेको छ ।

माओवादीसहित अन्तरिम सरकार गठन
चैत १८ अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादी सहितको २२ सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन गरेको छ ।
अन्तरिम सरकार गठनसँगै जनआन्दोलन- ०६२/६३ को सफलतापछि सात दल र माओवादीबीच सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन

फागुन २५ - व्यवस्थापिका संसद्ले राज्यको पुनःसंरचना, संघीय शासन प्रणाली, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र तर्राईमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गर्ने प्रावधान राखेर अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गरेको छ । मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमार्फ आठ दलले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारले यो संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।

अन्तरिम संविधान जारी
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा विघटन
नेकपा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश

माघ १ गते ।
जनआन्दोलनको बलबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकले नेपाल अधिराज्यको अन्तरिम संविधान २०६३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो । अन्तरिम संविधान जारी भएको लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि नेकपा माओवादीका ७३ जना सांसद र आठ राजनीतिक दलले मनोनित गरेका ४८ जना नयाँ सांसदसहित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको स्थापना भयो ।

जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको सरकारले गरेका प्रमुख निर्णय र महत्वपूर्ण घटनाहरूः

सूचनाको हक विधेयक तयार

६ मंसिर, २०६३
सूचनाको हक विधेयक सरकारले प्रस्ताव गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न

मंसिर ५ गते ।

सात राजनीतिकदलको सरकार र नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौताबाट नेपालमा विगत एघार वर्षदेखि चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ । राज्य संचालनमा राजाका सबै अधिकार समाप्त गरिएको छ । साथै अन्तरीम संविधान, अन्तरीम संसद, अन्तरीम सरकार हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनको बाटो खुलेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।


उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो
अध्यक्ष (राजा) सहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई कारबाहीका लागि कानुन बनाउन सुझाव

४ मंसिर २०६३
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले जनआन्दोलन-२ मा सत्ता दुरुपयोग र दमनमा दोषी ठहर्‍याउँदै मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षका हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रसहित तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई कानुन बनाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले राजासहित २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सात दल र माओवादीबीच ऐतिहासिक सहमति सम्पन्न

२१ कार्तिक
एघार वर्षे द्वन्द्व समस्या समाधान गर्न राजनीतिक एजेन्डा र हतियार व्यवस्थापनको मुद्दामा सत्तारूढ सात दल र विद्रोही माओवादीबीच ऐतिहासिक समझदारी भएको छ ।

उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले सुझाव बुझायो
काठमाडौँ भदौ ३० गते
संचार क्षेत्रको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने सुझावहरू सहित उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझायो । नेपाल सरकारले २०६३ जेठ २८ गते गठन गरेको मिडिया सुझाव आयोगमा असार १९ गते छ जना सदस्य थपिए पछि असार २८ गतेदेखि आयोगले काम थालेको थियो । आयोगले अन्तरीम संविधान सुझाव समितिलाई पनि सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्न र डाउलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनको नेपाल भ्रमण

भदौ १८ देखि २३ गतेसम्म नेपालको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको अध्ययन गर्न आएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनले नेपालको नयाँ परिस्थितिको अध्ययन गरी तथा नेताहरूसँग भेटी २२ भदौ २०६३ (७ सेप्टेम्बर २००६) मा वक्तव्य जारी गर्यो । मिसनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन मुलुकमा कार्यावन्वयनमा रहेको मिडिया कानुनमा स‍शोधनको आवश्यक रहेको भन्दै ५ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।

मिसनले विद्यमान मिडिया कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुंठित गरेको ठहर्याएको छ । मिसनले श्रमजिवी पत्रकार ऐन २०५१ ले पत्रकारहरुलाई पर्याप्त संरक्षण गर्न नसकेको , सञ्‍चार क्षेत्रमा महिला तथा पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको औँल्याउँदै सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारी नियन्त्रणबाट अलग्याउन सल्लाह दिएको छ । मिसनले जारी गरेको पूरै वक्तव्य हेर्न
यहाँ क्लिक गर्नुस्

३० असार
नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता । प्रतिनिधिसभा भंग गरी 'अन्तरिम संसद्' बनाउने सहमति । त्यसको स्वरूप र सहभागिता प्रक्रियाबारे छलफल गर्न साउन ५ गते शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक बस्ने ।

२ असार
सात दल र माओवादी शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संसद् र माओवादी जनसरकार भंग गर्ने सहमति ।

१ असार
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न ।
छिट्टै ‌शीर्षस्तरमा वार्ता गर्ने, आचारसंहिता अनुगमन गर्न ३१ सदस्यीय राष्ट्रिय अनुगमन समिति गठन गर्ने, मानवअधिकारको अनुगमन गर्न राष्ट्रसंघीय निकायलाई अनुरोध गर्ने तथा सरकार माओवादीबीचको वार्ताका लागि पाँचजनालाई पर्यवेक्षक तोक्ने निर्णय ।

प्रतिनिधिसभाद्वारा विभिन्न निर्णय गर्दै १७ दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित । अर्को बैठक असार १८ गते ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०६३ को नियम २०४ बमोजिम तीनवटा विशेष समिति - सुरक्षा विशेष समिति, प्रतिनिधिसभाको घोषणा कार्यान्वयन विशेष समिति र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति – गठन । नियम १७८ बमोजिम नौवटा समिति – अर्थ, र्सार्वजनिक लेखा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानवअधिकार, प्राकृतिक स्रोत र साधन, वातावरण संरक्षण, जनसङ्ख्या तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र विकास समिति गठन । सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरू मनोनयन । समितिहरू गठनपूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री द्वारा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०६३ र नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली-२०६३ प्रस्तुत ।


१९ जेठ
नेकपा माओवादीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आमसभामा लाखौँ मानिस सहभागी ।

१६ जेठ
संसदद्वारा महिलाको पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय ।
अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता बन्ने ।
राज्यका सबै संरचनामा एक तिहाई महिलालाई सहभागी गराउनुपर्ने ।

१२ जेठ
नेपाल सरकार र माओवादीबीच वार्ता सुरु ।
सरकारी वार्ताटोलीका नेता गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले र सदस्यहरु संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयनमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रम तथा यातायात ब्यवस्था राज्य मन्त्री रमेश लेखक ।
माओवादी टोलीको नेता कृष्णबहादुर महरा र सदस्यहरु दिनानाथ शर्मा र देव गुरुङ ।
वार्ता स्थलः काठमाडौको गोकर्ण फरेष्ट एण्ड गल्फ रिसोर्ट ।
वार्ताको पहिलो एजेण्डाः संविधान सभाको घोषणा, जनआन्दोलनले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य, सरकार र माओवादीबीचमा भएको १२ बुँदे समझदारी तथा युद्ध विरामको समयमा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको ।
नेकपा माओवादीहरुले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरे यता सरकार र माओवादीबीच हुन लागेको यो तेश्रो शान्ति बार्ता हो ।
पहिलो वार्ता शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री हुँदा २०५८ साउन ८ गते दुबै पक्ष बाट युद्ध विराम भई भदौ १४ गते ललितपुरको गोदावरीमा पहिलो चरण भदौ २८ र २९ गते बर्दियाको ठाकुरद्वारमा दोस्रो चरण र कार्तिक २८ गते गोदावरीमा तेस्रो चरणको वार्ता भएको थियो । माओवादीले मंसिर ६ गते बार्ताको ढोका बन्द भएको घोषणा गरे र मंसिर ८ गते दाङमा सेनाको ब्यारेक र स्याङजा सदरमुकाम आक्रमण गरी फेरी सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गरेको थियो ।
दोस्रो वार्ता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा ०५९ माघ १५ गते युद्ध विरामको घोषणा गरी पहिलो र दोस्रो चरणको बार्ता ०६० बैशाख १४ र २७ गते काठमाडौंको शंकर होटलमा र तेस्रो चरणको वार्ता ०६० साउन ३२ गते दाङको हापुरेमा भएको थियो । ०६० भाद्र १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति मार्फत युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा गरिएको थियो ।

८ जेठ
मन्त्रीपरिषद् बिस्तार । ५ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री थपेर १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् ।

४ जेठ राष्ट्रीय दिवस
प्रतिनिधि सभाद्वारा ‌ ऐतिहासक महत्वको प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ पारित

१ जेठ
आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक
शाही सरकारले सेना, दरबार तथा केही निकट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई गैरजिम्मेवार रूपमा जथाभावी ठूलो रकम दिएकाले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको आरोप लगाउँदै सरकारले आर्थिक अवस्थासम्बन्धी 'श्वेतपत्र' सार्वजनिक गरेको छ । खर्च घटाउन सरकारले सेनाको हेलिकप्टर, हातहतियार खरिद, दरबन्दी थप, नयाँ सवारी खरिद स्थगित गरेको छ ।

३० वैशाख
सुवास नेङ्वाङ् प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित ।
विहान १० बजे प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालासँग प्रधान सेनापति प्यारजंग थापाको भेट ।
नेकपा माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारसँग वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसको तयारी कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा गठित समितिले गर्ने ।

माओवादीको बैठकबाट पारित प्रस्तावका मुख्य बुंदाः

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, जातीय तथा सामाजिक संघ/संस्था एवं वौद्धिक व्यक्तित्वहरुबीच गणतान्त्रिक मोर्चा बनाउनु पर्ने,
१२ बुँदे समझदारी अनुसार काम गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह,
निःशर्त संविधानसभाको निर्वाचन,
धर्मनिरपेक्ष राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन, संघात्मक राज्यप्रणाली,
दलित र महिलाका लागि विशेषाधिकार,
क्रान्तिकारी भूमिसुधार,
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थनीति,
जनमुखी शिक्षा प्रणाली,
मुलुकभित्र रोजगारीको सिर्जना ।

माओवादीद्वारा शान्तिपूर्ण जनसभाहरुलाई सम्बोधन गर्न मातृकाप्रसाद यादव, हितमान शाक्य, गोपाल किराँती, चन्द्र खनाल, अग्निप्रसाद सापकोटा, देवेन्द्र पौडेल, नेत्रविक्रम चन्द, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, नारायणप्रसाद शर्मा, लेखराज भट्ट, राम कार्की र खड्गबहादुर विश्वकर्मासहितको केन्द्रीय नेतृत्व खटाउनुका साथै सरकारसँग वार्ताका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत ।

माओवादीको पछिल्लो मार्गचित्रः

आचारसंहिता निश्चित, वार्ता टोलीको तय, राजबन्दी रिहा, वार्ता प्रारम्भ, संसद, संविधान र सरकार विघटन गरी राजनीतिक सम्मेलनमार्फत् अन्तरीम विधान र अन्तरीम सरकार गठनछ, निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा संविधानसभा निर्वाचन र शाहीसेना तथा जनमुक्तिसेनासहितको राज्यको पुनःसंरचना ।

२९ बैशाख
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापा, परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, स्थानीय विकास मन्त्री टंक ढकाल, सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री श्रीस शम्शेर राणालाई र स्वास्थ्य सहायक मन्त्री निक्ष शम्शेर राणा पक्राउ । पूर्व सेनापति तथा राजसभा सदस्य सत्चित शम्शेर राणा तथा विश्व हिन्दु महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भरतकेशर सिंह पनि पक्रने आदेश ।
तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु - शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहविर थापा, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा र अनुसन्धान विभाग प्रमुख देवीराम शर्मा - निलम्बित । नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षकको पदमा ओमबिक्रम राणा, शसस्त्र प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा बासुदेव ओली, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा धनसिंह कार्की मुकायम नियुक्त । शाही नेपाल सेनाको प्रधान सेनापतिबारे सुरक्षा परिषदले निर्यण गर्ने ।
मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की पनि निलम्बित ।

२७ बैशाख
नेकपा (माओवादी) द्वारा पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा सरकारसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन ।

२६ बैशाख
शाही सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय । बदनाम संचार अध्यादेश स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित आधा दर्जनजति अध्यादेश खारेज ।

२४ बैशाख
शाही सरकारद्धारा नियुक्त १२ देशस्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ।
१८ असोज २०५९ पछि भएका सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णयहरु पनि खारेज । '१८ असोज' पछि प्राधिकरण, संस्थान लगायतका बिभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर ।

२२ बैशाख
जनआन्दोलनका क्रममा भएका दमन तथा मानवअधिकार हननका घट्नाहरुको छानवीन गर्न सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय आयोग गठन । आयोग सदस्यमा पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हरिहर विरही, बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र चिकित्सक संघका महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ ।

२१ बैशाख
नेकपा माओवादीले सरकारसँग बार्ता गर्ने निर्णय ।

२० बैशाख
सरकारबाट माओवादी विद्रोही बिरुद्धको 'रेड कर्नर नोटिस' र आतंककारी बिल्ला फिर्ता लिँदै युद्धविराम घोषणा । नेकपा माओवादीलाई वार्ताको निम्ति आह्वान । शाही सरकारले गरेको नगर निर्वाचन, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासक लगायत प्रशासनिक एवं सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज ।

१८ बैशाख
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित ।

१५ बैशाख
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा संसदमा संविधानसभाको प्रस्ताव दर्ता ।

१३ बैशाख
माओवादीद्वारा नाकावन्दी फिर्ता ।
राति माओवादीद्वारा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा ।

१२ वैशाख
सात दलको बैठकले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमनत्री बनाउनेलगायत आठ बुँदे निर्णय ।

दोस्रो जनआन्दोलन अघिको संचार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था
प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था झन दयनीय भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसनको ठहर

२५ मार्च २००६
गएको जुलाई महिनामा नेपालको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अध्ययन गरी ठोस सुझावहरु दिएर गएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसनले आठ महिनापछि आउँदा नेपाली मेडियाको अवस्था कत्ति पनि नसुध्रेको बरु झनै बिग्रेको ठहर गरेको छ । चैतको दोस्रो सातामा नेपाल आएर राजधानी र बाहिरका केही जिल्लाका पत्रकारहरु र सरकारी पदाधिकारीहरुसँग एक हप्ता छलफल र विचार विमर्श गरेपछि १२ चैतमा मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पत्रकारहरुलाई धम्क्याउने, हैरानी दिने, आक्रमण गर्ने र थुन्ने क्रम विशेष गरेर जिल्लाहरुमा बढी छ।” मिसनका केही सदस्यहरुले पाल्पामा माओबादी नेताहरुसँग पनि भेटेका थिए ।
सरकारले एकद्धारा विज्ञापन नीति लागू गरेर स्वतन्त्र सञ्चारलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ। प्रशासन, सुरक्षा निकाय र विद्रोही सबै पक्षबाट स्वतन्त्र सञ्चारलाई दुःख दिने कार्य भइरहेको पनि मिसनको ठहर छ। सरकारका गृह र सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्रीले मिसनसँग प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि पत्रकारहरुको नाउँमा छुट्टै संगठन खोल्न लगाउने र अध्यादेशमार्फत् सूचना प्राधिकरण र मेडिया काउन्सिल गठन गर्नेजस्ता प्रस्तावित नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता थप खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
मिसनले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था सुध्रन नसकेको ठहर गर्दै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीतका सञ्चार नीतिहरू खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । उसले स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्ने नयाँ नीति नबनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
मिसनले स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताका लागि लडिरहेका सञ्चार संगठन र संस्थाहरूलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
एकद्वार विज्ञापन नीति, प्रस्तावित प्रसारण प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिल, सरकार समर्थित पत्रकार संगठन, मिडियामा सेना र प्रहरीको बढ्दो हस्तक्षेप, पत्रकारलाई आतंककारी कानुन (टाडो) लगाउनेजस्ता कार्यको कडा विरोध गर्दै मिसनले ती सबै कदम रोक्न माग गरेको छ ।
शाही नेपाली सेनालाई एफएम चलाउन अनुमति दिनुले मुलुकमा सैनिकीकरण र सैनिक प्रोपोगान्डा बढाउने मिसनको ठहर छ । 'यसबाट अहिले सञ्चालन भइरहेका
सार्वजनिक एफएम रेडियोहरूले पाइरहेका विज्ञापन र त्यसबाट उठ्ने राजस्वसमेत गुम्नेछ, त्यसैले यस्तो कार्य रोकिनुपर्छ ।'
सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने, आक्रमण गर्ने र बन्दी बनाउने कामहरू भइरहेको, राज्य, सुरक्षाफौज र सशस्त्र समूहका गतिविधिबाट प्रेस आत्मनियन्त्रित बन्न बाध्य भएको मिसनको ठहर छ ।
'अझ खास चासोको विषय भनेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सेना र सशस्त्र प्रहरीले पुर्‍याइरहेको बाधा तथा हस्तक्षेप हो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले आफू समर्थक पत्रकारको संगठन बनाउनु र त्यस्तो संस्थामा बस्न नचाहने पत्रकारलाई सरकारी सञ्चार माध्यमबाट हटाइनुले संगठन रोज्न पाउने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष मिसनको छ ।

तलका सामग्रीहरू बुइँगल (Archive) पृष्ठमा हेर्न सकिन्छः

बीबीसी नेपाली सेवा फुकुवा
सबै एफएमलाई समाचार प्रसार गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेशको पूर्ण पाठ
नेपालको पहिलो स्वतन्त्र रेडियो बन्द
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अर्को गम्भीर प्रहार
पत्रकार र नागरिक समाजद्वारा विरोध प्रदर्शन

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो खोलिदियो
संचार अध्यादेशविरुद्ध मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
अदालतको आदेशप्रति असन्तोष, विरोध र शंका
पत्रकार महासंघ कडा संघर्षमा
दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठनद्वारा नेपालबारे विशेष प्रस्ताव
सीपीजेको चिन्ता
अन्तरिम आदेश नदिनु गलत
जनताको संचार अधिकार हनन पाराकाष्ठातिर
अध्यादेशका प्रभावहरुः
अध्यादेशबारे विभिन्न व्यक्तिका भनाइ
सुसूचित हुने हक तथा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अब सर्वोच्च अदालतको भरमा
संचार अधिकारका लागि संघर्ष जारी छ
नेपाल सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता भएको आठौँ मुलुक नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियोगमा सामेल
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझा वक्तव्य
(पहिलो मिसन जुलाई २००५)
पूरै वक्तव्य हेर्नुहोस्»

प्रेस स्वतन्त्रता सर्वाधिक मारमा
प्रेस स्वतन्त्राताबारे सर्वत्र चासो र चिन्ता

 
 

 

 



 

 

नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यात्राको अभिलेख

पत्रकारहरुको अधिकार र
कर्तव्यबारे दस्तावेजहरु
मिडियामा बालबालिका निर्देशन र सिद्धान्तहरू
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन निति २०५९
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन
छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
सूचना प्रविधि नीति, २०५७
संचारसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२
प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
सात दल र माओवादीबीच आठ बुँदे सहमति
सातदल र माओवादीबीच कार्तिक २२ गते भएको ऐतिहासिक सहमति
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३
उपयोगी प्रकाशन


Developing Alternative Media Traditions in Nepal
Author: Michael Wilmore
Publisher: Martin Chautari, 2009

"(The book) examines how these innovative media came about and many obstacles their producers faced when attempting to speak of and to their own community. The book is based on long-term ethnographic research in Nepal in the mid-1990s and subsequent accounts of the continuing development of Tansen's community media organizations. Michael Wilmore offers a unique perspective on how people in developing nations use mass media. This book is one of the full-length, detailed accounts in English of new media development in Nepal and is suitable for advanced students and researchers of anthropology and media studies."


Appraisals versus Introspections
An Ethical Perspective on Fermenting Nepali Media

Author: Laxman Datta Pant
Publisher: Readmore
First Edition 2010


"Pant's book brings into focus many contemporary issues relating to the role of the media in a democracy. ... I hope the book will lead to new policy initiatives that will help strengthen the role of the media in Nepal's nascent democracy. ..." 
– Bharat Dutta Koirala, Recipient of Ramon Magsaysay Award for Journalism in 2002

"A sincere reader would definitely find in it some useful nourishment for understanding the contemporary media and society of Nepal. .."
– R. K. Regmee, Senior Journalist


मधेस आन्दोलनमा मिडिया
मधेस आन्दोलनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका र झेल्नु परेको समस्याका बारेमा फ्रिडम फोरमले गरेको अध्यनको प्रतिवेदन यसै साता सार्वजनिक गरिएको छ । अधिनायकवादी सत्ताको विरोधमा र जनअधिकारका पक्षमा लागेर खारिएको नेपाली प्रेस मधेस आन्दोलनमा किन आलोचित हुनुपर्‍यो ? कसरी यसको व्यावसायिक दक्षता र नैतिक आचारमाथि नै प्रश्न खडा भयो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको जवाफ यो अध्ययन प्रतिवदनले दिन खोजेको छ । यसका सुझावहरु नेपाली प्रेसका लागि आँखा खोल्ने खालका छन् ।
प्रतिवेदनको सार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रियामा आमसंचार कानुनको पुनरावलोकन (मस्यौदा प्रतिवेदन)
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन (साफ्मा) नेपाल च्याप्टर


जनसंचार र प्रजातन्त्रीकरण नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययन (२०५३)

आमसंचार र कानुन नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट २०५८

 

 

 


प्रकाशनको दिग्दर्शन प्रेस काउन्सिल नेपाल चौथो संस्करण २०६०

 
 © Copyright 2013 Communication and Media Resource. All Rights Reserved. For enquiries: Website Developed by: Dreams & Ideas